धक्कादायक! सरकारने 'ही' योजनाच केली बंद; तुमचे काही अडकलेले तर नाही ना? असेल तर तोटा काय? वाचा

चढउतार व बदलती बाजार स्थिती लक्षात घेऊन मोदी सरकारने आजपासून म्हणजे 26 मार्च 2025 पासून सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) बंद करण्याची घोषणा केली. बाजारातील बदलत्या परिस्थिती पाहता हा निर्णय घेतल्याचे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले. बँका अजूनही 1 ते 3 वर्षांच्या कालावधीसह अल्प-मुदतीच्या सुवर्ण ठेव योजना चालवू शकतील असंही, अर्थ मंत्रालयानं सांगितलं आहे.

नेमकी काय होती योजना?

केंद्र सरकारने सुवर्ण मुद्रीकरण योजना 15 सप्टेंबर 2015 रोजी सुरू केली होती. घरांमध्ये आणि संस्थांमध्ये पडून असलेल्या सोन्याचा उत्पादक हेतूंसाठी वापर करणे आणि सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता नोव्हेंबर 2024 पर्यंत या योजनेद्वारे आतापर्यंत सुमारे 31,164 किलो सोने जमा झाले. परंतु सरकारने बाजारातील चढउतार पाहता, ही योजना आजपासून बंद केली.

नेमका काय घेतलाय निर्णय?

सरकारने मध्यम मुदतीच्या (5-7 वर्षे) आणि दीर्घ मुदतीच्या (12-15 वर्षे) सुवर्ण ठेव योजना बंद केल्या आहेत. परंतु एक दिलासाही दिला आहे. बँका त्यांच्या स्तरावर अल्प मुदतीच्या (1 ते 3 वर्षे) ठेव योजना राबवू शकतात, असं सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय, सरकार सॉवरेन गोल्ड बाँड (SGB) योजना बंद करण्याचा विचार करत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या योजनेअंतर्गत गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या २.५% वार्षिक व्याज आणि परिपक्वतेवर सोन्याच्या समतुल्य पेमेंटमुळे वाढता आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलू शकते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी नवीन तरतूद होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले आहे.

किती सोने जमा आहे?

नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत जमा झालेल्या एकूण ३१,१६४ किलो सोन्यापैकी, अल्पकालीन सोन्याचे साठे ७,५०९ किलो, मध्यमकालीन सोन्याचे साठे (९,७२८ किलो) आणि दीर्घकालीन सोन्याचे साठे (१३,९२६ किलो) होते. जीएमएसमध्ये सुमारे ५,६९३ ठेवीदारांनी भाग घेतला. १ जानेवारी २०२४ रोजी ६३,९२० रुपये प्रति १० ग्रॅमवरून (२५ मार्च २०२५ पर्यंत) सोन्याच्या किमती २६,५३० रुपये किंवा ४१.५ टक्क्यांनी वाढून ९०,४५० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाल्या आहेत.

ठेवीदारांच्या सोन्याचे काय होणार?

या योजनेत सोने गुंतवलेल्या ठेवीदारांना ठेव पूर्ण झाल्यावर सोने किंवा रोखीने काढता येणार आहे. याशिवाय ज्यांच्या ठेवी अजूनही चालू आहेत त्यांना व्याज मिळत राहणार आहे. मुदतपूर्तीवर पैसे किंवा सोने मिळणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. जर वेळेपूर्वी सोने काढायचे असेल, तर पूर्वीचे नियम लागू होतील. ज्यामध्ये कपात होऊ शकते. यापुढे फक्त नवीन सोने मध्यम आणि दीर्घकालीन योजनांमध्ये जमा करता येणार नाही.