Budget 2025: १० लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होणार? मोदी सरकारच्या डोक्यात नेमकं काय?

सर्वांचं लक्ष लागलेल्या मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला सादर होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या त्यात काय-काय मांडतील, यावर सध्या चर्चा सुरु आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशा चर्चा आहेत. करमुक्त उत्पन्न वाढविण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत आहे. याच मागणीवर यंदा मोदी सरकार विचार करेल आणि करदात्यांना गुड न्यूज देईल, अशी शक्यता आहे.

करदात्यांना मिळणार दिलासा?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार नवीन करप्रणालीत महत्त्वाचे बदल करण्याची योजना आखत आहे. त्याची घोषणा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते. नवीन व्यवस्थेत सात लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले होते. स्टँडर्ड डिडक्शनसाठी ७५,००० हजारांचा फायदाही देण्यात आला. आता मोदी सरकार करदात्यांना आणखी मोठी सवलत देण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. म्हणजेच करमुक्त उत्पन्न हे थेट दहा लाखांपर्यंत जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दहा लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात दहा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असं काही अहवालात सांगण्यात आलं आहे. शिवाय १५ लाख ते २० लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नासाठी २५% नवीन कर स्लॅब लागू करण्याचीही सरकारची योजना आहे. अशाप्रक्रारे यंदाच्या अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा झाल्यास सामान्यांसाठी मात्र आगामी बजेट नक्कीच संस्मरणीय ठरेल. आयटीआर फाईल करणाऱ्यांसाठी नवीन करप्रणाली डिफॉल्ट करण्यात आली आहे. म्हणजे परगारदार सर्वसामान्यांनी नवीन किंवा जुनी करप्रणालीत कोणताही पर्याय निवडला नाही तर आपोआप नवीन करव्यवस्था लागून होईल.

१६ टक्के जास्त कर

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी १६% जास्त कर वसूल झाला असून आता करदात्यांना 'मलई' ची अपेक्षा आहे. नवीन करप्रणाली लागू होण्याची शक्यता त्यामुळेच वाढली आहे. मोदी सरकार नेमकं काय गिफ्ट देतंय, हे येत्या १ फेब्रुवारीला कळणार आहे.