ईपीएस अंतर्गत पेन्शनमध्ये तिप्पट वाढ होणार ? खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लवकरचं मिळणार गूड न्यूज

EPFO Minimum Pension Hike: केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत किमान पेन्शन तिप्पट वाढवण्याच्या विचारात आहे. सध्या 1,000 रुपये असलेली किमान मासिक पेन्शन लवकरच 3,000 रुपये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुमारे 36.6 लाख पेन्शनधारकांना थेट लाभ मिळेल. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अंतर्गत संचालित ही योजना निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करते.

ईपीएस पेन्शन वाढीचा प्रस्ताव

केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपयांवरून 3,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा बदल पुढील काही महिन्यांत लागू होण्याची शक्यता आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गांभीर्याने विचार करत आहे, त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळेल. ईपीएफओद्वारे संचालित ही योजना 1995 मध्ये सुरू झाली असून सध्या देशभरात 78.5 लाख पेन्शनधारक या योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यापैकी 36.6 लाख पेन्शनधारकांना सध्या फक्त 1,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळते.

पेन्शनधारकांना लवकरचं मिळणार मोठा दिलासा

ईपीएस योजनेत कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे योगदान समाविष्ट आहे. कर्मचाऱ्याच्या पगारातून दरमहा पीएफसाठी जे योगदान दिले जाते, त्यापैकी 8.33% ईपीएसमध्ये आणि 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) मध्ये जाते. या योजनेंतर्गत निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना नियमित पेन्शन मिळते. त्यामुळे त्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मिळते. सरकारच्या या प्रस्तावामुळे ज्यांना सध्या कमी पेन्शनमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अश्या पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून पेन्शनधारक आणि कामगार संघटना किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी करत आहेत. 2014 मध्ये केंद्र सरकारने ईपीएस अंतर्गत किमान पेन्शन 1,000 रुपये निश्चित केली होती, परंतु 2024 मध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आणि महागाईत झालेली वाढ लक्षात घेता ही रक्कम अपुरी असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. संसदीय समितीनेही आपल्या अहवालात किमान पेन्शन वाढवण्याची गरज असल्याचे नमूद केले आहे, आणि ही रक्कम किमान 7,500 रुपये असावी अशी मागणी पेन्शनधारकांनी केली आहे.

या संदर्भात 2020 मध्ये श्रम मंत्रालयाने किमान पेन्शन 2,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला होता, परंतु तो मंजूर झाला नाही. तसेच 2025 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी पेन्शनधारकांच्या एका शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन पेन्शन 7,500 रुपये करण्याची मागणी केली होती. आता सरकारने 3,000 रुपये पेन्शन वाढवण्याचा विचार सुरू केला आहे, ज्याला पेन्शनधारकांनी स्वागत केले आहे, परंतु काहींनी ही रक्कम अजूनही अपुरी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.