अमेरिका स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारुन घेत आहे का? अदानीवरील कारवाईचा चीनला असा फायदा होणार!

Gautam adani : जगाच्या बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत, कोणत्याही महासत्तेसाठी संघटित आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन राखणे आवश्यक आहे. पण अमेरिकेचे अलीकडचे पाऊल याउलट सिद्ध होऊ शकते.

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने गौतम अदानी यांच्यावर केलेल्या आरोपांमुळे चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) ला आव्हान देणारी जागतिक आघाडी अस्थिर होण्याची शक्यता आहे. या पाऊलामुळे अमेरिका नकळत स्वतःच्या हिताचे नुकसान करत आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

चीनच्या BRI ची वाढती पकड

गेल्या काही वर्षांत चीनने बीआरआय अंतर्गत जागतिक पकड झपाट्याने वाढवली आहे. हे अवाढव्य पायाभूत सुविधा नेटवर्क सुमारे 150 देशांना जोडते आणि जगाच्या 60 टक्के लोकसंख्येला प्रभावित करते. मध्यपूर्व आणि दक्षिण आशियासारख्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशात चीनला असाधारण प्रभाव मिळवून देत नवीन 'सिल्क रोड' म्हणून त्याचा प्रचार करण्यात येत आहे. पाकिस्तान आणि इराण सारख्या देशांसोबतच्या भागीदारीमुळे पाश्चात्य देश आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांसाठी - विशेषत: सौदी अरेबिया आणि इस्रायलसाठी हे एक गंभीर भौगोलिक राजकीय आव्हान बनत आहे.

IMEC मध्ये भारताची भागीदारी - BRI चे उत्तर

याला उत्तर म्हणून भारत, US, UAE, सौदी अरेबिया आणि युरोपीय देशांनी 2023 मध्ये भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) ची सुरुवात केला. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भारतीय बंदरांना युरोपशी जोडणारा उच्च-कार्यक्षमता व्यापार मार्ग स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये अब्राहम समझोत्याची भूमिकाही महत्त्वाची आहे,परिणामी प्रादेशिक स्थिरता आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते. IMEC चा चीनच्या BRI ला एक प्रभावी पर्याय बनण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे मालवाहतुकीचा वेळ, खर्च आणि इंधनाचा वापर कमी होऊ शकतो.

अदानींना दोषी ठरवण्यासाठी अमेरिकेची आत्मघातकी चाल?

एवढा मोठा धोरणात्मक भाग पाहता, पाश्चात्य देशांनी ही युती मजबूत करणे अपेक्षित होते. परंतु अमेरिकेच्या न्याय विभागाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अदानीविरुद्ध खटला दाखल करण्याचा घेतलेला निर्णय, विशेषत: 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी, IMEC अस्थिर होण्याची भीती वाढवत आहे. भारत आणि इतर देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा अदानी समूह IMEC अंतर्गत अनेक महत्त्वाच्या बंदरांशी जोडलेला आहे, ज्यात इस्रायलच्या हैफा बंदराचा समावेश आहे.

या कारवाईची वेळ संशयास्पद आहे. कॉर्पोरेट अनियमिततेवर कारवाई करणे आवश्यक असू शकते, परंतु निवडणुकीच्या आधी यूएस बाहेर केलेल्या कथित गुन्ह्यांची नोंद करणे हे धोरण म्हणून अव्यवहार्य वाटते. कायदेशीर प्रक्रियांमुळे खटला पुढे खेचू शकतो, ज्यामुळे भारतातील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक गटांपैकी एकावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिकेच्या कावाईचे दुष्परिणाम केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही

अमेरिकेच्या कारवाईचे परिणाम केवळ भारतापुरते मर्यादीत नाहीत तर इस्रायल आणि मध्यपूर्वेच्या आर्थिक स्थिरतेवर याचा परिणाम होऊ शकतो, अब्राहम करारांतर्गत अनेक वर्षे केलेले राजनैतिक प्रयत्न व्यर्थ ठरू शकतात. त्याचबरोबर चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेचा महत्त्वाचा सामरिक भागीदार असलेल्या भारतालाही ते चुकीचे संकेत देईल.

पाश्चात्य देशांची धोरणात्मक चूक

हे पाऊल पाश्चात्य देशांमधील आणखी एक आत्म-पराजय नमुना प्रतिबिंबित करतो, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी पूर्ण ताकदीने त्यांच्या धोरणांचा पाठपुरावा करत आहेत. रशिया सतत आपला प्रभाव वाढवत आहे आणि चीन आपले जागतिक आर्थिक नेटवर्क वाढवत आहे. याउलट अमेरिका आणि युरोपमधील अंतर्गत फूट आणि घाईघाईने घेतलेले निर्णय त्यांचा जागतिक प्रभाव कमकुवत करत आहेत.

पाश्चिमात्य देशांना खरोखरच चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाचा मुकाबला करायचा असेल, तर त्यांना आपल्या रणनीतीत विवेकपूर्ण वागावे लागेल. स्थिरता, व्यापार आणि भू-राजकीय समतोल यांना चालना देण्यासाठी IMEC प्रकल्प ही एक दुर्मिळ संधी आहे. अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी अमेरिकेने या उपक्रमाची तोडफोड केली तर त्याचे परिणाम भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक परिस्थितीला भोगावे लागू शकतात.