अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात इंधन महागाई कमी झाली! आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज सोमवारी 22 जुलै रोजी सादर केला. यामध्ये गॅस सिलिंडरचे दर स्वस्त झाल्याने इंधन महागाई कमी झाल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे.
अर्थ मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करत असतो. तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडतो या सर्वेक्षणात गेल्या बारा महिन्यातील भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचा आढावा घेण्यात येतो. याच पार्श्वभूमीवर यंदा अर्थसंकल्पात काय अपेक्षा ठेवल्या जाणार आहेत याची माहिती या सर्वेक्षणातून देण्यात आली आहे.
सिलेंडर स्वस्त झाल्याने इंधन महागाई कमी
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेनुसार 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची चांगली वाढ झाली आहे. सर्वेक्षणानुसार, काही श्रेणींमध्ये महागाई वाढली असली तरी, सर्व श्रेणी एकत्र पाहिल्यास महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सिलेंडर स्वस्त झाल्याने इंधन महागाई कमी झाली आहे.
परकीय थेट गुंतवणुकीत घट..
आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ 8.2% होती. भू-राजकीय आव्हाने असूनही, अर्थव्यवस्था सुधारली आहे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राने आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 6.5% ते 7% जीडीपी वाढीचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये परकीय थेट गुंतवणूकीत काहीशी घट झाली आहे.
दरवर्षी सरासरी 78.5 लाख नोकऱ्या?
आर्थिक सर्वेक्षण सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी ७८.५ लाख रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वाढवण्यासाठी 2030 पर्यंत बिगरशेती क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी 78.5 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे
जागतिक संकटामुळे पुरवठ्यावर परिणाम
2024 मध्ये जागतिक संकटामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भू-राजकीय तणावामुळे वस्तूंच्या किमतीत वाढ शक्य आहे. दुसरीकडे, जागतिक मागणीबाबत अनिश्चितता कायम आहे. भू-राजकीय तणावाचा आरबीआयच्या धोरणावर परिणाम होऊ शकतो. 2024 साठी जागतिक व्यापार दृष्टीकोन सकारात्मक राहील.
आयटी क्षेत्रातील नोकरीत वाढ मंदावली..
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादन क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. वित्तीय वर्ष 2025 मध्ये आयटी क्षेत्रातील नोकरीत वाढ मंदावली आहे. सरकारला तळागाळात सुधारणांची गरज आहे. संरचनात्मक सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी प्रशासन मजबूत करावे लागेल.
मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली सर्वे तयार..
आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक घडामोडी अंतर्गत अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागाने केले होते. हे सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात आले आहे. पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आले. 1964 पर्यंत अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सादर केला जात असे. नंतर हा अहवाल एक दिवस आधी मांडला जाऊ लागला. आर्थिक सर्वेक्षणात मागील वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी वर्षातील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या सूचना असतात.
2014 पासून आर्थिक सर्वेक्षण दोन खंडांमध्ये सादर केले जाऊ लागले. पहिला खंड अर्थव्यवस्थेच्या आव्हानांवर केंद्रित आहे. तर दुसऱ्या खंडात अर्थव्यवस्थेतील सर्व विशेष क्षेत्रांचा आढावा घेतला आहे.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google