मच्छीमार बांधवांच्या विकासाला महायुती सरकारचे प्राधान्य

Mahayuti government's priority for the development of the Fishermans : महाराष्ट्राला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, मुंबई शहर, उपनगर, पालघर असे जिल्हे समुद्रकिनाऱ्यावरील जिल्हे आहेत. मासेमारी हा किनारपट्टीतील नागरिकांचा प्रमुख व्यवसाय असून, पारंपरिक मच्छीमार तसेच आधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने मासेमारी करणारे मच्छीमार आपल्या व्यवसायातून राज्याला तसेच देशाला शेकडो कोटींचा महसूल मिळवून देतात. अलीकडे मच्छीमार बांधवांनी मासेमारी सह अन्य व्यवसायात सुद्धा लक्ष घातले आहे. मात्र वादळी वारे आणि बदलत्या हवामानामुळे मच्छीमार बांधवांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. हजारोंच्या संख्येने असलेल्या या मच्छीमार बांधवांसाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध योजना आखल्या असून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे.

वरळीच्या कोळी बांधवांना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून न्याय

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या शहराचा मोठा भाग समुद्राच्या किनाऱ्यावर येतो. अजूनही अनेक भागात मासेमारी केली जाते. मुंबईच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प असलेला कोस्टल रोड हा समुद्रातून जात आहे. कोस्टल रोडमुळे वरळीतील मच्छीमार बांधवांच्या मासेमारीचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भूमिका स्थानिक मच्छीमारांनी घेतली. बोटींची ये जा सुरळीतपणे होण्यासाठी कोस्टल रोडच्या पुलांच्या पिलरमधील अंतर वाढवावे, अशी विनंती कोळी बांधव करीत होते. स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट देखील कोळी बांधवांनी मागितली होती मात्र त्यांना भेट मिळाली नाही. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी एका बैठकीतच हा प्रश्न मार्गी लावून कोस्टल रोडच्या अधिकाऱ्यांना पुलामधील पीलरचे अंतर वाढविण्याची सूचना केली.

कोळीवाड्यात पर्यटन केंद्र

मुंबईतील कोळी बांधवांना मासेमारी बरोबरच पर्यायी रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी पर्यटन आणि निवास न्याहारी उपक्रम सुरू करण्यावर महाराष्ट्र सरकारने भर दिला आहे. विशेषतः मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर हे जातीनिशी लक्ष घालून या योजनेची अंमलबजावणी करीत आहेत. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांना रोजगार म्हणून अन्य साधन उपलब्ध झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकारने राज्याच्या इतिहासात प्रथमच मत्स्यव्यवसाय विकास धोरण केले असून मत्स्य व्यवसायाचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने ते साह्यभूत ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांची समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

केंद्राच्याही अनेक योजना

मत्स्य व्यवसायाला काळाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच मच्छिमार बांधवाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेच्या माध्यमातून 38 हजार कोटींच्या योजना आणण्यात आल्या आहेत. पापलेट, घोल, दाढा यांच्या मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी मासेमारी बंदरात तरंगते बंदर उभारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मत्स्योद्योग बंदर विकास विभागाने 243 कोटी 13 लाख रुपयांच्या रकमेस तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मच्छिमार समाजाची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी मान्य झाली आहे.

18 मच्छिमारी बंदरांच्या विकासासाठी भरीव निधी

देशाच्या राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्राचा अत्यंत महत्वाचा भाग असणाऱ्या कोकणातील मुंबईसह रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्याच्या सागरी किनारपट्टीतील 18 मच्छिमारी बंदरांच्या परिपूर्ण विकासाकरिता केंद्र सरकारने तब्बल 3539.80 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. परिणामी आता कोकण किनारपट्टीतील मच्छिमारी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात गतीमान होण्या बरोबरच या सर्व बंदरांवर येत्या काळात वर्दळ वाढून जाग निर्माण होणार असलेल्याने राष्ट्रीय सागरी सुरक्षेला देखील नवा आयाम प्राप्त होणार आहे.केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील 18 बंदरांची या विकास योजनेत निवड केली असून यामध्ये नऊ मासेमारी बंदर प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे.

रायगड, रत्नागिरीतील बंदरांना प्राधान्य

महाराष्ट्रातील नऊ मासेमारी बंदर विकास प्रकल्पांतर्गत मुंबईतील मॅलेट बंदराकरिता 96.60 कोटी, ससुन डॉक बंदराकरिता 92.52 कोटी, रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यांतील जीवना मच्छिमारी बंदराकरिता 185.48 कोटी, श्रीवर्धन मधीलच भरडखोल मच्छिमारी बंदराकरिता 119 कोटी, उरण तालुक्यांतील कंरजा बंदराकरिता 149.80 कोटी निधी देण्यात आला आहे . सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आनंदवाडी मच्छिमारी बंदरासाठी 88.44 कोटी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील हेर्णे दापोली मच्छिमारी बंदराकरिता 221.34 कोटी व साखरी नाते राजापूर मच्छिमारी बंदराकरिता 146.90 कोटी तर पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी मच्छिमारी बंदराकरिता 267.12 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा एकुण निधी 1397.20 कोटी रुपये आहे.

मत्स्य उतरवणी केंद्रासाठीही तरतूद

महाराष्ट्रातील मत्स्य साठवण केंद्रे प्रकल्पांतर्गत एकूण नऊ मत्स्य उतरवणी केंद्रांकरिता एकूण 1142.60 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यातून रायगड जिल्ह्यातील कोर्लई बंदराकरिता 7.65 कोटी, रेवदंडा, अलिबागबंदराकरिता 45. 96 कोटी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरोडा मत्स्य उतरवणी केंद्राकरिता 15.24 कोटी, दांडी-माक्रेवाग, मालवण केंद्राकरिता 4.52 कोटी, तारामुंबरी, देवगडकरिता 7.76 कोटी, दाभोळ, रत्नागिरीकरिता 9. 39 कोटी, पालशेत, गुहागर - रत्नागिरीकरिता 8. 34 कोटी, असगोली, गुहागर, रत्नागिरीकरिता 8. 83 कोटी, भुदल, गुहाघर, रत्नागिरीकरिता 6.57 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

रात्नासिंधू योजनेला गती, मच्छिमार समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ

तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने आपल्या अखेरच्या काळात रत्न सिंधू योजना रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छिमार बांधवांसाठी सुरू केली. या योजनेची घोषणा केल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यात उद्धव ठाकरे सरकार गडगडले. पण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने या योजनेच्या गतीने अंमलबजावणीस प्राधान्य दिले. बोटीचा इंजनावरील सबसिडी, मासे विक्री करणाऱ्या गाड्यांसाठी अनुदान अशा योजना या अंतर्गत कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. तसेच मच्छीमार बांधवांसाठी स्वतंत्र मच्छिमार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्यास राज्यातील महायुती सरकारने मंजुरी दिली असून त्यासाठी 50 कोटी रुपयांचे भाग भांडवल मंजूर केले आहे.

या महामंडळामुळे मच्छीमार समाजातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यास सुलभता प्राप्त होणार आहे. मासेमारी क्षेत्र हे राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे आतापर्यंतच्या विविध सरकारांनी या क्षेत्राच्या विकासाकडे लक्ष दिले पण एकनाथ शिंदे सरकारने अधिक मेहनत घेतलेली असून केंद्राकडे पाठपुरावा करून मोठा निधी बंदरांच्या तसेच साठवणूक केंद्रांच्या विकासासाठी मंजूर करून घेतला आहे.