आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकरात 'या' 7 मोठ्या सवलतींची अपेक्षा, चला जाणून घेऊया

Updated: Monday, July 22, 2024, 18:34 [IST]

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 23 जुलै रोजी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा विराजमान झाल्यानंतर हा एनडीए सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल.

पगारदार वर्गाला काय मिळणार?

23 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून आपल्याला काय मिळणार याची पगारदार वर्गाला मोठी उत्सुकता आहे. त्यांच्यासाठी अनुकूल घोषणा होतील अशी त्यांना अपेक्षा आहे.विशेषत: कर कपात आणि करप्रणाली सुलभ आणि ऑप्टिमाइझ करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणे.

आयकर कमी होण्याची आशा

पगारदार करदात्यांना महागाई आणि व्याजदरातील वाढीचे परिणाम कमी करण्यासाठी आयकर दर कमी होण्याची आशा आहे. ते कर सवलतींसह इक्विटी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रोत्साहनांचीही अपेक्षा करत आहेत, त्यातून वैयक्तिक उत्पन्न वाढीशिवाय, आगामी अर्थसंकल्पात अधिक पारदर्शक कररचना आणि कर सवलतींचा विस्तार करण्याची सामूहिक अपेक्षा आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 कडून पगारदार वर्गाच्या सर्वोच्च अपेक्षा:

1. कराचा बोझा कमी व्हावा

आयकर स्लॅब दरांची सुधारणेच्या संभाव्य समायोजनामुळे मध्यम-उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी कराचा बोजा कमी होऊ शकतो. शिवाय, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, कमाल अधिभार दर सध्या 25 टक्क्यांवर निश्चित केला आहे, मागील कर संरचनेतील 37 टक्क्यांपेक्षा लक्षणीय घट मानली जात आहे. नवीन कर प्रणालीद्वारे प्रदान केलेले फायदे जुन्या कर प्रणालीचा देखील समावेश करण्यासाठी विस्तारित केले जाऊ शकतो.

2. कलम 80C ची सुधारणा

आयकर कायद्याच्या कलम 80C नुसार कपातीची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने विचार करावा अशी पगारदार वर्गाची अपेक्षा आहे. करदात्यांच्या मध्यमवर्गीय वर्गाला पाठिंबा देण्यासाठी हे आवश्यक मानले जाते. आर्थिक वर्ष 2014-15 पासून वजावट थ्रेशोल्ड दीड लाखावर स्थिर आहे, जे रिकॅलिब्रेशनची मुदतबाह्य गरज दाखवते.

या कलमांतर्गत देण्यात आलेली वजावट ही पूर्वीच्या कर प्रणालीमधील वैयक्तिक करदात्यांसाठी एक प्रमुख कर लाभ म्हणून व्यापकपणे स्वीकारली जाते. वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, सध्याच्या 1.5 लाख रुपयांवरून वजावटीची मर्यादा किमान 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्यास पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वपूर्ण भागाला मोठा दिलासा मिळेल.

3. मानक डिडक्शनमध्ये वाढ

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018 मध्ये, पगारदार वर्गासाठी प्रति वर्ष 40 हजार डिटक्शन मानक पुन्हा सुरू करण्यात आले. त्यानंतर, अंतरिम अर्थसंकल्प 2019 मध्ये, मानक डिडक्शन मर्यादा 50 हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली. तेव्हापासून, मानक डिडक्शन रक्कम स्थिर आहे. अर्थमंत्री वार्षिक 1 लाखांपर्यंत मानक वजावट वाढवू शकते ही शक्यता आहे.

4. आर्थिक नियोजन, गुंतवणूकीला प्रोत्साहन

जुन्या कर प्रणालीतून नवीन कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्यांसाठी कर कपातीच्या संभाव्य विस्ताराचे विश्लेषण करणे अत्यावश्यक आहे. आरोग्य विमा आणि एनपीएसमध्ये योगदान यासारखे फायदे वाढवून, आरोग्यसेवेची सुलभता वाढवण्याची आणि करदात्यांना आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय,मागील कर प्रणाली अंतर्गत सर्वोच्च कर ब्रॅकेटसाठी उत्पन्नाचा उंबरठा 10 लाख वरून 20 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा विचार प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

(आयकर स्लॅब) (आयकर दर)

3 लाखांपर्यंत - शून्य
3 लाख ते 6 लाख - 5 टक्के(87A अंतर्गत कर सवलत)
6 लाख ते 9 लाख - 10 टक्के(7 लाखांपर्यंत 87A अंतर्गत कर सवलत)
9 लाख ते 12 लाख -15 टक्के
12 लाख ते 15 लाख -20 टक्के
15 लाखांवर - 30 टक्के

5. जुनी कर व्यवस्थेत बदलाची शक्यता

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये, नवीन वैयक्तिक कर प्रणालीमध्ये समायोजन करण्यात आले. आगामी अर्थसंकल्पात जुन्या कर प्रणाली स्लॅबच्या संरचनेत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. अपेक्षित बदलांपैकी एकामध्ये नवीन कर प्रणालीशी जुळण्यासाठी आयकर सवलत मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा समावेश असू शकतो. एनडीए सरकार वैयक्तिक करदात्यांवरचा बोजा कमी करण्यासाठी कर स्लॅब आणि दर कमी करण्याची शक्यता आहे. सध्या, नवीन नियमानुसार, उत्पन्नाच्या पातळीनुसार कराचे दर 5 टक्के ते 30 टक्क्यांपर्यंत बदलतात.

6. घरभाडे भत्त्यात वाढीची शक्यता

घरभाडे भत्ता हा कर्मचाऱ्यांना प्रदान केलेल्या पगाराचा एक घटक आहे. या भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता असून तशी अपक्षाही पगारदार वर्गाची आहे. चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता येथे घरभाड्यात सूट मिळण्यासाठी पगाराच्या आधारावर 50 टक्के पात्र ठरतात तर इतर ठिकाणी सवलतीसाठी 40% पगाराच्या आधारावर पात्र आहेत.

7. व्याजठेवीवरील व्याजाचा समावेश

पगारदार व्यक्ती त्यांच्या कमाई वाढवसाठी वारंवार त्यांच्या निधीचे वाटप वेगवेगळ्या बचत आणि मुदत ठेव खात्यात ठेवतात. या पद्धतीमुळे कलम 80 TTA अंतर्गत मुदत ठेवींसह विविध बँक ठेवींमधून मिळणाऱ्या व्याजाचा समावेश करण्याचा विचार सरकारने करावा का असा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय, या थ्रेशोल्ड रु. 10 हजारांवरुन 50 हजारांपर्यंत वाढवल्यास फायदा होऊ शकेल.