CJI डीवाय चंद्रचूड यांचा निवृत्तीचा शेवटचा दिवस; जाणून घ्या- त्यांच्या कार्यकाळातील 10 मोठे निर्णय

न्यायमूर्ती DY चंद्रचूड हे भारताचे 50 वे सरन्यायाधीश आहेत आणि आज शुक्रवार 08 नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस संपन्न झाला. त्यांच्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी, CJI चंद्रचूड यांनी अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाबाबत निकाल दिला. विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. तर न्यायालयाने 4-3 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ ऐतिहासिक निर्णयांसाठी ओळखला जाणार आहे. होय, त्यांनी सरन्यायाधीश या नात्याने अनेक महत्त्वाचे निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व केले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये ते खंडपीठाचा भाग राहिले आहेत.

एवढेच नाही तर त्यांनी अनेकवेळा सरकारशी बाचाबाचीही केली. त्यांच्या कार्यकाळात प्रामुख्याने कलम 370, समलिंगी विवाहासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय़ घेण्यात आले. चला जाणून घेऊया, डीवाय चंद्रचूडचे 10 मोठे निर्णय...

काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर झाले आरोप

CJI चंद्रचूड आज निवृत्त होत असून त्यांच्या कार्यकाळात एकीकडे त्यांची उदारमतवादी न्यायाधीश म्हणून प्रशंसा होत असतानाच दुसरीकडे काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर टीकाही झाली. यानंतर, भारताचे 50 वे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांहून अधिक काळ टिकला. एडीएम जबलपूर प्रकरणातील निर्णय रद्द करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामध्ये आणीबाणीच्या काळात कैद्यांना न्यायिक मदत नाकारण्यात आली होती.

रामजन्मभूमीवर हा निर्णय देण्यात आला

2019 मध्ये, चंद्रचूडसह पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर राम मंदिर बांधण्याच्या बाजूने निर्णय दिला. ५०० वर्षांचा इतिहास बदलून टाकणारा हा सर्वानुमते निर्णय महत्त्वाचा होता. या निर्णयानंतर मंदिराचे बांधकाम सुरू झाले आणि रामललाच्या मूर्तीचे यावर्षी 22 जानेवारीला अभिषेक करण्यात आले.

समलैंगिक विवाहावर चंद्रचूड काय म्हणाले?

चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने भारतात समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याच्या मागणीवरही सुनावणी केली. मात्र, असे निर्णय संसदेवर सोडले पाहिजेत, असे सांगून ते मंजूर करणे टाळले. ते म्हणाले की सामाजिक बदलांसाठी भविष्यात कायदेशीर कारवाईची आवश्यकता असू शकते.

कलम 370 आणि निवडणूक रोखे

चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली कलम 370 हटवण्याच्या प्रकरणी व्यापक सुनावणी झाली. न्यायालयाने ते घटनात्मक मानून काढून टाकले. चंद्रचूड यांनी भर दिला की न्यायाधीशांनी त्यांचा निकाल देताना घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीचे काटेकोरपणे पालन केले. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने राजकीय पक्षांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निवडणूक रोख्यांच्या मुद्द्यावरही विचार केला. त्यांनी ही व्यवस्था पारदर्शकतेचा अभाव म्हणून नाकारली, ज्यामुळे भाजप आणि काँग्रेससारख्या प्रमुख पक्षांना आर्थिक फायदा झाला.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ आणि दिल्ली सरकारचा वाद

चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळावर निर्णय दिला. त्यांनी अशा कृत्यांना महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आणि याकडे लक्ष दिले नाही तर महिलांना काम करण्यास कसे प्रोत्साहन दिले जाईल असा प्रश्न उपस्थित केला. प्रशासकीय बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत दिल्ली सरकार आणि केंद्र यांच्यातील वादही सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवला. कोर्टाने म्हटले आहे की केवळ दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारला आपल्या अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांवर अधिकार आहेत.

धार्मिक अधिकार आणि सबरीमाला निकाल

केरळ हादिया विवाह प्रकरणात, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी धर्म परिवर्तन आणि लग्नाच्या निवडींबाबत प्रौढांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे समर्थन केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की प्रौढ महिलेला तिच्या वैवाहिक निर्णयांवर आणि धार्मिक विश्वासांवर स्वायत्तता असते. केरळच्या सबरीमाला मंदिरात मासिक पाळीच्या महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी रद्द करणाऱ्या खंडपीठाचा चंद्रचूड भाग होता. त्यांनी असे निर्बंध असंवैधानिक मानले आणि अशा पद्धतींवर बंदी घालणाऱ्या अनेक घटनात्मक कलमांचा उल्लेख केला.

कॉलेजियम यंत्रणा आणि अर्णब गोस्वामी प्रकरण

चंद्रचूड यांनी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विरुद्ध कॉलेजियम वादात महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टी प्रदान केली. सर्वोच्च न्यायालयाकडे शिफारशींसाठी न्यायाधीशांच्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन करताना त्याचा मोकळेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांवर प्रकाश टाकून त्यांनी कॉलेजियम प्रणालीच्या पारदर्शकतेचा बचाव केला. पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेनंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यासंदर्भात एक उल्लेखनीय निर्णय होता. न्यायालयाने जामीन हा अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले आणि खाजगी न्यायालयांना जामीन अर्जावर लवकर निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.

सीजेआय होणारी एकमेव पिता-पुत्र जोडी

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडील यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे देशाचे 16 वे सरन्यायाधीश होते. त्यांचा कार्यकाळ 22 फेब्रुवारी 1978 ते 11 जुलै 1985 पर्यंत म्हणजेच सुमारे 7 वर्षांचा होता. वडिलांच्या निवृत्तीनंतर 37 वर्षांनी त्याच पदावर बसले. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुप्रीम कोर्टातील त्यांच्या वडिलांचे दोन मोठे निर्णयही रद्द केले आहेत.