NEET-PG कट-ऑफ वाद : कमी गुण म्हणजे 'अपात्र' डॉक्टर? केंद्राची कोर्टात भूमिका, जाणून घ्या संपूर्ण वाद

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी (MD/MS) घेतल्या जाणाऱ्या NEET-PG परीक्षेच्या कट-ऑफ गुणांमध्ये करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक कपातीमुळे सध्या देशभर वादाला तोंड फुटले आहे. "कमी गुणांवर तज्ज्ञ डॉक्टर कसे तयार होणार?" असा प्रश्न सर्वसामान्य आणि आरोग्य तज्ज्ञांकडून विचारला जात आहे.

अशातच, आज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यावर आपली ठोस भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने म्हटले आहे की, NEET-PG चे गुण हे डॉक्टरची पात्रता ठरवण्याचे निकष असू शकत नाहीत, असे परखड मत सरकारच्या वतीने मांडण्यात आले आहे. चला तर नेमका वाद काय आहे, अन् त्यात कोर्टात सुनावनीत नेमकं काय घडलं, याविषयी जाणून घेऊया.

सरकारचा युक्तिवाद: 'पात्रता' आधीच सिद्ध झाली

केंद्र सरकारच्या मते, NEET-PG परीक्षेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. सरकारने न्यायालयासमोर खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.

MBBS हीच खरी पात्रता: NEET-PG ला बसणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा आधीच एक नोंदणीकृत डॉक्टर असतो. त्याने साडेचार वर्षांचा खडतर MBBS अभ्यासक्रम आणि एक वर्षाची अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण केलेली असते.

५० टक्क्यांचा नियम : MBBS उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना थिअरी आणि प्रॅक्टिकल दोन्हीमध्ये किमान ५० टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य असते. त्यामुळे, या विद्यार्थ्यांकडे वैद्यकीय सेवेसाठी आवश्यक असलेले मूलभूत ज्ञान आणि कौशल्य आधीच असते.

प्रवेश परीक्षा विरुद्ध पात्रता परीक्षा : सरकारनुसार, NEET-PG ही डॉक्टर होण्याची पात्रता ठरवणारी परीक्षा नसून, ती केवळ उपलब्ध मर्यादित जागांसाठी उमेदवारांची 'मेरिट लिस्ट' (गुणवत्ता यादी) तयार करणारी एक प्रवेश परीक्षा आहे.

नवीन कट-ऑफची आकडेवारी

यावेळी कट-ऑफमध्ये करण्यात आलेली कपात धक्कादायक मानली जात आहे. नवीन निकषांनुसार स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

• प्रवर्ग : नवीन कट-ऑफ (गुण)
• सामान्य आणि EWS : १०३ गुण
• सामान्य PWD : ९० गुण
• SC, ST आणि OBC : ४० गुण

कट-ऑफ कमी करण्यामागचे 'मिशन'

सरकारने हा निर्णय घेण्यामागे केवळ विद्यार्थ्यांचे हित नसून देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे गणित मांडले आहे:

१. रिक्त जागांचा प्रश्न : देशात दरवर्षी सुमारे ७०,००० पीजी जागा उपलब्ध असतात. २ लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसूनही, उच्च कट-ऑफमुळे अनेक जागा रिक्त राहत होत्या.

२. सार्वजनिक संसाधनांचा वापर : वैद्यकीय शिक्षणासाठी लागणारा निधी हा जनतेच्या करातून येतो. या जागा रिक्त राहणे म्हणजे सरकारी संसाधनांचा अपव्यय आहे, असे सरकारचे मत आहे.

३. तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता : देशात स्पेशलिस्ट डॉक्टरांची मोठी कमतरता आहे. कट-ऑफ कमी केल्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थी समुपदेशन (Counselling) प्रक्रियेत येतील आणि रिक्त जागा भरल्या जाऊन देशाला अधिक तज्ज्ञ डॉक्टर मिळतील.

वादाचे मूळ आणि चिंता!

एकीकडे सरकार जागा भरण्यावर भर देत असले, तरी वैद्यकीय वर्तुळातून यावर टीका होत आहे. टीकाकारांच्या मते, जर ४० किंवा ९० गुणांवर तज्ज्ञ डॉक्टर बनण्याची संधी मिळाली, तर वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा घसरू शकतो. याचा परिणाम भविष्यातील आरोग्य सेवांच्या गुणवत्तेवर होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.