महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्रांतीला वेग: MPCB कडून संमतीपत्र मंजुरीचा कालावधी 50 टक्क्यांनी कमी!

MPCB consent approval timeline : महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक पॉवरहाऊस मानले जाते. या राज्याची औद्योगिक घोडदौड अधिक गतिमान करण्यासाठी आणि 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'ला प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील लाल, नारिंगी आणि हरित श्रेणीतील उद्योगांच्या उभारणीसाठी, संमतीपत्र मंजुरीसाठी आणि नूतनीकरणासाठी लागणारा कालावधी आता ५० टक्क्यांहून अधिक कमी करण्यात आला आहे.

'विकसित महाराष्ट्र 2047' कडे यशस्वी पाऊल

केंद्र सरकारचे 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' धोरण आणि राज्य सरकारने आखलेले 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' हे ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी परवानग्यांसाठी उद्योजकांना अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असे, मात्र आता ही प्रक्रिया निम्म्या वेळेत पूर्ण होणार असल्याने औद्योगिक गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळणार आहे.

श्रेणीनिहाय सुधारित कालावधी: एका नजरेत

मंडळाने उद्योगांच्या स्वरूपानुसार त्यांच्या मंजुरीच्या कालावधीत लक्षणीय कपात केली आहे.

• उद्योग : श्रेणी : प्रक्रिया जुना : कालावधी : नवीन कालावधी
• हरित (Green) : उभारणी, सुरुवात व नूतनीकरण ३० दिवस १५ दिवस
• नारिंगी (Orange) : उद्योग उभारणी संमती ४५ दिवस २४ दिवस
• नारिंगी (Orange) : उद्योग सुरू करणे व नूतनीकरण ६० दिवस २४ दिवस
• लाल (Red) : उद्योग उभारणी संमती ६० दिवस ४० दिवस
• लाल (Red) : उद्योग सुरू करणे ९० दिवस ४० दिवस
• लाल (Red) : संमतीपत्र नूतनीकरण १२० दिवस ४० दिवस

अभ्यास समितीचा दौरा अन् सखोल नियोजन!

हा निर्णय घेण्यासाठी मंडळाने केवळ कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष कार्यप्रणालीचा अभ्यास केला. मंडळाचे अध्यक्ष श्री. सिद्धेश कदम यांच्या पुढाकाराने आणि सदस्य सचिव श्री. एम. देवेंदर सिंह (IAS) यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिकाऱ्यांची एक विशेष अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांचा दौरा करून तेथील संमतीपत्र कार्यप्रणालीचे बारकावे अभ्यासले. महाराष्ट्र औद्योगिक प्रगतीत अग्रेसर असला तरी, प्रशासकीय गती वाढवून राज्याला अधिक वेगाने पुढे नेण्यासाठी हा निर्णय अंमलात आणला गेला आहे.

'फेसलेस' प्रणाली आणि पारदर्शकता

मंजुरीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासोबतच मंडळाने 'फेसलेस ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली'वर भर दिला आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. यापूर्वीच पांढऱ्या श्रेणीतील ८५० उद्योगांना आणि निळ्या श्रेणीतील एकूण १७ उद्योग संवर्गांना सवलती देऊन मंडळाने उद्योजकांना मोठा दिलासा दिला होता.

'उद्योग मित्र' धोरणाचे उद्दिष्ट

"उद्योगांच्या भरभराटीकरिता अत्यंत कमी वेळात आवश्यक परवानग्या देण्यासाठी मंडळ नेहमीच पुढाकार घेत असते. 'उद्योग मित्र' धोरण हेच आमचे ध्येय आहे." - श्री. सिद्धेश कदम, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.

"संमतीपत्र मंजुरीकरिता आता अत्यंत कमी कालावधी लागणार असून डिजिटल प्रणालीमुळे राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.- श्री. एम. देवेंदर सिंह (IAS), सदस्य सचिव, MPCB.