आज 'भारत बंद'चा महाराष्ट्रात किती परिणाम? बँकिंग आणि वाहतुकीवर 'ब्रेक'! काय सुरु काय बंद जाणून घ्या

Bharat Bandh and Bank Strike 12 Feb 2026 Impact : केंद्राच्या नवीन कामगार संहिता आणि आर्थिक धोरणांविरोधात १० केंद्रीय कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी आज देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. महाराष्ट्रात विशेषतः बँकिंग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये या संपाचा मोठा प्रभाव दिसून येत असून, सामान्य जनजीवनावर याचा संमिश्र परिणाम झाला आहे.

१. बँकिंग सेवांवर सर्वाधिक परिणाम

'ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन' (AIBEA) सह प्रमुख संघटना या संपात सामील झाल्या आहेत. सरकारी बँकांमधील चेक क्लिअरन्स, रोख व्यवहार आणि नवीन खाते उघडणे यांसारखी कामे ठप्प झाली आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या बँकांनी आधीच ग्राहकांना कामात विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली होती.

महाराष्ट्रात काय सुरू आणि काय बंद?

• खासगी बँका सुरळीत सुरू आहेत. तसेच ATM आणि ऑनलाईन बँकिंग/UPI सेवा पूर्णपणे सुरू आहेत.
• एसटी आणि स्थानिक बसअंशतः सुरूकाही जिल्ह्यांत कामगार संघटनांच्या विरोधामुळे बस फेऱ्या कमी झाल्या आहेत.
• शाळा आणि महाविद्यालयेसुरूअधिकृत सुट्टी नाही; मुंबई-पुण्यातील शाळा नियमित सुरू आहेत.
• अत्यावश्यक सेवापूर्ण सुरूरुग्णालय, औषध दुकाने, रुग्णवाहिका आणि दूध पुरवठा संपातून वगळले आहेत.
• बाजारपेठ (APMC)अंशतः बंद, नवी मुंबईतील एपीएमसी मार्केटमध्ये कामगारांनी कामावर न येण्याचा निर्णय घेतल्याने आवक मंदावली आहे.

'भारत बंद का पुकारण्यात आला?

१. नवीन कामगार कायद्यांना कडाडून विरोध

केंद्र सरकारने २९ जुन्या कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून जे ४ नवीन 'लेबर कोड' तयार केले आहेत, त्यांना कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. या नवीन कायद्यांमुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणे अधिक सोपे होणार असून, यामुळे नोकरीची सुरक्षा धोक्यात येईल, अशी भीती कामगारांना वाटते. याव्यतिरिक्त, नवीन नियमांनुसार कामाचे तास ८ वरून १२ पर्यंत वाढवण्याची मुभा मालकांना मिळू शकते, ज्यामुळे कामगारांच्या श्रमाचे शोषण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, युनियन स्थापन करण्याच्या आणि संपावर जाण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येणार असल्याने कामगार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

२. बँकिंग क्षेत्रात '५ दिवसांचा आठवडा' लागू करण्याची मागणी

बँक कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी म्हणजे आठवड्यातील सर्व शनिवारी सुट्टी मिळणे. सध्या बँकांना केवळ दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते. आयटी आणि इतर कॉर्पोरेट क्षेत्रांप्रमाणे बँकांमध्येही '५ दिवसांचा कामाचा आठवडा' लागू केल्यास कर्मचाऱ्यांचे 'वर्क-लाईफ बॅलन्स' सुधारेल आणि कामाची उत्पादकता वाढेल, असा युक्तीवाद बँक कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

३. खाजगीकरण आणि आरक्षण रक्षणासाठी लढा

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि इतर सरकारी उद्योगांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. सरकारी बँका हे सामान्य जनतेच्या घामाच्या पैशाचे सुरक्षित ठिकाण आहे, खाजगीकरणामुळे ही आर्थिक सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. शिवाय, खाजगीकरणामुळे सरकारी नोकऱ्यांची संख्या घटेल आणि त्याचा थेट फटका आरक्षणातून मिळणाऱ्या लाभांना बसेल, ज्यामुळे सामाजिक न्याय धोक्यात येईल, असा आक्षेप कामगारांनी नोंदवला आहे.

४. जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याचा आग्रह

निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारी कर्मचारी 'जुनी पेन्शन योजना' (Old Pension Scheme) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. सध्याची 'नॅशनल पेन्शन स्कीम' (NPS) ही शेअर बाजाराच्या चढ-उतारावर आधारित असल्याने त्यात पेन्शनची कोणतीही शाश्वत खात्री नाही. भविष्यातील आर्थिक स्थैर्य आणि सन्मानजनक निवृत्तीसाठी जुनी पेन्शन योजना हाच एकमेव पर्याय असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे ठाम मत आहे.