अमेरिकेचा आडमुठेपणा; तर भारतानेही दिला दणका; AMCA लढाऊ विमानासाठी या देशासोबत केला करार!

India bypasses US for AMCA engine : अमेरिकेच्या वतीने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादला गेला आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध बिघडले आहे. त्यामुळे अमेरिकेसोबतचा व्यापार भारताने करणे बंद केले. तर भारत आता आत्मनिर्भर बनण्यासाठी विविध प्रकारे विविध देशांसोबत करार करू लागला आहे, अशातच भारताने अमेरिका अर्थात डोनाल्ड ट्रम्प सरकारला पुन्हा मोठा दणका दिला आहे.

भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात एक मोठी आणि ऐतिहासिक घडामोड घडली आहे. भारताच्या Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) या पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानासाठी आवश्यक असलेल्या शक्तिशाली जेट इंजिनच्या निर्मितीसाठी भारताने अमेरिकेऐवजी फ्रान्ससोबत करार केला आहे.

या करारानुसार, भारताची संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) आणि फ्रेंच कंपनी Safran संयुक्तपणे १२० kN क्षमतेचे जेट इंजिन भारतात विकसित करणार आहेत. या निर्णयामुळे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडले असून, अमेरिकेसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

१००% तंत्रज्ञान हस्तांतरण: आत्मनिर्भरतेकडे एक पाऊल

या कराराचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे फ्रान्सकडून भारताला १००% तंत्रज्ञान हस्तांतरण मिळणार आहे. याचा अर्थ, या इंजिनचे डिझाइन, विकास, चाचणी, प्रमाणीकरण आणि उत्पादन या सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे भारतातच पार पडतील. यामुळे भारताचे एअरोस्पेस क्षेत्र पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होईल आणि भविष्यात भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या कराराची घोषणा करताना सांगितले की, सुरुवातीला AMCA विमाने अमेरिकेच्या GE-४१४ इंजिनसह उड्डाण करतील, परंतु भविष्यात तयार होणारी विमाने पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या नव्या इंजिनसह उड्डाण करतील.

अमेरिकेला धक्का, फ्रान्सला संधी

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी अमेरिकेची GE आणि ब्रिटनची रोल्स रॉयस यांसारख्या बलाढ्य कंपन्याही शर्यतीत होत्या. मात्र, शुल्क आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावरील वादामुळे भारताने अमेरिकेसोबतचा पर्याय सोडून दिला.

ट्रम्प प्रशासनासोबत यावर अनेक चर्चा झाल्या होत्या, पण अखेरीस भारताने फ्रान्सच्या Safran कंपनीसोबत करार करून या शर्यतीत बाजी मारली. या करारामुळे भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील तांत्रिक आणि राजकीय संबंध अधिक दृढ होतील.

DRDO च्या अंदाजानुसार, या प्रकल्पासाठी सुमारे ७ अब्ज डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. हा करार केवळ संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवत नाही, तर भारताला एक प्रमुख जागतिक संरक्षण उत्पादक बनवण्याच्या दिशेनेही एक मैलाचा दगड ठरतो.