वक्फ कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; स्थगिती नाही, पण 'या' नियमांवर नियंत्रण, वाचा सविस्तर

Supreme Court on Waqf Amendment Act : वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

न्यायालयाने संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला, परंतु काही वादग्रस्त तरतुदींवर तात्पुरती बंदी घातली. या निर्णयामुळे वक्फ कायद्याला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी, त्याच्या काही कलमांवर न्यायालयीन नियंत्रण आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे

पूर्ण कायद्याला स्थगिती नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायद्याला पूर्णपणे स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या कायद्याला स्थगिती केवळ "दुर्मिळातील दुर्मिळ" प्रकरणातच दिली जाते.

गैर-मुस्लिम सदस्यांवर नियंत्रण

वक्फ बोर्डाच्या एकूण ११ सदस्यांपैकी ३ पेक्षा जास्त सदस्य गैर-मुस्लिम नसतील. याचप्रमाणे, राज्य वक्फ बोर्डामध्येही ३ पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्य नसतील. ही तरतूद वक्फ बोर्डाच्या संरचनेत एक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करते.

इस्लामच्या अनुयायी असण्याची अट निलंबित

न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ मधील एक महत्त्वपूर्ण तरतूद स्थगित केली. या तरतुदीनुसार, वक्फ तयार करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षांसाठी इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक होते. जोपर्यंत राज्य सरकारे याबाबत नियम बनवत नाहीत, तोपर्यंत ही तरतूद निलंबित राहील.

अतिक्रमणावर निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थगित

वक्फ मालमत्तेवर सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याला अतिक्रमणाबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. न्यायालयाने ही तरतूदही स्थगित केली आहे. यामुळे, सरकारी अधिकाऱ्यांचा वक्फ मालमत्तेच्या बाबतीत थेट हस्तक्षेप थांबेल.

वाद-विवादाचे केंद्र: वक्फ धर्माचा भाग आहे की नाही?

या कायद्यावर अनेक दिवसांपासून वाद-विवाद सुरू होता. केंद्र सरकारने युक्तिवाद केला होता की, वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना असली तरी, ती धर्माचा आवश्यक भाग नाही, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकारही नाही. याउलट, याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, वक्फ हे "देवाला समर्पित" एक दान आहे आणि ते इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे.

या वादविवादादरम्यान, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले की, "धार्मिक दान फक्त इस्लामपुरते मर्यादित नाही." त्यांनी हिंदू धर्मातील 'मोक्ष' आणि ख्रिस्ती धर्मातील 'स्वर्गाची इच्छा' या संकल्पनांचा उल्लेख करत सांगितले की, दान हे इतर धर्मांचेही मूलभूत तत्व आहे.

या प्रकरणी AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या याचिकेसह एकूण ५ मुख्य याचिकांवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सलग तीन दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर हा निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि राजीव धवन यांनी बाजू मांडली.

एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वक्फ कायद्याला पूर्णपणे आव्हान देता आले नाही, पण त्याच्या काही वादग्रस्त आणि महत्त्वाच्या तरतुदींवर नियंत्रण आले आहे, ज्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये समतोल राखला जाईल.