सायबर गुन्ह्यांचं टार्गेट झाला आहात का? उन्मेष जोशी यांची ही हेल्पलाइन तुम्हाला नक्की मदत करेल

कधीतरी तुम्ही ऑफिसला जाण्याच्या गडबडीत असता, कधी ट्रेन किंवा बस पकडायची असते, तुम्ही कुठल्या तरी खूप महत्त्वाच्या कामात अडकलेले असता आणि अचानक एखाद्या अनोळखी नंबरवरून फोन येतो. कुणाचा तरी महत्त्वाचा फोन असेल म्हणून आपण तो उचलतो... समोरून कधी यंत्रणांचा धाक दाखवून, कधी तुम्हाला भावनिक आवाहन करून पैशांची मागणी केली जाते. अगदी जवळच्या व्यक्तीचं, मित्रमैत्रिणींचं नाव सांगितलं जातं... काही कळायच्या आत तुम्ही एखादी लिंक क्लिक करता किंवा कधीतरी तर OTP सुद्धा देऊन टाकता...आणि मग ताडकन लक्षात येतं... आपल्या अकाउंटमधून परस्पर पैसे लंपास झाले आहेत!

अशा वेळी कुणी कितीही हुशार असलं तरी भांबावून जायला होतं. पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेला फोन करावा तर तिथे मोठी प्रक्रिया असते. आॅनलाइन अर्ज करावा लागतो. मग आपण ही तक्रार द्यायचंही टाळतो आणि आपण स्वत:ची अशीकशी फसवणूक होऊ दिली याच्या अपराधी भावनेत गुरफटत जातो...

अशा सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चाललं आहे. आॅनलाइन घोटाळे, सोशल मीडियावरची बदनामी, या मायाजालात लहान मुलांना अडकवून त्यांचं लैंगिक शोषण, महिलांवरचे अत्याचार अशा घटनांचं प्रमाणही वाढतं आहे. या घटना रोखायच्या असतील तर आपण पुढाकार घेऊन काही केलं पाहिजे, असं उन्मेष जोशी यांना वाटलं आणि त्यांनी सायबर वेलनेस ही संकल्पना घेऊन 'रिस्पाॅन्सिबल नेटिझम' ही संस्था सुरू केली. गेली 12 वर्षं ते सातत्याने या विषयावर काम करतायत. इंटरनेटचा योग्य वापर करून माणसांमाणसांतला संवाद वाढवणं हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यांचं हे काम सगळ्यांपर्यंत पोहोचावं म्हणून वन इंडिया मराठी ने त्यांची मुलाखत घेतली आहे.

काय आहे 'रिस्पाँन्सिबल नेटिझम'

'रिस्पाॅन्सिबल नेटिझम' या संस्थेचा व्याप आता खूपच वाढला आहे. कारण याच क्षेत्रात झोकून देऊन काम करणाऱ्या अशा स्वयंसेवी संस्थांची मोठी उणीव आहे. उन्मेष जोशी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईनही सुरू केली आहे. सायबर वेलनेस हेल्पलाईन असं त्याचं नाव आहे आणि त्यासाठीचा नंबर आहे, 7353107353. या संस्थेची वेबसाइटही आहे आणि त्यावर तुम्हाला याबद्दलची अधिक माहिती मिळू शकते. www.responsiblenetism.org.

जनजागृती महत्त्वाची

इंटरनेट आणि सोशल मीडियाबद्दल सगळ्यांमध्येच जागृती करणं आवश्यक आहे. पण त्यातही 13 ते 16 या वर्षांच्या मुलांसोबत आणि पालकांसोबत काम करणं जास्त गरजेचं आहे, असं उन्मेष जोशी सांगतात. या वयामध्ये मुलांच्या हातात त्यांचा स्वत:चा मोबाइल आलेला असतो. लाॅकडाऊननंतर तर आॅनलाइन शिक्षणासाठी मोबाइल हवाच असा ट्रेंडच झाला आहे. मोबाइलच्या माध्यमातून लहान मुलांपर्यंत त्यांच्यासाठी नसलेल्या कितीतरी वेबसाइटच्या लिंक पोहोचतात. सोशल मीडियाचं व्यसन लागणं, पाॅर्न साइट्स बघणं हे सगळे प्रकार त्यातून सुरू होतात. आणि या सापळ्यात नकळत्या वयातली मुलं अडकण्याचा धोका असतो. हे सगळं पाहता मुलांसोबत पालकांमध्येही याबद्दलची जागृती निर्माण करणं उन्मेष जोशी यांना आवश्यक वाटलं. त्यातूनच त्यांनी महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर भारतभरातल्या शाळांमध्ये कार्यशाळा घ्यायला सुरुवात केली. या कार्यशाळांमध्ये मुलांनी आणि पालकांनी सांगितलेल्या अनुभवांतून याबद्दलची बारीकसारीक माहिती आम्हाला मिळाली, असं ते सांगतात.

