8 व्या वेतन आयोगानंतर केंद्रीय नोकरदार आणि IAS IPS ला सुरुवातीचा पगार किती मिळेल? घ्या जाणून

8th Pay Commission : NDA सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी देशात वेतन आयोग मंजूर केल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. हा नवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर शिपाई, लिपिक, शिक्षक आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होणार आहे.

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यापूर्वी कोणत्या सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्याच्या पगारात किती वाढ होईल, असे लेखा विभागातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. हे आत्ताच ठोसपणे सांगणे कठीण आहे, पण गेल्या सात वेतन आयोगांच्या शिफारशींच्या आधारे पगारवाढीचा निश्चितच अंदाज बांधता येईल. लेव्हलनुसार पगार रचनेत किती बदल होतील ते बघुया.

8 वा वेतन आयोग स्तर 1 ते स्तर 5: शिपाई आणि लिपिक

7 व्या वेतन आयोगानंतर, स्तर 1 कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18,000 रुपये होते, जे 8 व्या वेतन आयोगानंतर 21,300 रुपये होईल. इतर स्तरांच्या पगारातही मोठी वाढ होईल.

• स्तर 2: रु. 19,900 वरून 23,880 रु. पर्यंत वाढ
• स्तर 3: रु. 21,700 वरून रु. 26,040 पर्यंत वाढ
• स्तर 4: रु. 25,500 ते रु. 30,600 पर्यंत वाढ
• स्तर 5: रु. 29,200 वरून रु. 35,040 पर्यंत वाढ
• या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये शिपाई, सफाई कामगार, लिपिक इत्यादींचा समावेश होतो.

स्तर 6 ते स्तर 9: प्राथमिक शिक्षक आणि ग्राम विकास अधिकारी 4,200 ते 5,400 रुपयांच्या ग्रेड पेमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ होणार आहे.

• स्तर 6: रु. 35,400 वरून 42,480 रु. पर्यंत वाढ
• स्तर 7: रु. 44,900 वरून 53,880 रु. पर्यंत वाढ
• स्तर 8: रु. 47,600 वरून 57,120 रु. पर्यंत वाढ
• स्तर 9: रु. 53,100 वरून रु. 63,720 पर्यंत वाढवा
• स्तर 10 ते स्तर 12: वरिष्ठ कर्मचारी
• या स्तरावरील प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होणार आहे.
• स्तर 10: रु. 56,100 वरून रु. 67,320 पर्यंत वाढ
• स्तर 11: रु. 67,700 वरून रु. 81,240 पर्यंत वाढ
• स्तर 12: रु. 78,800 वरून रु. 94,560 पर्यंत वाढ

स्तर 13 आणि 14: वरिष्ठ अधिकारी 8,700 ते 10,000 रुपये ग्रेड पे असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे.

• स्तर 13: रु. 1,23,100 वरून रु. 1,47,720 पर्यंत वाढ
• स्तर 14: रु. 1,44,200 वरून रु. 1,73,040 पर्यंत वाढ
• स्तर 15 ते स्तर 18: IAS, IPS अधिकारी आणि वरिष्ठ सचिव
• नोकरशहा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पगारात मोठा बदल होणार आहे.

स्तर 15: रु. 1,82,200 वरून रु. 2,18,400 पर्यंत वाढ

• स्तर 16: रु. 2,05,400 वरून रु. 2,46,480 पर्यंत वाढ
• स्तर 17: रु. 2,25,000 वरून रु. 2,70,000 पर्यंत वाढ
• स्तर 18: रु. 2,50,000 ते रु. 3,00,000 पर्यंत वाढ

एकूण पगार आणखी किती वाढणार?

येथे दिलेली माहिती फक्त मूळ वेतनाबद्दल आहे. कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA), वाहतूक भत्ता आणि इतर भत्ते देखील मिळतील, ज्यामुळे त्यांचा एकूण पगार जास्त होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांची जीवनशैली आणि आर्थिक स्थिरता सुधारेल.

भारतात वेतनश्रेणी कधी लागू करण्यात आली?

1. पहिला वेतन आयोग (1946-1947): भारतातील पहिला वेतन आयोग स्वातंत्र्यापूर्वी 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता, परंतु त्याच्या शिफारशी स्वातंत्र्यानंतर 1947 मध्ये लागू झाल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार व्यवस्थित करणे आणि वेतनश्रेणीची मानक रचना तयार करणे हा त्याचा उद्देश होता.

2. दुसरा वेतन आयोग (1957-1959): दुसरा वेतन आयोग 1957 मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी 1959 मध्ये लागू करण्यात आल्या. त्या काळातील महागाई आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन पगारात सुधारणा करण्यासाठी या आयोगाची निर्मिती करण्यात आली होती.

3. तिसरा वेतन आयोग (1970-1973): 1970 मध्ये स्थापन झालेल्या तिसऱ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1973 मध्ये लागू करण्यात आल्या. या आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या किमान आणि कमाल वेतनश्रेणीमधील फरक कमी करण्याची शिफारस केली होती.

4. चौथा वेतन आयोग (1983-1986): चौथा वेतन आयोग 1983 मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी 1986 मध्ये लागू करण्यात आल्या. या काळात महागाई दरात मोठी वाढ झाली होती, त्यामुळे पगारवाढीची गरज भासू लागली होती.

5. पाचवा वेतन आयोग (1994-1997): पाचवा वेतन आयोग 1994 मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी 1997 मध्ये लागू करण्यात आल्या. या आयोगाने सरकारी खर्च आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला.

6. सहावा वेतन आयोग (2006-2008): सहावा वेतन आयोग 2006 मध्ये स्थापन झाला आणि त्याच्या शिफारशी 2008 मध्ये लागू झाल्या. या आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीला आधुनिक आर्थिक गरजांशी जोडले.

7. सातवा वेतन आयोग (2014-2016): सातवा वेतन आयोग 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी 2016 मध्ये लागू करण्यात आल्या. या आयोगाने डिजिटल इंडिया आणि आर्थिक सुधारणांच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजांचे विश्लेषण केले.