संकटात सापडलेल्या vodafone-idea कंपनीला केंद्राचा मोठा दिलासा, 'या' निर्णयाने दिली उभारी!

Bank Guarantee Waiver has given big relief to Vodafone Idea : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्होडाफोन-आयडीया, भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ सारख्या दूरसंचार कंपन्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. मागील स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी बँक हमी माफीला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे नेटवर्क विस्तार आणि तंत्रज्ञानातील सुधारणांना चांगली चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्योग संस्था COAI ने मंगळवारी सांगितले की, मागील स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी बँक गॅरंटी माफीसाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता हा एक "महत्त्वपूर्ण निर्णय" आहे. ज्यामुळे देशातील दूरसंचार ऑपरेटरवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.

असोसिएशन - ज्यांच्या सदस्यांमध्ये व्होडाफोन आयडिया, भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ यांचा समावेश आहे. उद्योग संस्था सीओऐआयने त्यांच्या निवेदनात म्हटले की, या हालचालीमुळे रोख प्रवाह वाढेल, भांडवल मुक्त होईल आणि नेटवर्क विस्तार आणि तंत्रज्ञान अपग्रेडमध्ये भांडवली गुंतवणूक सक्षम होईल. यामुळे, भविष्यात दूरसंचार नेटवर्कचे मजबूत रोलआउट सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे.

COAI केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत करते आणि 2022 पूर्वी खरेदी केलेल्या स्पेक्ट्रमवर दूरसंचार ऑपरेटर्ससाठी बँक हमी माफ करण्यास मान्यता दिल्याने सरकारचे संस्थेने आभार देखील व्यक्त केले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील दूरसंचार ऑपरेटरवरील आर्थिक भार कमी होण्यास लक्षणीय मदत होईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022 पूर्वी आयोजित केलेल्या लिलावांद्वारे खरेदी केलेल्या स्पेक्ट्रमसाठी बँक गॅरंटी सादर करण्याची आवश्यकता माफ केली आहे . ही एक अशी भूमिका आहे जी कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडियाला उभारी देण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. कारण स्पेक्ट्रम पेमेंटसाठी 24,746.9 कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी सादर करण्याची मुदत आधीच संपलेली आहे. या निर्णयामुळे भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ यांनाही दिलासा मिळणार आहे. ज्यांनी 2022 पूर्वी झालेल्या विविध लिलावांद्वारे रेडिओवेव्ह खरेदी केल्या आहेत.

दरम्यान, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्स असोसिएशन (DIPA) ने एका निवेदनात हा निर्णय भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी आर्थिक दिलासा आणि धोरणात्मक समर्थनाचा महत्त्वपूर्ण क्षण असल्याचे त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे.

DIPA चे महासंचालक मनोज कुमार सिंग म्हणाले, "बँक गॅरंटी आवश्यकता पूर्वलक्षीपणे काढून टाकून, सरकारने अधिक लवचिक आर्थिक वातावरण तयार केले आहे. जे दूरसंचार ऑपरेटरना त्यांचे भांडवल वाटप ऑप्टिमाइझ करण्यास, तरलता वाढविण्यास आणि पायाभूत गुंतवणुकीला गती देण्यास सक्षम करेल. हा निर्णय विशेषत: व्होडाफोन आयडिया सारख्या कंपन्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, जे जटिल आर्थिक आव्हाने हाताळत आहेत.