निर्मला सीतारामन मध्यमवर्गीयांना अपेक्षित कर सवलत देतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष, वाचा या 6 गोष्टी

Published: Tuesday, July 23, 2024, 8:23 [IST]

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज त्यांचा 7 वा सलग अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. ज्यामध्ये 10 वर्षांच्या कामगिरीची झलक असून आगामी 2047 पर्यंत विकसित भारतसाठी रोडमॅप तयार केला जाईल.

या अर्थसंकल्पात सीतारामन मध्यमवर्गीयांना अपेक्षित कर सवलत देतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. याशिवाय, 2025-26 पर्यंत आर्थिक तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न असेल.

सितारामन यांचा सातवा अर्थसंकल्प

निर्मला सीतारामन,या त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, त्यांनी 2019 मधील त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात चामड्याची ब्रीफकेस बदलली होती जी अनेक दशकांपासून अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे ठेवण्यासाठी वापरली जात होती. लाल कापडात गुंडाळलेल्या पारंपारिक 'वही-खाते'ने होत असलेला यंदाचा अर्थसंकल्प पेपरलेस स्वरूपात असेल.

मोदी 3.0 च्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पातून अपेक्षा

वित्तीय तूट: अर्थसंकल्पीय वित्तीय तूट, जी सरकारी खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील फरक आहे, चालू आर्थिक वर्षासाठी फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पात अंदाजानुसार 5.1 टक्के आहे, गेल्या आर्थिक वर्षातील 5.8 टक्के. पूर्ण अर्थसंकल्पात पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले अंदाज दिले जातील अशी अपेक्षा आहे कारण करात वाढ झाली आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष 26 मध्ये जीडीपीच्या 4.5 टक्के वित्तीय तुटीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

भांडवली खर्च: या आर्थिक वर्षासाठी सरकारचा नियोजित भांडवली खर्च 11.1 लाख कोटी इतका आहे, जो गेल्या आर्थिक वर्षातील ₹ 9.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. सरकार पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर जोर देत आहे.
कर महसूल: अंतरिम अर्थसंकल्पात 2024-25 साठी एकूण कर महसूलासाठी 38.31 लाख कोटींचे लक्ष्य होते. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 11.46 टक्के वाढ असून यामध्ये प्रत्यक्ष कर (वैयक्तिक आयकर + कॉर्पोरेट कर) मधून अंदाजित 21.99 लाख कोटी आणि अप्रत्यक्ष कर (सीमाशुल्क + उत्पादन शुल्क +जीएसटी) मधून 16.22 लाख कोटी मिळण्याची आशा आहे.
जीएसटी: 2024-25 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर संकलन 11.6 टक्क्यांनी वाढून 10.68 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2024-25 आर्थिक वर्षाच्या अंतिम अर्थसंकल्पात कर महसुलाच्या आकड्यांवर सरकारचे लक्ष असेल.
कर्ज : अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार चालू आर्थिक वर्षात सरकारचे एकूण कर्ज घेणारे बजेट 14.13 लाख कोटी होते. सरकार आपली वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी बाजारातून कर्ज घेते. विशेषत: आरबीआय आणि वित्तीय संस्थांकडून अपेक्षेपेक्षा जास्त लाभांश मिळाल्यामुळे कर्ज घेण्याची बाब बाजारातून पाहिली जाईल.
नाममात्र जीडीपी : चालू आर्थिक वर्षात भारताची नाममात्र जीडीपीत वाढ अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार 10.5 टक्के ते 327.7 ट्रिलियन असा अंदाज आहे. अपेक्षित सामान्य मान्सून पाहता, महसुली संकलनात सुधारणा आणि ग्रामीण उपभोगात वाढ, वाढीच्या अंदाजात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात वास्तविक जीडीपी 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
लाभांश: अंतरिम अर्थसंकल्पात RBI आणि वित्तीय संस्थांकडून ₹ 1.02 लाख कोटींचा अंदाज होता. हे उच्चपातळीवर सुधारित केले जाईल कारण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आधीच मे महिन्याच्या सुरुवातीला 2.11 लाख कोटींचे अतिरिक्त हस्तांतरण सरकारला केले आहे.

Published On July 23, 2024