1 नोव्हेंबरपासून बँकिंग नियमांत मोठा बदल; खात्यांसाठी 4 नामांकन; लॉकर्ससाठी काय असेल नवा नियम?

Bank nomination rules November 2025 : केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्रात मोठी सुधारणा केली असून, १ नोव्हेंबर २०२५ पासून बँकांमधील नामांकना (Nomination) बाबतचे नवीन नियम लागू होत आहेत. 'बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५' अंतर्गत हे बदल करण्यात आले असून, यामुळे बँक खातेधारकांना त्यांच्या ठेवी आणि लॉकरसाठी वारसदार निश्चित करणे अधिक सोपे, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बँकिंग प्रणालीमध्ये दाव्याच्या सेटलमेंटमध्ये एकरूपता आणि कार्यक्षमता आणणे हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे.

बँक खात्यासाठी ४ नामांकित व्यक्ती

नवीन सुधारणांनुसार, बँक खातेधारकांना त्यांच्या बँक खात्यात एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना नामांकित करण्याची सुविधा मिळणार आहे.

एकाहून अधिक नामांकन: ग्राहक एकाच वेळी किंवा अनुक्रमे जास्तीत जास्त चार व्यक्तींना नामांकित करू शकतील.

वाट्याची निश्चिती: ठेवीदार प्रत्येक नामांकित व्यक्तीसाठी ठेवीमधील वाटा किंवा टक्केवारी निर्दिष्ट करू शकतात, ज्यामुळे सर्व नामांकित व्यक्तींमध्ये ठेवीचे १०० टक्के वितरण सुनिश्चित होईल.

सुविधा: यामुळे ठेवीदार आणि त्यांच्या नामांकित व्यक्तींसाठी दाव्याची सेटलमेंट (Settlement) अत्यंत सोपी आणि जलद होईल.

लॉकर्ससाठी नामांकन नियम काय असेल?

बँक लॉकर आणि सेफ कस्टडी वस्तू यांच्या नामांकनाबाबतही नियम बदलले आहेत, मात्र लॉकरसाठीच्या नियमांमध्ये थोडा फरक आहे.

जास्तीत जास्त चार व्यक्ती

ठेवींप्रमाणेच लॉकरधारक जास्तीत जास्त चार नामांकित व्यक्ती निर्दिष्ट करू शकतील.

फक्त क्रमिक नामांकन: लॉकर आणि सेफ कस्टडी वस्तूंसाठी फक्त क्रमिक नामांकनांना (Sequential Nomination) परवानगी आहे.

उत्तराधिकारात स्पष्टता

याचा अर्थ, पुढील नामांकन केवळ मागील नामांकित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच प्रभावी होईल. यामुळे विल्हेवाटीत सातत्य आणि उत्तराधिकार (Succession) प्रक्रियेत स्पष्टता सुनिश्चित होते.

सर्व बँकांना नियम लागू होणार

अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या नवीन तरतुदी सर्व बँकांना लागू होतील. 'बँकिंग कंपन्या (नामांकन) नियम, २०२५' लवकरच प्रकाशित केले जातील, ज्यात अनेक नामांकने तयार करणे, रद्द करणे किंवा निर्दिष्ट करणे यासाठीची प्रक्रिया आणि विहित फॉर्मची तपशीलवार माहिती असेल, जेणेकरून सर्व बँकांमध्ये या तरतुदींची एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.

बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५ हा पाच प्रमुख कायद्यांमध्ये सुधारणा करतो, ज्यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ आणि बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ यांचा समावेश आहे. या कायद्याचे उद्दिष्ट बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासन मानके मजबूत करणे, ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवणे आणि सुधारित नामांकन सुविधांद्वारे ग्राहकांच्या सोयीला प्रोत्साहन देणे आहे.