भाजपचा मोठा मास्टरस्ट्रोक; दिल्लीच्या नवीन मुख्यमंत्री म्हणून रेखा गुप्ता यांच्या नावाची घोषणा

Delhi New CM : अखेर दिल्लीला नवा मुख्यमंत्री मिळाला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आमदार रेखा गुप्ता यांच्या नावाची मुख्यमंत्रीपदी घोषणा करण्यात आली आहे. सुषमा स्वराज यांच्या नंतर भाजपच्या त्या दुसऱ्या महिला मुख्यमंत्री असणार आहेत. तर दिल्लीच्या त्या चौथ्या महिला मुख्यमंत्री बनणार आहेत.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 8 फेब्रुवारीला लागला. यामध्ये भाजपला भरभरून विजय मिळाला. त्यामुळे तब्बल 27 वर्षानंतर दिल्लीत भाजपचे सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु, गेल्या बारा दिवसांपासून दिल्लीचा मुख्यमंत्री कोण होणार याकडे संपूर्ण देशाचे लागले होते.

यात भाजपातील विविध नेत्यांच्या नावाची चर्चा सुरू होती. अखेर आज बुधवार (दि.19) फेब्रुवारी रोजी भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ आमदारांची बैठक पार पडली. यात सर्वानुमते रेखा गुप्ता यांच्या नावाची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे त्या दिल्लीचे नवीन मुख्यमंत्री बनणार आहेत.

दोन पर्यवेक्षकांनी केली घोषणा...!

भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय बोर्डाने दोन पर्यवेक्षकांना ही जबाबदारी दिली होती. यात माजी मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि माजी मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ यांचा समावेश होता. दिल्ली विधिमंडळ पक्षाची बैठक पार पडली. अखेर यात रेखा गुप्ता यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली.

#WATCH | Delhi BJP MLA Parvesh Verma departs for party office to attend legislative party meeting to elect Chief Minister pic.twitter.com/vx2hyeNXOD

— ANI (@ANI) February 19, 2025

मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी उद्या दुपारी 12.30 वाजता!

मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी गुरुवारी (20 फेब्रुवारी) दुपारी 12.35 वाजता रामलीला मैदानावर होईल. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी पाठवलेल्या निमंत्रणात मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या शपथविधीचाही उल्लेख आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजप दलित, पूर्वांचल आणि जाट यांचे मिश्रण करू शकते. दोन उपमुख्यमंत्री असू शकतात. या कार्यक्रमाला तीस हजार पेक्षा जास्त लोक उपस्थित असणार आहेत. पक्षाध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की मुख्यमंत्री निवडून आलेल्या आमदारांमधूनच असेल. बैठकीत कॅबिनेट मंत्र्यांची नावेही जाहीर केली जाऊ शकतात.

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व एवं विधायक दल का धन्यवाद #viksitdelhi@BJP4India @BJP4Delhi @narendramodi @Virend_Sachdeva @JPNadda @praveendel @rsprasad @OPDhankar pic.twitter.com/qFe2iWq72J

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) February 19, 2025

दिल्लीच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांसमोर ही आहेत पाच आव्हाने!

कोण मोठा - एलजी की दिल्लीचा मुख्यमंत्री?

जोपर्यंत दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेत होते, तोपर्यंत एलजी आणि दिल्ली सरकारमधील तणाव शिगेला पोहोचला होता. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार नेहमीच राजधानी दिल्लीवर कडक नियंत्रण ठेवण्याचे मार्ग शोधत होते. आता, जरी त्यांचे स्वतःचे सरकार आणि मुख्यमंत्री असले तरी, केंद्र सरकार असे करेल का? त्याहूनही मोठा प्रश्न म्हणजे एलजी व्हीके सक्सेना अजूनही दिल्ली सरकारवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतील का? कायदेशीरदृष्ट्या, दिल्लीचे उपराज्यपाल आता दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा अधिक शक्तिशाली झाले आहेत.

कायदेशीरदृष्ट्या अधिक शक्तिशाली असूनही, उपराज्यपाल दिल्लीच्या कारभारा आणि प्रशासनाबाबत मवाळ भूमिका स्वीकारतील का? दिल्ली सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच यमुना स्वच्छतेचे काम सुरू करून व्हीके सक्सेना यांनी दाखवून दिले आहे की ते त्यांचे महत्त्व कमी करणार नाहीत. दुसरीकडे, भाजप संघटनेला असेही वाटेल की मुख्यमंत्री म्हणून निवडलेल्या व्यक्तीने उपराज्यपालांच्या प्रभावाखाली काम करू नये.

