या राज्यात मॅन्युअल स्टॅम्पवर बंदी; आता तुम्ही स्वतः ई-स्टॅम्प तयार करू शकता; जाणून घ्या प्रक्रिया!

manual stamps discontinued : तंत्रज्ञानाच्या जलद प्रगतीमुळे अलिकडच्या काळात भारतात अनेक बदल झाले असून त्यात वारंवार नवीन स्वीकारले जात आहेत. जुनी टपाल सेवा अलीकडेच बंद करण्यात आली. त्यानंतर, मध्य प्रदेशात मॅन्युअल स्टॅम्प टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची तयारी सुरू आहे.

खरंच, टेलिग्राम आणि मनी ऑर्डरप्रमाणेच, 126 वर्षे जुन्या मॅन्युअल स्टॅम्पला निरोप देण्याची वेळ आली आहे. सरकार म्हणते की यामुळे सरकारचे ३४ कोटी रुपये वाचतील. नवीन ई-स्टॅम्प जुन्या मॅन्युअल स्टॅम्पची जागा घेतील. चला तर याविषयी सर्व काही जाणून घेऊया, ई स्टॅम्प कसा तयार करता येणार आणि त्याचा नेमका फायदा काय होणार?

मॅन्युअल स्टॅम्पची सुरुवात कधी झाली?

मॅन्युअल स्टॅम्पचा इतिहास बराच जुना आहे. युद्धकाळातील खर्च भागवण्यासाठी ब्रिटिशांनी १६९४ मध्ये स्टॅम्प ड्युटी लागू केली. त्यानंतर, १८९९ मध्ये स्टॅम्प कायदा लागू करण्यात आला, ज्यामुळे भारतात पहिल्यांदा मॅन्युअल स्टॅम्प सुरू झाले.

तथापि, नंतर अनेक लोकांनी त्यांची बनावटी विक्री सुरू केली. हे टाळण्यासाठी, वॉटरमार्क, मायक्रोटेक्स्ट आणि एक अद्वितीय सिरीयल नंबर जोडण्यात आला, ज्यामुळे मॅन्युअल स्टॅम्पचा प्रवास सुरू झाला. मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांच्या महसुलात या मुद्रांक शुल्काचा वाटा ८ ते १०% होता.

ते बंद करण्याची आवश्यकता का होती?

१२६ वर्षे जुने हे मॅन्युअल स्टॅम्प बंद करण्याचे कारण ठोस आहे. २००३ मध्ये, ३०,००० कोटी रुपयांचा एक स्टॅम्प घोटाळा उघडकीस आला होता. शिवाय, सरकारला याचा मोठा खर्च येत आहे, कारण छपाई, वाहतूक आणि सुरक्षेसाठी दरवर्षी ३४ कोटी रुपये खर्च येतो, जो खूप मोठा आहे.

शिवाय, १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सर्व मॅन्युअल स्टॅम्प २०१५ मध्ये बंद करण्यात आले. सध्या, १०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे स्टॅम्प फक्त हैदराबाद आणि नीमच प्रेसमध्ये छापले जातात.

ई-स्टॅम्प त्यांची जागा घेतील

मॅन्युअल स्टॅम्प बंद केल्याने, नवीन ई-स्टॅम्प त्यांची जागा घेतील. ते मॅन्युअल स्टॅम्पपेक्षा लक्षणीयरीत्या श्रेष्ठ आहेत. ते मॅन्युअल स्टॅम्पची आधुनिक, डिजिटायझ्ड आवृत्ती आहेत.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ई-स्टॅम्पमुळे कोणी, कधी, कुठे आणि कितीसाठी स्टॅम्प खरेदी केले हे सहजपणे ट्रॅक करता येईल, त्यामुळे फसवणूक आणि दुहेरी विक्रीच्या तक्रारी टाळता येतील. परिणामी, मॅन्युअल स्टॅम्प बंद करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवण्यात आला आहे.

स्वतः ई-स्टॅम्प तयार करा

महसूल अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ई-स्टॅम्पमुळे लोकांना आता स्टॅम्प खरेदी करण्यासाठी बँकांमध्ये किंवा कार्यालयांमध्ये रांगेत बसावे लागणार नाही; त्याऐवजी, कोणीही ते डिजिटल पद्धतीने तयार करू शकते. ही सुविधा २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली.

आज, काही लोकांना माहिती आहे की मध्य प्रदेश हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जे सॉफ्टवेअरद्वारे ई-स्टॅम्प जारी करते, तर इतर राज्ये तसे करत नाहीत.

इतर राज्यांमध्ये, हे ई-स्टॅम्प एका तृतीय-पक्ष एजन्सी, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारे जारी केले जातात. व्यक्ती फक्त पैसे देतात, जे एजन्सीकडे जमा केले जातात आणि नंतर राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केले जातात. तथापि, मध्य प्रदेशात, संपूर्ण रक्कम थेट सरकारकडे जाते.