अनिल अंबानी आणि ग्रुप कंपन्यांवर ईडीची मोठी कारवाई; 3,084 कोटींची मालमत्ता जप्त!

ED Seizes Anil Ambani Assets : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांशी संबंधित कथित कर्ज फसवणुकीच्या मनी लाँड्रिंग चौकशीत मोठी कारवाई केली आहे.

या कारवाईत ईडीने अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित सुमारे ₹३,०८४ कोटी किमतीच्या ४० मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. ही जप्ती मुंबई, दिल्ली, नोएडा आणि हैदराबाद येथील महत्त्वाच्या कार्यालयीन जागा, निवासी युनिट्स आणि जमिनीचा समावेश असलेल्या मालमत्तांची आहे.

नेमका आर्थिक गैरव्यवहार काय आहे?

ईडीच्या तपासानुसार, या प्रकरणात निधी वळवण्यासाठी अत्यंत गुंतागुंतीच्या पद्धती वापरल्या गेल्या. सामान्य जनतेचे पैसे अप्रत्यक्षपणे अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांकडे वळवल्याचे उघड झाले आहे.

सेबी नियमांचे उल्लंघन

रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडने अनिल अंबानी समूहाच्या वित्तीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यावर सेबी (SEBI) च्या हितसंबंधांच्या नियमांद्वारे मर्यादा होत्या.

येस बँकेचा वापर

या नियमांमधून मार्ग काढण्यासाठी, म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवलेले लोकांचे पैसे अप्रत्यक्षपणे येस बँकेच्या 'एक्सपोजर'द्वारे या कंपन्यांकडे पाठवण्यात आले.

मोठी गुंतवणूक

२०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) मध्ये ₹२,९६५ कोटी आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) मध्ये ₹२,०४५ कोटी रुपये गुंतवले.

कर्जे अनुत्पादक: २०१९ च्या अखेरीस, यापैकी बहुतांश गुंतवणुकी अनुत्पादक (Non-Performing) ठरल्या, आणि मोठ्या रकमा अजूनही थकीत होत्या.

कर्ज प्रक्रियेतील गंभीर अनियमितता आणि त्रुटी

ईडीच्या चौकशीत कर्ज प्रक्रिया आणि जोखीम व्यवस्थापनातील मोठ्या त्रुटी आणि नियंत्रण अपयश दिसून आले. कर्जे मंजूर करताना पारदर्शकता आणि अनुपालनाची गंभीरपणे चिंता वाढवणारी परिस्थिती होती.

निधी वळवणे

येस बँकेने RHFL आणि RCFL मध्ये केलेल्या गुंतवणूकीद्वारे निधी वळवण्यात आला. पुरेशी पडताळणी न करता रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपशी जोडलेल्या संस्थांना कर्जे देण्यात आली होती.

त्वरित कर्जे मंजुरी

अनेक कर्जे काही तासांतच प्रक्रिया करण्यात आली. याने अनिवार्य विवेकी तपासणीला (Mandatory Prudent Checks) मागे टाकले.

कागदपत्र अनियमितता

काही कर्जे मंजूर होण्यापूर्वीच अपूर्ण किंवा रिक्त कागदपत्रांसह वितरित करण्यात आली.

कमकुवत कर्जदार

अनेक कर्जदारांनी कमकुवत आर्थिक ताकद आणि कमीत कमी ऑपरेशनल क्रियाकलाप दाखवले होते.

सुरक्षेचा अभाव

सुरक्षा निर्मिती (Security Creation) अपुरी होती, अनेकदा नोंदणीकृत नव्हती किंवा अपूर्ण होती. तसेच, निधीचा अंतिम वापर नमूद केलेल्या उद्देशाशी जुळत नव्हता.

₹१३,६०० कोटी कर्ज घोटाळ्याची चौकशी तीव्र

ईडीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) आणि संबंधित कंपन्यांशी संबंधित कर्ज घोटाळ्याचा तपास अधिक वाढवला आहे.

• अनियमितता - रकमेचा तपशील
• कर्जाचे एव्हरग्रीनिंग - ₹13,600 कोटींहून अधिक रक्कम वळवण्यात आली.
• संबंधित संस्थांकडे वळवणे - आणखी ₹12,600 कोटी जोडलेल्या (connected) संस्थांकडे वळवण्यात आले.
• गुंतवणुकीचे हस्तांतरण - फिक्स्ड डिपॉझिट आणि म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवलेले ₹1,800 कोटींहून अधिक रक्कम लिक्विडेट करून फसव्या मार्गांनी ग्रुप फर्म्समध्ये हस्तांतरित करण्यात आली.

सामान्य जनतेला फायदा

ईडीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, या जप्तींद्वारे केलेल्या वसुलीचा फायदा सामान्य जनतेला होईल, कारण एजन्सी गुन्ह्यातील उत्पन्नाचा शोध घेत आहे आणि सुरक्षित करत आहे. पुढील तपास आणि कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत या मालमत्ता तात्पुरत्या जप्तीखाली राहणार आहेत.