Governor salary : देशाच्या पंतप्रधानांपेक्षा राज्यपालांचा पगार जास्त, जाणून घ्या किती आहे पगार?

Governor salary and Facility : मंगळवारी, देशातील पाच राज्यांमध्ये नवीन राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली. केरळ, बिहार, ओडिशा, मिझोराम आणि मणिपूर या पाच राज्यांत राज्यपालांची नियुक्ती झाली. मणिपूर हे एक वर्षाहून अधिक काळ हिंसाचाराचे बळी ठरले आहे, नवीन राज्यपालांच्या नियुक्तीमुळे तेथील परिस्थिती बदलेल अशी अपेक्षा आहे.

माजी केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला आता मणिपूरचे नवे राज्यपाल आहेत. त्यामुळे बिहारच्या राज्यपालपदाची खुर्ची आरीफ मोहम्मद खान यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे, ते आतापर्यंत केरळचे राज्यपाल होते.

ओडिशाच्या नवीन राज्यपालांचे नाव डॉ. हरी बाबू कंभामपती असून राष्ट्रपती भवनने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ज्या राज्यांमध्ये या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत त्या राज्यांमध्ये केरळ, बिहार, ओडिशा, मिझोराम आणि मणिपूर यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्राचे नवीन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन , हरिभाऊ बागडेंची राजस्थानच्या राज्यपालपदी नियुक्ती

• अजय भल्ला यांची मणिपूरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांना केरळच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
• विजय कुमार सिंह हे मिझोरामचे नवे राज्यपाल झाले आहेत.

राज्यपालांची नियुक्ती कोण करते?

• राज्यपाल हे देशाचे एक अतिशय महत्त्वाचे घटनात्मक पद आहे, त्यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. मात्र, राज्यपालांच्या नियुक्तीमध्ये पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
• राज्यपाल होण्यासाठी कोणती पात्रता आवश्यक आहे?
• राज्यपाल होण्यासाठी व्यक्ती भारताची नागरिक असणे आवश्यक आहे.
• राज्यपाल होण्यासाठी किमान वय 35 वर्षे असावे.
• राज्यपाल झाल्यानंतर त्यांनी कोणतेही लाभाचे पद धारण करू नये.
• राज्यपालाची नियुक्ती स्वतःच्या राज्यात होत नाही इतर राज्यात त्यांची नियुक्ती होते.

राज्यपालांचे मासिक वेतन

• राज्यपालांचे मासिक वेतन भारत सरकार ठरवते.
• पगाराव्यतिरिक्त राज्यपालांना भत्तेही मिळतात.
• सध्या भारताच्या राज्यपालांचे मासिक वेतन 3,50,000 रुपये आहे.
• जे देशाच्या पंतप्रधानांच्या पगारापेक्षा जास्त आहे.
• पीएम नरेंद्र मोदींना महिन्याला फक्त 1.66 लाख रुपये पगार मिळतात.
• राज्यपालांचे मासिक वेतन 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे.
• भत्ता म्हणून राज्यपालांना राजभवन नावाचे सरकारी निवासस्थान दिले जाते.
• ज्यामध्ये जेवणापासून ते झोपेपर्यंत सर्व सुविधा कर्मचाऱ्यांसह उपलब्ध असतात.
• याशिवाय राज्यपालांना वाहने, दूरध्वनी आणि वैद्यकीय सुविधा, अधिकृत प्रवासासाठी सुरक्षा मिळते.
• राज्यपालांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पेन्शन मिळते.
• वास्तविक, राज्यपालांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. पण पाच वर्षापूर्वीच राष्ट्रपती राज्यपालांना त्यांच्या पदावरून हटवू शकतात.

हेही वाचा : महायुतीची सत्ता येताच IPSरश्मी शुक्ला पुन्हा बनल्या महाराष्ट्राच्या DGP! फडणवीसांशी भेट अन् नियुक्ती

• राज्यपालांना कोणते अधिकार आहेत?
• राज्यपालाचे मुख्य कार्य राज्यातील घटनात्मक सुव्यवस्था राखणे आहे.
• मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती आणि मंत्रिमंडळाची स्थापना.
• बिले मंजूर करणे किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवणे.
• राज्यघटनेच्या कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस.
• एखादी व्यक्ती एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त राज्यांच्या राज्यपालाची भूमिका बजावू शकते.

हेही वाचा : टोपी, पायजमा-शर्ट घालणारा एकमेव मंत्री नरहरी झिरवाळ, वाचा झिरवळांची राजकीय स्टोरी