'डिजिटल अटक' घोटाळ्यांचा सुळसुळाट; गृह मंत्रालयाकडून देशव्यापी कारवाई, ज्येष्ठांनो 'अशी' घ्या काळजी

Digital arrest cyber fraud : देशात सध्या 'डिजिटल अटक' (Digital Arrest) नावाच्या एका नव्या आणि अत्यंत धोकादायक सायबर फसवणुकीने थैमान घातले आहे. प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये उकळणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांविरुद्ध आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) कंबर कसली असून, देशभरात मोठ्या प्रमाणावर शोधमोहीम तीव्र केली आहे.

काय आहे 'डिजिटल अटक' आणि कशी होते फसवणूक?

डिजिटल अटक म्हणजे गुन्हेगारांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे पीडित व्यक्तीला भीती दाखवून एका जागी 'कैद' करणे. फसवणूक करणारे स्वतःला दिल्ली पोलीस, सीबीआय, ट्राय (TRAI) किंवा नार्कोटिक्स विभागाचे अधिकारी असल्याचे भासवतात.

बनावट सेटअप : फसवणूक करणारे व्हिडिओ कॉलवर बनावट पोलीस ठाणे, अधिकृत दिसणारी पार्श्वभूमी आणि बनावट गणवेशाचा वापर करतात.

भीतीचे वातावरण : तुमचे आधार कार्ड किंवा मोबाईल नंबर मनी लाँड्रिंग, अंमली पदार्थांची तस्करी किंवा अश्लीलतेशी संबंधित असल्याचे सांगून भीती घातली जाते.

एकटे पाडणे : पीडितेला कोणाशीही बोलू दिले जात नाही आणि व्हिडिओ कॉल सुरू ठेवून त्याला एका खोलीत बसण्यास भाग पाडले जाते.

पैशांची मागणी : "गुन्ह्यातून नाव काढण्यासाठी" किंवा "तपासासाठी" पैसे एका 'सुरक्षित' खात्यात हस्तांतरित करण्यास सांगितले जाते, जे प्रत्यक्षात गुन्हेगारांचे खाते असते.

दिल्ली आणि ग्वाल्हेरमधील धक्कादायक घटना

ग्वाल्हेर येथील एका ७५ वर्षीय निवृत्त अधिकाऱ्याला तब्बल एक महिना 'डिजिटल अटकेत' ठेवले गेले. मनी लाँड्रिंगचा खोटा आरोप करून त्यांच्याकडून १.१२ कोटी रुपये उकळण्यात आले. त्यांना म्युच्युअल फंड गुंतवणूक मोडण्यासही भाग पाडले गेले.

दुसरी घटना दक्षिण दिल्लीत घडली. येथे एका वृद्ध डॉक्टर दाम्पत्याला दोन आठवडे घरातच डांबून ठेवल्याचा आभास निर्माण केला गेला आणि त्यांच्याकडून तब्बल १५ कोटी रुपये उकळले गेले. स्थानिक पोलीस ठाण्यात ही बाब समोर येईपर्यंत त्यांची लूट सुरूच होती.

गृह मंत्रालयाचे कडक निर्देश आणि इशारा

या घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गृह मंत्रालयाने राज्य पोलीस आणि सायबर गुन्हे युनिट्सना (I4C) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत:

बँकांना सूचना : बँकांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या खात्यातून होणाऱ्या मोठ्या आरटीजीएस (RTGS) व्यवहारांची कसून चौकशी करावी.

गुन्हा म्हणून नोंद : डिजिटल अटक प्रकरणांना 'संघटित आर्थिक गुन्हे' म्हणून हाताळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महत्त्वाची स्पष्टोक्ती : गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही सरकारी संस्था किंवा पोलीस विभाग फोन कॉल किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे चौकशी करत नाही किंवा पैसे मागत नाही. व्हॉट्सॲपवरून कधीही चौकशी होत नाही.

नागरिकांसाठी सुरक्षिततेचे उपाय

पडताळणी करा : असा कोणताही कॉल आल्यास घाबरून न जाता स्थानिक पोलिसांकडे किंवा बँकेत जाऊन खात्री करा.

माहिती शेअर करू नका : तुमचे वैयक्तिक बँकिंग तपशील, ओटीपी किंवा आधार कार्ड माहिती कोणालाही देऊ नका.

त्वरित तक्रार करा : संशयास्पद वाटल्यास तात्काळ १९३० या हेल्पलाईन नंबरवर कॉल करा किंवा www.cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार नोंदवा.