2023 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणात मुख्यमंत्री, दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि दिल्लीचे प्रधान गृह सचिव असतात. हे प्राधिकरण अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या आणि शिस्तीशी संबंधित बाबींबाबत उपराज्यपालांना सूचना देऊ शकते. याचा सरळ अर्थ असा की दिल्लीतील जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बदली किंवा तैनातीचा अधिकार नाही. एलजी अजूनही तितकाच शक्तिशाली राहील का?

जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान

भाजपने दिल्लीतील गरीब महिलांना दरमहा २५०० रुपये देण्याचे वचन दिले आहे. समस्या अशी आहे की पंजाब सरकार दरमहा १००० रुपये देऊ शकत नाही. महाराष्ट्रातही सरकारला अनेक योजना राबविण्यात अडचणी येत आहेत. कर्नाटक आणि हिमाचलमध्ये जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा रेकॉर्ड आतापर्यंत खूपच खराब आहे. दिल्लीतही, मागील सरकार मोफत वीज आणि मोफत वाहतूक व्यवस्था पुरवू शकले नाही. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिल्लीतील लोकांना १० लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. भाजपने म्हटले होते की आयुष्मान योजनेत ५ लाख रुपयांपर्यंत उपचार दिले जातील आणि उर्वरित ५ लाख रुपये दिल्लीतील भाजप सरकार देईल. याशिवाय, ओपीडी सुविधा आणि लॅब चाचण्या देखील मोफत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. हे सर्व साध्य करणे सोपे होणार नाही.

आम आदमी पक्षाच्या रूपात एक मजबूत विरोधी पक्ष

दिल्लीतील आम आदमी पक्षाची पकड अजिबात संपलेली नाही हे भाजपला चांगलेच समजते. 'आप'ला जितक्या मतांनी पराभव पत्करावा लागला त्यापेक्षा काँग्रेसला १४ जागांवर जास्त मते मिळाली आहेत. पण जर केंद्र सरकारसमोर दिल्लीचे भाजप सरकार कमकुवत दिसले, तर तुम्हाला वेळ वाया न घालवता त्याचा फायदा घ्यावासा वाटेल. काहीही असो, आम आदमी पक्ष आणि त्यांचे नेते अरविंद केजरीवाल सत्तेत असताना त्यांच्या विरोधात विरोधाची पातळी खूप जास्त होती, आता ते विरोधी पक्षात असल्याने त्यांचा सूर आणखी तीव्र होईल. विधानसभेत आम आदमी पक्षाच्या संख्यात्मक ताकदीचा आणि बाहेर आम आदमी पक्षाच्या सुनियोजित तयारीचा सामना करणे भाजप सरकारसाठी सोपे राहणार नाही.

एमसीडीवर अजूनही आपचे नियंत्रण

एमसीडी सध्या आम आदमी पक्षाच्या ताब्यात आहे. सामान्य लोकांना दररोज भेडसावणाऱ्या दैनंदिन समस्या सोडवण्याची जबाबदारी एमसीडीची आहे. अर्थात, आम आदमी पक्षाकडून कोणताही पाठिंबा नव्हता. केंद्रासमोर दोन पर्याय असतील, पहिले, ते एमसीडी विसर्जित करू शकते आणि नवीन निवडणुका घेऊ शकते आणि दुसरे, ते आयुक्तांमार्फत महानगरपालिका चालवू शकते. अर्थात, हे इतके सोपे नसेल.

दिल्लीची प्रतिमा बदलण्याची मोठी जबाबदारी

संपूर्ण दिल्लीतील रस्ते जीर्ण झाले आहेत. आजूबाजूला कचऱ्याचे डोंगर साचलेले आहेत. नाले तुडुंब भरून रस्त्यावर वाहत आहेत. केवळ झोपडपट्ट्यांमध्येच नव्हे तर दाट वस्त्यांमध्येही राहणे कठीण झाले आहे. उन्हाळा येताच पाणी आणि विजेची टंचाई निर्माण होईल. या सर्व समस्या एकाच वेळी सोडवणे सोपे होणार नाही. उन्हाळा संपताच पाऊस सुरू होईल. पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांवर पाणी साचू नये आणि कमी पावसातही परिसरातील रस्ते पाण्याखाली जाऊ नयेत यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागेल. लोकांमध्ये संयम नाही. जनतेला सर्व समस्या जादूच्या कांडीने सोडवायच्या असतील असे वाटते. अर्थात, एमसीडी, केंद्र सरकार आणि एलजी यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी खूप संयम आवश्यक असेल.