इस्रायल-पाक 'डील'चा गौप्यस्फोट; पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर 'दलाल' बनले?, नेमका काय घडला प्रकार?

Israel Pakistan deal : एका प्रसिद्ध पाकिस्तानी पत्रकाराच्या खळबळजनक दाव्यामुळे पाकिस्तानचे राजकारण आणि लष्करी नेतृत्व मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

पाकिस्तानी लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी गाझा पट्टीत सैन्य तैनात करण्याच्या बदल्यात इस्रायलकडे प्रति सैनिक १०,००० डॉलर्स (सुमारे ८.३ लाख रुपये) इतकी मोठी रक्कम मागितली होती, असा दावा पत्रकाराने केला.

जर हा दावा खरा असेल तर, पाकिस्तानी लष्कराच्या कृती राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा केवळ आर्थिक फायद्याने प्रेरित आहेत का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. चला तर जाणून घेऊया पाकिस्तानी सैन्याचा इतिहास काय आहे, ती कितीदा भाड्याने देण्यात आले होते.

लष्करासाठी 'किंमत' निश्चित केल्याचे गंभीर आरोप

ही संपूर्ण चर्चा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझासाठी सादर केलेल्या २० कलमी शांतता योजनेपासून सुरू झाली. या योजनेत गाझाच्या शांतता आणि पुनर्बांधणीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यामध्ये अमेरिकेचे सैन्य नसून अरब देश आणि भागीदार राष्ट्रांचा सहभाग अपेक्षित होता.

ISF ची मुख्य उद्दिष्ट्ये

• पॅलेस्टिनी पोलिस दलांना पाठिंबा देणे.
• इस्रायल आणि इजिप्तच्या सीमा सुरक्षित करणे.
• गाझामध्ये शस्त्रास्त्रांची तस्करी रोखणे.

या योजनेअंतर्गत, पाकिस्तानने गाझा शांती दलात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी तर ऑक्टोबरमध्ये २०,००० सैन्य गाझा येथे पाठवण्याची घोषणा केली होती आणि 'यामध्ये सहभाग मिळाल्यास आम्हाला अभिमान वाटेल,' असे म्हटले होते.

गुप्त बैठका आणि हमासविरोधी अजेंडा

माध्यमांतील वृत्तांनुसार, गाझा तैनातीचा हा निर्णय पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर आणि इस्रायलच्या मोसाद (Mossad) तसेच अमेरिकेच्या सीआयए (CIA) अधिकाऱ्यांमधील गुप्त बैठकांनंतर घेण्यात आला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गाझामधील पाकिस्तानी सैन्याला "मानवतावादी मोहीम" म्हणून सादर केले जात असले तरी, त्यांचा खरा उद्देश हमासच्या उर्वरित पायाभूत सुविधा आणि शस्त्रे नष्ट करणे आणि अमेरिकेच्या निर्देशानुसार स्थिरता राखणे हा असेल. म्हणजेच, पडद्याआड, या सैन्याला हमासला कमकुवत करण्याचे आणि इस्रायल-गाझा सीमेवर बफर झोन तयार करण्याचे काम सोपवले जाईल.

प्रति सैनिक १०,००० डॉलर्सचा दावा

प्रसिद्ध पाकिस्तानी पत्रकार अस्मा शिराजी यांनी केलेल्या दाव्यामुळे परिस्थिती अधिकच तापली आहे. त्यांनी दावा केला की, असीम मुनीर यांनी इस्रायलकडे प्रति सैनिक १०,००० डॉलर्सची मागणी केली, तर इस्रायलने केवळ १०० डॉलर्स (अंदाजे ₹८,८६०) देऊ केले.

पाकिस्तानची कथित मागणी : २०,००० सैनिकांसाठी २०० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ₹१,७७० कोटी). जर हा दावा खरा ठरला, तर या आर्थिक व्यवहारांमुळे 'मुस्लिम देशांच्या हिताचे रक्षक' म्हणून पाकिस्तानची जी प्रतिमा आहे, त्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

पाकिस्तानची 'भाडोत्री सेना' - जुना इतिहास

अनेक संरक्षण तज्ज्ञ आणि विश्लेषक म्हणतात की, पाकिस्तानने आपल्या सैनिकांसाठी आर्थिक व्यवहार करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. पाकिस्तानचा इतिहास अनेकदा 'भाडोत्री सेना' (Mercenary Army) म्हणून काम केल्याचे दर्शवतो:

अफगाणिस्तान युद्ध (२००१-२०१४) : तालिबानविरुद्ध लढण्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेकडून अब्जावधी डॉलर्स घेतले.

सौदी अरेबिया मदत (१९७९) : मक्का येथील ग्रँड मशिदीवर दहशतवाद्यांनी कब्जा केला तेव्हा पाकिस्तानने आपले कमांडो पाठवले आणि त्या बदल्यात तेल आणि आर्थिक मदत मिळवली.

कतार विश्वचषक (२०२२) : पाकिस्तानने कतारमध्ये सैन्य तैनात केले आणि त्याच वेळी २ अब्ज डॉलर्सचे द्विपक्षीय आर्थिक पॅकेज मिळाले, ज्याला विश्लेषकांनी 'सेवेसाठी पैसे' (Quid Pro Quo) म्हटले.

सार्वजनिक संताप आणि राजकीय वादळ

या संपूर्ण वादामुळे पाकिस्तानी नागरिकांमध्येही तीव्र संताप निर्माण झाला असून, सोशल मीडियावर नागरिक 'सैन्य आता भाड्याने उपलब्ध आहे का?' असे प्रश्न विचारत आहेत. लष्कराचा खरा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा आहे की परकीय निधी, यावर देशात वाद सुरू आहे.

ज्येष्ठ भारतीय पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी द प्रिंटमध्ये लिहिले आहे की, "पाकिस्तानी सैन्य आणि त्यांचे धोरणात्मक भांडवल नेहमीच भाड्याने उपलब्ध राहिले आहे, मग ते रोख, तेल किंवा धोरणात्मक फायद्यासाठी असो." हे विधान पाकिस्तानच्या लष्करी मॉडेलबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करते: ते खरोखर एक राष्ट्रीय संस्था आहे की राजकीय-लष्करी व्यवसाय मॉडेल बनले आहे?