अमित शाहांनी लालकृष्ण अडवाणींचा विक्रम मोडून नवा इतिहास रचला, नेमकं काय घडलं?

भारतीय राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण नोंद झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशाचे सर्वाधिक काळ गृहमंत्री म्हणून काम करण्याचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा गृहमंत्रीपदावरील कार्यकाळाचा विक्रम मोडून ही ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. अमित शाह हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू सहकारी म्हणूनही ओळखले जातात.

अमित शाह यांनी ५ ऑगस्ट रोजी गृहमंत्री म्हणून २,२५८ दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. यापूर्वी, हा विक्रम लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नावावर होता, ज्यांनी १९ मार्च १९९८ पासून २२ मे २००४ पर्यंत तब्बल २,२५६ दिवस देशाचे गृहमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. शाह यांनी अडवाणींच्या कार्यकाळापेक्षा दोन दिवस अधिक काळ या पदावर राहून हा नवीन टप्पा गाठला आहे.

अमित शाह यांच्या या विक्रमाकडे केवळ आकडेवारीच्या दृष्टीने पाहणे पुरेसे नाही. त्यांच्या कार्यकाळात गृह मंत्रालयाने अनेक मोठे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले, ज्यांचा देशाच्या राजकारणावर आणि अंतर्गत सुरक्षेवर मोठा प्रभाव पडला. ३० मे २०१९ रोजी त्यांनी पहिल्यांदा गृहमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर १० जून २०२४ पासून ते पुन्हा एकदा या पदावर कार्यरत आहेत.

ऐतिहासिक कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय

अमित शहा यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे. हा निर्णय ५ ऑगस्ट २०१९ रोजीच घेण्यात आला होता, ज्या दिवशी शाह यांनी आता विक्रम प्रस्थापित केला आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे हे कलम रद्द करणे, हे भाजपचा अनेक वर्षांपासूनचा अजेंडा होता. गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच शाह यांनी हा निर्णय संसदेत मांडून मंजूर करून घेतला.

या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले आणि देशाच्या इतिहासातील एक मोठा अध्याय समाप्त झाला. यानंतर, जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला.

नवीन फौजदारी कायद्यांची निर्मिती

अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालयाने केलेल्या आणखी एका मोठ्या सुधारणेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले. त्यांनी ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे बदलून त्यांच्या जागी नवे कायदे आणले. यामध्ये भारतीय न्याय संहिता (IPC ऐवजी), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC ऐवजी) आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act ऐवजी) यांचा समावेश आहे. हे कायदे भारतीय विचारसरणीवर आधारित असून, न्याय प्रक्रियेला गती देण्याचे आणि पीडितांना जलद न्याय मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. या कायद्यांची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार आहे.

अंतर्गत सुरक्षा आणि नक्षलवादावर नियंत्रण

अमित शाह यांच्या कार्यकाळात देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. नक्षलवादी आणि माओवादी कारवायांवर कठोर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक मोहिम हाती घेण्यात आल्या. त्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे नक्षलवादाचा प्रभाव कमी होऊन ही समस्या आता काही ठराविक क्षेत्रांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. त्याचप्रमाणे, ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी अनेक महत्त्वाचे शांतता करार घडवून आणले. यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात येण्यास मदत झाली.

सहकार मंत्रालय आणि राजकीय प्रवास

गृहमंत्रिपदासोबतच, अमित शाह हे देशाचे पहिले सहकार मंत्री देखील आहेत. हे नवीन मंत्रालय स्थापन करून सहकार क्षेत्राला अधिक बळकट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे.

अमित शाह यांचा राजकीय प्रवास खूप मोठा आणि यशदायी राहिला आहे. गुजरातचे गृहमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले, तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या विजयाची नोंद केली. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयाचे श्रेयही त्यांना दिले जाते. लालकृष्ण अडवाणींसारख्या मोठ्या नेत्याचा विक्रम मोडून अमित शाह यांनी गृह मंत्रालयाच्या इतिहासात स्वतःचे नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले आहे.