Kerala Local Election Results : जिथे वक्फ वाद सुरू होता, त्याच ठिकाणी भाजपचा ऐतिहासीक विजय

केरळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निकालांमध्ये डाव्या लोकशाही आघाडीने (LDF) आपले वर्चस्व कायम राखले असले आणि काँग्रेस (UDF) ही जोरदार लढत देत असली, तरी एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मुनांबम (Munambam) येथील एका विशिष्ट विजयाने संपूर्ण राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू केली आहे.

वक्फ वादात अडकलेल्या या संवेदनशील भागात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला मिळालेल्या विजयाला पक्ष एक 'ऐतिहासिक राजकीय आणि सामाजिक वळण' म्हणून सादर करत आहे.

भाजपचा दावा: वक्फ वादाने घडवले 'राजकीय वळण'

मुनांबम वॉर्डातील एनडीएच्या विजयाचे वर्णन भाजप केरळचे सरचिटणीस अनूप अँटनी जोसेफ यांनी "ऐतिहासिक" असे केले आहे. भाजपच्या मते, हा विजय केवळ जागा मोजण्याचा नसून, राज्याच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा आहे.

ख्रिश्चन कुटुंबांवरील धोका

भाजप नेत्यांचा दावा आहे की वक्फ बोर्डाच्या कथित बेकायदेशीर दाव्यांमुळे मुनांबममधील सुमारे ५०० ख्रिश्चन कुटुंबांना त्यांच्या घरातून बेदखल होण्याचा धोका होता.

भाजपचा पाठिंबा

या कठीण काळात मोदी सरकार आणि भाजपने या कुटुंबांना उघडपणे पाठिंबा दिला. या पाठिंब्यामुळे स्थानिक ख्रिश्चन समुदायाने स्थानिक निवडणुकीत भाजपला एकगठ्ठा पाठिंबा दिला, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.

भाजप या विजयाला केरळमधील ख्रिश्चन समुदायाकडून वाढत असलेल्या विश्वासाचे लक्षण मानत आहे, जो आगामी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी गेम चेंजर ठरू शकतो.

मुनांबम वक्फ वादाची पार्श्वभूमी

मुनांबम येथील वक्फ वादाची मुळे जवळपास सात दशकांपूर्वीची आहेत आणि हा मुद्दा शेकडो कुटुंबांच्या घरांशी जोडलेला आहे. १९५० मध्ये, सिद्दीकी सैत नावाच्या व्यक्तीने फरीद कॉलेजला जमीन दान केली. त्यानंतर कॉलेज प्रशासनाने जमिनीचा काही भाग स्थानिक रहिवाशांना विकला. २०१९ मध्ये, केरळ वक्फ बोर्डाने संपूर्ण जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत केली, ज्यामुळे मागील सर्व व्यवहार अवैध ठरले. वक्फ बोर्डाच्या या निर्णयामुळे मुनांबम आणि चेराई भागातील सुमारे ४१० कुटुंबांना बेदखल होण्याची भीती निर्माण झाली आणि त्यांनी ४१० दिवसांहून अधिक काळ या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि यथास्थितीचे आदेश

या वादावर राजकीय आणि सामाजिक संघर्ष सुरू असताना, कायदेशीर लढाईही टोकावर पोहोचली.

न्याय आयोगाची स्थापना

राज्य सरकारने जमिनीच्या मालकीची चौकशी करण्यासाठी सी.एन. रामचंद्रन नायर आयोगाची स्थापना केली होती.

उच्च न्यायालयाचे मत

केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने २०१९ च्या वक्फ नोंदणीला "कायद्यानुसार नाही" असे घोषित करून आयोग पुन्हा सुरू केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, १२ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या "वक्फ नाही" निर्णयाला स्थगिती दिली आणि जानेवारी २०२६ पर्यंत 'यथास्थिती' (Status Quo) राखण्याचे आदेश दिले. यामुळे सध्या तरी कोणत्याही कुटुंबांना बेदखल करण्यास प्रतिबंध होतो. मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनीही यापूर्वी कोणालाही जबरदस्तीने बेदखल केले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.

राजकीय अर्थ आणि भविष्यातील दिशा

मुनांबम येथील भाजपचा हा विजय संख्येच्या दृष्टीने छोटा असला तरी, तो प्रतीकात्मकदृष्ट्या खूप मोठा आहे. भाजपने आता संपूर्ण वादाला "न्याय विरुद्ध अन्याय" च्या लढाई म्हणून चित्रित करण्यास सुरुवात केली आहे.

वक्फसारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर भाजपचे आक्रमक राजकारण, त्यात ख्रिश्चन समुदायाचा मिळालेला पाठिंबा, यामुळे येत्या काळात केरळच्या राजकारणाची दिशा बदलू शकते. पारंपरिकपणे UDF (काँग्रेस) आणि LDF (डावी आघाडी) यांच्यात विभागलेला हा समुदाय भाजपच्या बाजूने झुकल्यास, २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप अधिक मजबूत त्रिकोणीय लढत देऊ शकेल, यात शंका नाही. भाजपसाठी हा विजय केवळ स्थानिक नसून, ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची एक नवी प्रयोगशाळा ठरू शकतो.