सामान्यांच्या या आहेत 5 समस्या, अर्थमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज, बजेटमधून काय आहे जनतेच्या अपेक्षा

Budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जेव्हा त्यांचा आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, तेव्हा सर्वसामान्य जनता मोठ्या अपेक्षांनी सरकारकडे पाहत आहे. वाढत्या महागाईने, विशेषतः भाजीपाला, खाद्यतेल, दूध आणि इतर दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींमुळे नागरिकांच्या घराचे बजेट बिघडले आहे.

खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतीमुळे मर्यादित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर अतिरिक्त भार पडला आहे. महागाईबरोबरच पगार आणि वेतनातही संथ वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. साथीच्या रोगानंतर मागणीत वाढ आणि करसवलतीचा फायदा कंपन्या घेत असताना, त्याचे फायदे कामगार आणि मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचत नाहीत, अशा परिस्थितीत सरकार या अर्थसंकल्पात काही घोषणा करेल, ज्यामुळे त्यांचे प्रश्न सुटतील आणि वाढत्या महागाईपासून दिलासा मिळेल, अशी आशा सर्वसामान्यांना आहे. जाणून घेऊया त्या पाच मोठ्या समस्या, ज्यांचे समाधान सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पातून हवे आहे.

1. महागाईवर हवा दिलासा

घरगुती खर्चात वाढ झाली आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे भाज्यांचे भाव वाढले, तर खाद्यतेलावरील करात वाढ आणि दूध उत्पादन खर्च वाढल्याने दर वाढले. याशिवाय पामतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे पॅकेज्ड फूड आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या आहेत. खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केल्याने किमती कमी होऊ शकतात आणि एफएमसीजी कंपन्यांचा खर्चही कमी होऊ शकतात.

2. वेतनात थोडीशी वाढ

कामगार आणि मध्यम-स्तरीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मंद वाढ हे खप कमी होण्याचे प्रमुख कारण बनले. एका अहवालानुसार, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या पगारात गेल्या 12 महिन्यांत केवळ 3.4% वाढ झाली आहे, तर संघटित क्षेत्रात ते 6.5% होते. काही उद्योगांमध्ये, 2019 आणि 2023 दरम्यान वेतन वाढीचा सरासरी दर 1% पेक्षा कमी होता. तर कोविडनंतर कंपन्यांनी कर सूट आणि वाढत्या मागणीचा फायदा घेऊन नफा कमावला.

3. आर्थिक मंदी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) अंदाजानुसार, भारताची अर्थव्यवस्थेचा 2024-25 मध्ये विकास दर 6.4% असेल, जो महामारीनंतरचा सर्वात कमी दर आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी भांडवली खर्चात (पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च) घट. या खर्चामुळे सिमेंट, पोलाद आणि यंत्रसामग्री सारख्या उद्योगांमध्ये मागणी वाढते, त्यामुळे नोकऱ्या आणि गुंतवणूक दोन्ही वाढतात. सरकारने पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्याची गरज आहे, जेणेकरून अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकेल.

4. नोकऱ्यांचा अभाव

कोविडच्या काळात लाखो लोक शहरांमधून खेड्याकडे परतले. हे उलट स्थलांतर अद्याप पूर्णपणे पूर्ववत झालेले नाही. सरकारी डेटा संघटित क्षेत्रात रोजगार वाढ दर्शवत असला तरी, देशाला अजूनही नवीन नोकऱ्यांची नितांत गरज आहे. यासाठी सरकारला मध्यम, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (एमएसएमई) पाठिंबा द्यावा लागेल आणि कामगार-केंद्रित क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

5. कराचे ओझे

कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटांवर कराचा दबाव नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. GST सारख्या अप्रत्यक्ष करामध्ये सरकार फारसे बदल करू शकत नाही, कारण ते GST कौन्सिल ठरवते. मात्र, खाद्यतेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर कमी करून दिलासा मिळू शकतो. याव्यतिरिक्त, निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठी आयकर दर कमी करणे ही दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे. आता या अर्थसंकल्पात सरकार या दिशेने काही मोठे पाऊल उचलते का हे पाहायचे आहे.