अदानी खटला: न्यूयॉर्क कोर्टाची विचारणा केवळ औपचारिकता! अदानींना मोठा दिलासा?

अमेरिकेच्या एका संघराज्या (फेडरल) न्यायाधीशांनी अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावरील फौजदारी आरोप फेटाळण्यास मंजुरी देण्यापूर्वी सरकारी वकिलांकडून अधिक तपशीलवार स्पष्टीकरण मागवण्याचा घेतलेला निर्णय हा प्रामुख्याने प्रक्रियात्मक स्वरूपाचा आहे. यामुळे हा खटला पुढे चालवला जाण्याची शक्यता निर्माण होत नाही, असे फेडरल फौजदारी खटल्यांच्या कामकाजाचा सखोल अनुभव असलेल्या एका ज्येष्ठ अमेरिकन वकिलाने सांगितले आहे.

फेडरल फौजदारी प्रक्रियेतील तज्ज्ञ असलेले अमेरिकन वकील ख्रिस मॅन यांनी सांगितले की, न्यायालयाचा हा आदेश 'नियम ४८(ए)' (Rule 48(a)) अंतर्गत नेहमीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. या नियमानुसार, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसला (DoJ - अमेरिकेचे न्याय मंत्रालय) कोणताही खटला मागे घेण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. "न्यायाधीशांचा आदेश प्रक्रियात्मक आहे," असे मॅन यांनी स्पष्ट केले. तसेच, खटला फेटाळण्याच्या अर्जांवर अंतिम निर्णय देण्यापूर्वी न्यायालये अनेकदा अतिरिक्त स्पष्टीकरण किंवा सविस्तर बाजू मांडण्याची मागणी करत असतात, असेही त्यांनी पुढे जोडले.

ब्रुकलिन येथील अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश निकोलस गाराउफिस यांनी फेडरल सरकारी वकिलांना अदानी आणि इतर आरोपींवरील खटला मागे घेण्याच्या त्यांच्या विनंतीचे अधिक सविस्तर कारण सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर हा घटनाक्रम समोर आला आहे. सरकारी वकिलांनी १८ मे रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावात आपण यापुढे हा खटला चालवणार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, या निर्णयामागील कारणांचे पुरेशा प्रमाणात स्पष्टीकरण त्यामध्ये देण्यात आलेले नाही, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले होते.

या खटल्यामध्ये अदानी यांच्यावर एका कथित लाचखोरीच्या प्रकरणाशी संबंधित रोखे फसवणूक (securities fraud) आणि वायर फसवणूक (wire fraud) केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. मॅन यांच्या सांगण्यानुसार, न्यायालयाने न्याय मंत्रालयाला (DoJ) आपले सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी १३ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. "माझ्या मते, हा खटला काही महिन्यांऐवजी पुढील काही आठवड्यांतच फेटाळला जाण्याची दाट शक्यता आहे. न्यायालय या प्रकरणी कोणतीही सुनावणी न घेताही थेट निर्णय घेऊ शकते," असे ते म्हणाले.

न्यायालयाचे मर्यादित अधिकार

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, कार्यकारी शाखेने (executive branch) एखादा खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, सरकारी वकिलांना तो खटला पुढे सुरू ठेवण्यासाठी भाग पाडण्याचे अमेरिकेतील फेडरल न्यायाधीशांचे अधिकार अत्यंत मर्यादित असतात. "कार्यकारी शाखेने ज्या खटल्याचा पाठपुरावा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो खटला पुढे चालवण्यासाठी न्यायाधीशांनी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसवर सक्ती केल्याचे आधुनिक काळातील कोणतेही उदाहरण किंवा पूर्वप्रवाद अस्तित्वात नाही," असे मॅन यांनी स्पष्ट केले.

फौजदारी खटले चालवणे हे घटनात्मकरित्या कार्यकारी शाखेचे कार्य मानले जाते आणि खटले भरणे किंवा ते मागे घेणे यासंबंधीच्या सरकारी वकिलांच्या निर्णयांना न्यायालये पारंपारिकपणे मोठे प्राधान्य व आदर देतात.

एरिक ॲडम्स खटल्याशी तुलना

मॅन यांनी न्यूयॉर्क शहराचे महापौर एरिक ॲडम्स यांच्याशी संबंधित अलीकडील भ्रष्टाचाराच्या खटल्याचा दाखला दिला. त्या प्रकरणातही न्याय मंत्रालयाने खटला फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने अतिरिक्त स्पष्टीकरण मागवले होते आणि सुनावणी घेतली होती; परंतु अखेर सरकारने केलेली खटला मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली होती.

अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांकडून खटला मागे घेण्याच्या कारणांची बारीक तपासणी केली जाऊ शकते, तरीही सरकारी वकिलांच्या निर्णयांवर मात करण्याचे किंवा ते बदलण्याचे न्यायालयांचे अधिकार अत्यंत मर्यादित राहतात, हेच ॲडम्स यांच्या खटल्यावरून सिद्ध होते, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

अदानी यांची कायदेशीर बाजू

अदानी यांच्या विधी पथकाने २४ जून २०२६ रोजी न्यायालयाला सादर केलेल्या पत्रानुसार, कथित गैरप्रकार हे अमेरिकेच्या कायद्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचे (Jurisdiction) असल्याचा युक्तिवाद कंपनीने केला आहे. हे व्यवहार अमेरिकेबाहेरील संस्था आणि कर्जदारांशी संबंधित होते, तसेच या व्यवहारांची कागदपत्रे अमेरिकेबाहेर तयार करून मंजूर करण्यात आली होती, अशी बाजू बचाव पक्षाने मांडली. यासोबतच, या रोखे (Bond) वितरणावर इंग्रजी कायदा लागू होत होता.
हा खटला अमेरिकेच्या रोखे कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, हे पटवून देण्यासाठी विधी पथकाने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'मॉरिसन विरुद्ध नॅशनल ऑस्ट्रेलिया बँक' या खटल्यातील निकालाचा दाखला दिला आहे.

अदानी यांच्या विधी पथकाने लाचखोरीच्या आरोपांनाही आव्हान दिले आहे. सौर ऊर्जा करारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय सरकारी वीज कंपन्यांना व्यावसायिक नियमांनुसार देण्यात आलेल्या वैध सवलतींच्या (commercial price reductions) काळातच हे कथित पेमेंट झाले होते, असा दावा त्यांनी केला. या सर्वसामान्य व्यावसायिक सवलती होत्या, कोणताही बेकायदेशीर मोबदला नव्हता, असा बचाव पक्षाचा युक्तिवाद आहे.

न्याय मंत्रालयाकडून सखोल पुनरावलोकन

अदानी यांच्या विधी पथकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांचे सखोल पुनरावलोकन केल्यानंतरच न्याय मंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.

न्यायालयातील फाईलिंगनुसार, फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२६ दरम्यान अदानी यांच्या विधी पथकाकडून न्याय मंत्रालयाला (DoJ) सुमारे ५०० पानांची कागदपत्रे, कायदेशीर युक्तिवाद, तज्ज्ञांच्या साक्षी आणि इतर पूरक साहित्य पुरवण्यात आले होते. यामध्ये ११८ पानांच्या मुख्य निवेदनासोबत हार्वर्ड लॉ स्कूलचे रोखे कायदा प्राध्यापक, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनचे (SEC) माजी कमिशनर आणि इतर तज्ज्ञांच्या अभ्यासू मतांचा समावेश होता.

गुंतवणूकदारांचे कोणतेही नुकसान नाही

तपास यंत्रणेच्या चौकशीच्या कक्षेत असलेल्या चारही आर्थिक व्यवहारांमुळे कोणत्याही गुंतवणूकदाराचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप या खटल्यात कुठेही करण्यात आलेला नाही, याकडेही बचाव पक्षाने लक्ष वेधले आहे.
सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार:

• २०२१ मधील रोखे (Bond Offering) पूर्ण मुदतीचे झाले असून त्यावरील व्याजाची सर्व देयके पूर्ण करण्यात आली आहेत.
• २०२४ च्या रोख्यांवरील कोणतेही पेमेंट थकीत राहिलेले नाही.
• २०२१ चे कर्ज पूर्णपणे फेडले गेले आहे.
• २०२३ चे कर्ज देखील चांगल्या स्थितीत असून त्यावर कोणतीही थकबाकी नाही.

खटला फेटाळण्याच्या अर्जावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी, न्यायालय आता न्याय मंत्रालयाने सादर केलेल्या सविस्तर स्पष्टीकरणाचे पुनरावलोकन करेल अशी अपेक्षा आहे.

#WATCH | Naxos, Greece | On being asked if US District Judge Nicholas Garaufis can refuse DOJ's dismissal of charges against Gautam Adani and Sagar Adani, US Lawyer Chris Man says, "It's unclear. The rule seems to allow for that, but it's never happened in practice. As a… pic.twitter.com/8MC2UCufWV

— ANI (@ANI) June 28, 2026