उन्मेष जोशी म्हणाले...

एका सहा वर्षांच्या मुलाला पाॅर्न साइट्स पाहण्याचं व्यसन कसं लागलं याची कहाणी धक्कादायक आहे. या मुलाच्या घरात एका वयस्कर व्यक्तीकडे मोबाइल होता. त्यात अशा साइट्स होत्या. त्यांच्या मोबाइलमधून ते या लहान मुलापर्यंत येऊन पोहोचलं. अशा संवेदनशील घटनांमध्ये कुटुंबीयांचं कौन्सिलिंग करणं, त्यांना कायदा समजून सांगणं हेही फार महत्त्वाचं असतं. आपल्याकडे इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियाच्या वापरासाठी 13 वर्षं पूर्ण असल्याची अट आहे. व्हाॅट्स अॅपसाठी तर 16 वर्षांची अट आहे. या नियमांचं भान आपण बरेचदा ठेवत नाही. आॅस्ट्रेलियासारख्या देशात तर 16 वर्षांखालच्या मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यावरू संमिश्र प्रतिक्रिया येतायत. पण असा नियम करण्याची वेळ आली यातच या विषयाचं गांभिर्य दडलेलं आहे, असं उन्मेष जोशी यांचं म्हणणं आहे. मुलांनी इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा गैरवापर करू नये म्हणून पालकांनी त्यांच्याशी सतत संवाद ठेवायला हवा. घरातूनच मदत मिळाली नाही तर मुलं कुतुहलापोटी पुन्हा एकदा इंटरनेट किंवा सोशल मीडियावरच त्याची उत्तरं शोधायचा प्रयत्न करतात आणि प्रकरण आणखी गंभीर बनतं याची आठवण उन्मेष जोशी करून देतात.

संस्थेकडून मिळते मदत

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुण मुली आणि महिलांचं मोठ्या प्रमाणात लैंगिक शोषण होतं आहे. शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागांमध्ये याचं प्रमाण जास्त आहे. अशा भागातल्या महिलांना मदत पोहोचावी या उद्देशाने 'रिस्पाॅन्सिबल नेटिझम' या संस्थेने तरुण स्वयंसेविकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची एक फौजच उभी केली आहे. सोशल मीडियावरून बदनामी, ब्लॅकमेलिंग अशा कितीतरी प्रकारांना मुलींना सामोरं जावं लागतं. अशा घटनांमध्ये मुलींच्या मानसिक आरोग्यावरही त्याचा परिणाम होतो, यातूनच आत्महत्यांच्या घटनाही वाढण्याचा धोका असतो. त्या टाळण्यासाठी अशा पीडितांना मानसोपचारांची मदतही या संस्थेकडून दिली जाते. उन्मेष जोशी आणि त्यांची संस्था पोलिसांच्या सायबर सेलसोबतही काम करतात. अनेकदा सायबर सेलमध्ये तंत्रज्ञानाचं प्रशिक्षण असलेले कर्मचारी नसतात. अशा वेळी पोलिसांना तांत्रिक मदत पुरवण्याची गरज असते. हा समन्वय साधण्याचं काम ही संस्था करते. गुन्हा घडण्याआधीच तो रोखला कसा जावा यावर भर दिला तर आपण या आव्हानांना सामोरं जाऊ शकू, असं उन्मेष जोशी यांना वाटतं.

त्यांच्या मते, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या युगात आपला सगळ्यांचाच टेक्नाॅलाॅजी कोशंट म्हणजे TQ विकसित करण्याची गरज आहे. तसंच आता मुलांना कोणतंही तंत्रज्ञान शिकवण्यासोबतच ते कसं वापरायचं हे शिकवण्याची अत्यंत महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्राचं गृहमंत्रालय सायबर शाखेचा विस्तार करण्याचा आराखडा तयार करतं आहे. सायबर सुरक्षेबद्दल कशी धोरणं आखावी याचा नियोजनबद्ध पद्धतीने विचार सुरू आहे. यामध्ये 'रिस्पाॅन्सिबल नेटिझम' ही संस्था सरकारला मदतही करते आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हे धोरण लवकरच तयार होईल आणि त्याची अमलबजावणी काटेकोर पद्धतीने होईल, असा विश्वास या मुलाखतीत उन्मेष जोशी यांनी व्यक्त केला आहे.