बांगलादेशातील हिंदू तरुणाची निर्घृण हत्या; प्रियांका गांधींचा संताप, केंद्र सरकारकडे केली 'ही' मागणी

Bangladesh Violence : बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेने आता अत्यंत भयानक वळण घेतले आहे. त्या ठिकाणच्या अल्पसंख्याक समुदायाची सुरक्षा आता धोक्यात आलेली आहे.

मैमनसिंग येथे दीपू चंद्र दास या २५ वर्षीय हिंदू तरुणाची ईशनिंदेच्या संशयावरून झालेली 'मॉब लिंचिंग' ही घटना केवळ एका व्यक्तीची हत्या नसून ती मानवतेला काळिमा फासणारी घटना आहे. या घटनेचे पडसाद आता भारतातही उमटत असून, विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. कॉंग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी केंद्राकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

मैमनसिंग येथील एका कारखान्यात काम करणाऱ्या दीपू चंद्र दास या तरुणावर ईशनिंदेचा आरोप करत संतप्त जमावाने हल्ला केला. केवळ मारहाण करून जमाव थांबला नाही, तर या तरुणाची निर्घृण हत्या केल्यानंतर त्याचा मृतदेह जाळून टाकण्यात आला.

शेख हसीना यांचे सरकार कोसळल्यानंतर बांगलादेशात हिंदू, ख्रिश्चन आणि बौद्ध अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. ही घटना अतिरेकी विचारांचा वाढता प्रभाव आणि तेथील ढासळलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे जिवंत उदाहरण आहे.

प्रियांका गांधींचे आवाहन: "हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा"

काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी या घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी या हत्येला "मानवतेविरुद्धचा गुन्हा" असे संबोधले असून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे.

मोदी सरकारने बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारशी तातडीने संपर्क साधून तेथील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची हमी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सुसंस्कृत समाजाला इशारा: कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात धर्माच्या नावावर होणारा हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अशोक गेहलोत यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा!

राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर कडक टीका केली आहे. केंद्र सरकार या संवेदनशील विषयावर "मूक प्रेक्षक" बनून का पाहत आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

धोरणात्मक बदल

भारताने आता "थांबा आणि पहा" (Wait and Watch) हे धोरण सोडून प्रभावी राजनैतिक पावले उचलायला हवीत.

नैतिक जबाबदारी

शेजारील देशात अल्पसंख्याक असुरक्षित असणे ही भारतासाठी चिंतेची बाब असून, त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही भारताची नैतिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बांगलादेश सरकारचे आश्वासन आणि वास्तवातील तफावत

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत्या दबावामुळे बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने या हत्येचा निषेध केला आहे. "नव्या बांगलादेशात" हिंसाचाराला जागा नसल्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून दिले जात असले तरी, जमिनीवरील परिस्थिती वेगळी आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून बांगलादेशातील हिंदूंची घरे, मंदिरे आणि व्यवसायांना लक्ष्य केले जात आहे. वारंवार होणाऱ्या या हल्ल्यांमुळे तेथील हिंदू समुदायामध्ये दहशतीचे वातावरण आहे.