अण्णा हजारेंसोबत आंदोलन, सत्तेत आल्यानंतर गरीबांसाठी काम, आता मध्यमवर्गीयांच्या मतांसाठी आपचे डावपेच

Delhi Assembly Election 2025 : आम आदमी पक्ष (AAP) आणि त्यांचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या राजकारणाचा जन्म समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आंदोलनातून झाला. त्या आंदोलनाची सुरुवात पूर्णपणे मध्यमवर्गीयांच्या तत्कालीन यूपीए सरकारविरोधातील रागातून झाली होती. मध्यमवर्गाच्या त्या आंदोलनाला शह देण्यात केजरीवाल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

ज्यावेळी केजरीवाल राजकारणात उतरले, त्यानंतर त्यांनी दिल्लीतील झोपडपट्टीत राहणारे आणि ऑटो-टॅक्सी चालक अशा खालच्या वर्गातील लोकांना आपला मुख्य आधार बनवले. मात्र, 2013 मध्ये ज्या प्रकारे 'आप'ला पहिल्यांदा सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली आणि 2015 आणि 2020 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला ज्या प्रकारे 70 पैकी 67 आणि 62 जागा मिळाल्या, त्या मध्यमवर्गाच्या पाठिंब्याशिवाय हे शक्य झाले नसते.

आपच्या विजयात मोफत वीज आणि पाण्याचीही मोठी भूमिका आहे, ज्याचा मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा झाला आहे. पण, या निवडणुकीतही मध्यमवर्ग याच पद्धतीने तुमच्या पाठीशी उभा राहील, हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे.

दिल्ली इलेक्शन 2025 मधील मध्यमवर्गाची मते कुठे जातील?

खुद्द अरविंद केजरीवाल यांनी ज्या प्रकारे मध्यमवर्गीय मतदारांसोबत धोक्याची खेळी खेळली आहे, त्यावरून या वर्गाच्या मतांची त्यांनाच भीती वाटत असल्याचे दिसून येते. कारण, आतापर्यंत या वर्गाला मोफत वीज-पाणी आणि महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा देऊन ते समाधानी होते.

मध्यमवर्गीय मतदारांना गुंतवून ठेवण्यासाठी आपचे मोठे डावपेच

जोपर्यंत गरीब मतदारांचा प्रश्न आहे, आप सरकार मोफत शिक्षण, मोहल्ला क्लिनिक, मोफत देत आहे वीज आणि पाण्यावर कोणी नक्कीच समाधानी असेल, पण मध्यमवर्ग या पलीकडे बघत आहे. त्यामुळेच आम आदमी पक्षाने मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीचे फासे फेकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मध्यमवर्गाचे हितचिंतक बनण्याचा प्रयत्न, भाजपच्या विरोधात रणनिती

केजरीवाल यांनी मध्यमवर्गाचे हितचिंतक बनण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत तर दुसरीकडे त्यांनी याद्वारे भाजपच्या विरोधात रणनिती आखली आहे. यासाठी केजरीवाल यांनी अत्यंत चतुराईने सात सूत्री घोषणापत्र तयार केले आहे. हा आश्वासनांचा डबा नाही, तर मागण्यांची संपूर्ण यादी आहे, ज्याद्वारे हा वर्ग भाजप आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारसमोर उभा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

केजरीवाल यांनी एकप्रकारे स्वत:ला मध्यमवर्गीयांचे हितचिंतक बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून हा वर्ग भाजपकडे जाण्याचा विचार करत असेल तर त्या वर्गाला आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केजरीवाल यांचा आहे.

टॅक्स टेररिझमबद्दल बोलून मध्यमवर्ग 'भरडत आहे' असे शब्द वापरले आहेत. याचा अर्थ असा की, या वर्गात जी काही नाराजी आहे, ती भाजप आणि केंद्र सरकारच्या दिशेने असायला हवी.

अशा परिस्थितीत 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बरेच काही अवलंबून आहे. आयकरात काही सवलत जाहीर केली किंवा स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवले ​​किंवा जीएसटी स्लॅब बदलून सर्वसामान्यांना मदत केली, तर दिल्लीच्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम नक्कीच होऊ शकतो. तसे झाले नाही, तर 5 फेब्रुवारीला यावेळी ईव्हीएमचे बटण दाबल्यावर दिल्लीतील मध्यमवर्ग कोणाकडे झुकतो हे पाहायचे आहे.