Republic Day 2026: कर्तव्य पथावर युरोपचा 'पॉवर शो'; उर्सुला वॉन डेर, अँटोनियो कोस्टा भूषवणार पाहुणपद

Republic Day 2026 Chief Guest : भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा यंदा ऐतिहासिक ठरणार आहे. दरवर्षी एका विशेष पाहुण्याला निमंत्रित करण्याची भारताची परंपरा असली, तरी २०२६ मध्ये प्रथमच युरोपियन युनियनचे (EU) दोन सर्वोच्च नेते एकाच वेळी 'कर्तव्याच्या मार्गावर' भारताच्या लष्करी आणि सांस्कृतिक वैभवाचे साक्षीदार होतील.

युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांची उपस्थिती भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.

कोण आहे उर्सुला वॉन डेर लेयन

उर्सुला वॉन डेर लेयन या केवळ युरोपमधीलच नव्हे, तर जगातील सर्वात प्रभावशाली राजकीय व्यक्तींपैकी एक आहेत. २०१९ मध्ये त्यांनी युरोपियन कमिशनच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला आणि २०२४ मध्ये त्यांची पुन्हा निवड झाली.

युरोपची अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या जागतिक संकटात युरोपची भूमिका निश्चित करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांच्या काळातही त्यांनी युरोपचे हितसंबंध जपले, ज्यामुळे त्यांच्या राजकीय कौशल्याचा दबदबा निर्माण झाला आहे.

'सर्व करारांची जननी': भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार (FTA)

या भेटीचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे प्रदीर्घ काळापासून रखडलेला मुक्त व्यापार करार (FTA). या कराराला 'सर्व करारांची जननी' म्हटले जात आहे.

फायदा: जर हा करार यशस्वी झाला, तर भारत आणि युरोपमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधींचे नवे आकाश खुले होईल.

चर्चेचे नेतृत्व: भारताकडून वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल तर ईयूकडून सबाइन वेयंड या वाटाघाटींचे नेतृत्व करत आहेत.

अँटोनियो कोस्टा: युरोपियन राजकारणातील संतुलित चेहरा

पोर्तुगालचे माजी पंतप्रधान असलेले अँटोनियो कोस्टा सध्या युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. भारतीय वंशाचे मूळ असलेल्या कोस्टा यांची ओळख विविध सदस्य राष्ट्रांमध्ये समन्वय आणि संतुलन राखणारा नेता म्हणून आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने त्यांची उपस्थिती भारत आणि युरोपमधील धोरणात्मक भागीदारीला नवीन उंचीवर नेणारी ठरेल.

आव्हाने आणि वादाचे मुद्दे

मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरी, काही तांत्रिक मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये पेच आहे. युरोपियन युनियनने १ जानेवारीपासून लागू केलेल्या कार्बन कराबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. याचा फटका भारताच्या स्टील आणि अॅल्युमिनियम निर्यातीला बसू शकतो. ऑटोमोबाईल आणि कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे नियम आणि तांत्रिक मानकांवरून अद्याप चर्चा सुरू आहे.

१६ वी भारत-ईयू शिखर परिषद

प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यानंतर लगेचच २७ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत १६ व्या भारत-ईयू शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात हरित ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि जागतिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल.

समारोप: भारताची राजनैतिक ताकद

२००४ मध्ये सुरू झालेली भारत-ईयू धोरणात्मक भागीदारी आता खऱ्या अर्थाने परिपक्व होत आहे. प्रजासत्ताक दिनी युरोपच्या या दोन दिग्गजांची उपस्थिती हे दर्शवते की, भारताकडे आता केवळ एक बाजारपेठ म्हणून नाही, तर एक अपरिहार्य 'ग्लोबल पार्टनर' म्हणून पाहिले जात आहे. २०२६ चा हा प्रजासत्ताक दिन खऱ्या अर्थाने 'भारत-युरोप मैत्रीचा नवा अध्याय' ठरेल.