मध्यमवर्गीयांना पुन्हा दिलासा मिळणार का, अर्थसंकल्पानंतर आता 7 फेब्रुवारीच्या RBI बैठकीकडे लक्ष्य

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी 12 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर शून्य कर जाहीर करून मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. याशिवाय, सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएसबाबत एक भेट दिली आणि 50 हजारांची मर्यादा 1 लाख रुपये केली. तर आता पुन्हा मध्यमवर्गीयांना येत्या काही दिवसात पुन्हा दिलासा देणारी बातमी येऊ शकते. त्यासाठी लोकांना 7 फेब्रुवारीची प्रतीक्षा आहे.

आरबीआयची चलनविषयक धोरण बैठक

आरबीआयची चलनविषयक धोरण बैठक (एमपीसी) 5 ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. अशा परिस्थितीत, आरबीआय आता विकासाला चालना देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलू शकते. देशभरातील तज्ज्ञांकडून दावा केला जात आहे की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्याजदरात कपात करू शकते. जेणेकरून मध्यमवर्गाला कर्जाच्या व्याजदरांबाबत काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल.

काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आरबीआय कर्जाच्या व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्स या प्रमाणे कपात करू शकते. जर व्याजदर कमी केले तर वापर वाढेल आणि आर्थिक विकासही मजबूत होईल. त्याच वेळी, कर्जात सवलतीमुळे, मध्यमवर्गीयांना काही अधिक उत्पन्न वाचवता येईल, ज्याचा फायदा ते बँक एफडी, सरकारी योजना किंवा इतर ठिकाणी गुंतवणूक करू शकतात.

आरबीआय जीडीपीवरही लक्ष केंद्रित करेल

आरबीआयचे लक्ष 7 टक्के जीडीपी वाढीवर असेल. क्रेडिट फ्लो सुधारण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. अशा परिस्थितीत, सरकार वापर आणखी वाढवण्यासाठी व्याजदरात कपात करू शकते अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

RBI ने तरलता वाढवण्याचा निर्णय घेतला

अलिकडेच रिझर्व्ह बँकेने तरलता वाढवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रणालीतील तरलता वाढवण्यासाठी आरबीआयने 60,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉलर-रुपया स्वॅप लिलावाद्वारे तरलता वाढवण्याच्या योजना देखील आहेत. अशा परिस्थितीत, कर्जाचे दर कमी करून आरबीआय तरलता वाढवू शकते असे मानले जाते.

फेब्रुवारी 2023 पासून कोणताही बदल नाही?

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रिझर्व्ह बँकेने (RBI) फेब्रुवारी 2023 पासून व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. या कालावधीत, 11 चलनविषयक धोरण बैठका झाल्या आहेत ज्यामध्ये व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत, आरबीआय यावेळी दिलासा देण्याचा विचार करत आहे. या काळात रेपो दर 6.5 टक्के स्थिर राहिला. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला होता.