हुंड्यासाठी छळ झाला तर काय करायचं? कायदा काय सांगतो?

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील भुकूम गावात राहणाऱ्या वैष्णवी हगवणे यांच्या मृत्यूच्या घटनेने पुन्हा एकदा हुंडा आणि विवाहोत्तर छळाचे वास्तव उघड केले आहे. पहिल्या तपासात वैष्णवी हिने आत्महत्या केल्याचं समोर आलं होतं. मात्र, तिच्या कुटुंबियांनी ती आत्महत्या नसून संगनमताने केलेली हत्या असल्याचा आरोप करत सासरच्या लोकांविरुद्ध गंभीर आरोप केले.

पोलीस तपास सुरू असताना तिचा नवरा शशांक हगवणे, सासू लता आणि नणंद यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना 26 मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सासरे आणि दीर यांनाही २३ मेच्या पहाटे अटक करण्यात आली. तपासादरम्यान पोलिसांनी शशांकला हुंड्यात मिळालेली फॉर्च्युनर कार जप्त केली असून, हुंड्यात दिलेले सोनंही बँकेतून गोठवण्यात आलं आहे.

वैष्णवीचे सासरे हे एके काळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे स्थानिक नेते होते. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पक्षाने त्यांची हकालपट्टी केली आहे.

हुंडा प्रतिबंधक कायदा - काय सांगतो?

1961 मध्ये भारत सरकारने हुंडा प्रतिबंधक कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार लग्नाच्या वेळी वरपक्षाकडून मागणी करून वधूपक्षाने दिलेले कोणतेही पैसे, वस्तू, स्थावर अथवा जंगम मालमत्ता ही 'हुंडा' म्हणून ओळखली जाते.

या कायद्यानुसार मुख्य तरतुदी अशा आहेत:

हुंडा देणे किंवा घेणे दोन्ही बेकायदेशीर असून त्यासाठी किमान ५ वर्षे तुरुंगवास आणि १५,००० किंवा हुंड्याच्या मूल्याइतकी दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे हुंडा मागितल्यास ६ महिने ते २ वर्षांची शिक्षा आणि १०,००० दंड होऊ शकतो.

जर सासरच्यांनी छळ करून विवाहित महिलेला आत्महत्या करण्यास भाग पाडलं असेल, तर 498-A अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो.

विवाहानंतर सात वर्षांच्या आत महिला मृत झाल्यास आणि तो मृत्यू संशयास्पद वाटल्यास, त्याची चौकशी व शवविच्छेदन अनिवार्य आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि कायद्यातील सुधारणा

2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अटकविषयक प्रक्रिया कठोर केल्या होत्या. कुटुंब कल्याण समितीच्या शिफारशीपूर्वी अटक करता येणार नाही असा नियम होता. मात्र, 2018 मध्ये हे निर्बंध रद्द करण्यात आले आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना योग्य पुरावे असल्यास तात्काळ अटक करण्याचा अधिकार परत देण्यात आला.

याशिवाय, सरकारने काही नव्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत, जसे की:

पीडितेच्या नातेवाईकांनी किंवा अधिकृत व्यक्तीने तक्रार दिल्यावर एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक.

संशयास्पद मृत्यू किंवा छळ झाल्यास चौकशी आणि न्यायालयीन तपास अनिवार्य.

हुंड्याचे बदललेले स्वरूप - अप्रत्यक्ष मार्ग

कायद्यामुळे सरळ हुंडा मागितला जात नाही, पण अप्रत्यक्ष स्वरूपात मागणी केली जाते. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, आजही अनेक विवाहांमध्ये खालीलप्रमाणे अप्रत्यक्ष हुंडा घेतला जातो:

• विवाहापूर्वी "किती तोळे सोनं?" यावर चर्चा करून हुंडा ठरवला जातो.
• लग्न भव्य करावं, सर्व खर्च मुलीच्या घरच्यांनी करावा असा दबाव असतो.
• कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीव्ही अशा वस्तूंची "भेट" म्हणून मागणी.
• मुलाच्या शिक्षण किंवा नोकरीच्या दर्जानुसार "भेटवस्तू" ठरवणे.
• लग्नात वरात, डीजे आणि इतर खर्च मुलीच्या कुटुंबावर टाकणे.
• लग्नानंतर नवीन घरासाठी किंवा जमीन खरेदीसाठी पैशांची मागणी.

महिलांनी छळ होत असल्यास कुठे तक्रार करावी?

राज्य सरकार आणि केंद्र शासनाने महिलांना न्याय मिळावा म्हणून विविध उपाययोजना केल्या आहेत

जिल्हा दक्षता कक्ष: प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असतो. इथे पोलीस, समाजकल्याण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, वकील व महिला संघटनांचे सदस्य समाविष्ट असतात.

महिला समुपदेशन केंद्रे: पोलीस अधीक्षक कार्यालयाजवळ कार्यरत.

महिला तक्रार निवारण केंद्रे: तालुका पातळीवर

राष्ट्रीय महिला आयोगाची हेल्पलाईन:
7827-170-170
https://www.ncwwomenhelpline.in

शेवटी...

कायद्यांमध्ये सुधारणांचा प्रयत्न होत असला तरी प्रत्यक्षात बदल घडवण्यासाठी सामाजिक जागृती आणि मानसिकतेत बदल आवश्यक आहे. महिलांनी छळ सहन न करता ठामपणे तक्रार दाखल करणं आणि कायदेशीर मार्गाने न्याय मागणं हे समाज परिवर्तनासाठी आवश्यक आहे.