महायुती सरकारच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा; विविध विभागांत भरती प्रक्रिया; वेतनातही वाढ

Mahayuti for Government Employees : राज्यातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने पायाभूत सुविधांच्या संदर्भातील विविध प्रकल्प राबवले तसेच महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नावे वाटेवर घेऊन जाणारे अनेक प्रकल्प आखले आणि त्यांना मंजुरी दिली. महिलांसाठी माझी लाडकी बहीण योजना, अर्ध्या दरात बस प्रवास, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवास, तीर्थ दर्शन योजना, वयोश्री योजना अशा विविध योजना सुरू केल्या. राज्यातील मेट्रो रेल्वेला गती दिली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात क्रीडा संकुले उभारण्यास सुरुवात केली. विविध कंपन्यांशी आर्थिक गुंतवणुकीसाठी करारमदार केले. हे सगळे करत असताना राज्याच्या प्रगतीचा कणा असलेल्या विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे देखील राज्य सरकारने बारकाईने लक्ष दिले आहे आणि त्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना आखल्या आहेत.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाईड पेन्शन योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नव्याने जाहीर झालेल्या युनिफाईड निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची संधी देण्यात येत आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनांचा अभ्यास करुन त्यांच्या दृष्टीने फायद्याच्या योजनेची निवड करता येणार आहे. या योजनेचे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले आहे.

तब्बल ७५ हजार पदांची भरती

राज्यभरात विविध विभागात पदांचा अनुशेष गेल्या अनेक वर्षांपासून शिल्लक आहे. त्याचा प्रशासनाच्या काम्गीरुव्र परिणाम होत होता. राज्य सरकारने नोकर भरती प्रक्रियेला गती देताना मागील दोन वर्षात 75 हजार सरकारी पदांवर भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पोलीस खात्यात प्रलंबित असलेली शिपाई भरती प्रक्रिया देखील वेगात असून तब्बल 18 हजार शिपायांची पदे भरण्यात आली आहेत. विविध प्रवर्गातील उमेदवारांना या भरतीत न्याय देण्यात आला आहे.

आशा, अंगणवाडी सेविकांना दिलासा

ग्रामीण भागात काम करीत असलेल्या अंगणवाडी सेवकांसाठी देखील महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शासनाच्या महत्वाच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविकांकडून केलं जातं. अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविका या स्थानिक पातळीवर शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतात तसेच सरकारी योजना या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करतात. या सेविका सरकार आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यामधील महत्त्वाच्या दुवा आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविकांना अनेकदा आपलं काम करत असताना प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे एखादवेळी अपघाताची घटना घडली तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचं काय? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तकांसाठी विशेष विमा योजनेची घोषणा केली आहे. या सेविकांना आता सरकारकडून 10 लाखांचं विमा कवच दिलं जात आहे. ऑन ड्युटी असताना अपघाती मृत्यू आल्यास 10 लाख आणि अपंगत्वासाठी 5 लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तकांसाठी मोठा दिलासा आहे.

मानधनात वाढ

अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात पंधराशे रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने घेतला असून अशा वर्कर्स मानधनात देखील पाच हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. कृषी सेवकांचे मानधन वाढवून सहा हजार रुपये तर ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन वाढवून आठ हजार रुपये करण्यात आले आहे. होमगार्डच्या मानधनात देखील वाढ करण्यात आली आहे. होमगार्ड्सना कर्तव्य भत्ता म्हणून दररोज 570 रुपये मिळत असत. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार आता हाच कर्तव्यभत्ता आता थेट 1 हजार 83 रुपये करण्यात येईल. याशिवाय उपहार भत्ता दोनशे रुपये, कवायत भत्ता 180 रुपये, खिसा भत्ता शंभर रुपये, भोजन भत्ता 250 रुपये अशी जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.

महिला पोलिसांना देखील दिलासा

महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याकडे देखील राज्यातील सरकारने विशेष लक्ष दिले. महिला पोलिसांना गर्भधारणेपासून पुढील काही दिवस साडी नेसण्याची अनुमती नव्हती. त्यांना पॅन्ट आणि स्पर्धा पुरुषी पोशाखच काही दिवस परिधान करावा लागत होता. कमरेला लावलेल्या बेल्टमुळे महिला पोलिसांच्या पोटातील बाळावर त्याचा विपरीत परिणाम झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. या तक्रारीच्या गांभीर्याने विचार करून गर्भधारणेच्या पहिल्या आठवड्यापासून साडी नेसण्याची मुभा महिला पोलिसांना देण्यात आली आहे.

हे पहिलेच सरकार

राज्याच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेणारे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार हे पहिले सरकार ठरले आहे. विविध विभागात भरती प्रक्रिया राबवण्याबरोबरच त्यांच्या मानधनात आणि वेतनात वाढ करण्यात आली असून काही कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देखील देण्यात आले आहे. सरकारचा हा धडाका विलक्षण म्हणावा, असाच आहे.