मंत्रिमंडळाचे हे 8 मोठे निर्णय! रेल्वे ब्राॅड गेज ते बसस्थानक विकास अन् म्हाडासंदर्भात मोठ्या घोषणा!
Maharashtra Cabinet Decisions : राज्य मंत्रिमंडळाने आज विविध क्षेत्रांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यात शासकीय रुग्णालयांचे सक्षमीकरण, नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजचे काम, अकोला आणि सोलापूर येथील जमिनींचे हस्तांतरण, आणि घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेच्या चौकशी अहवालाचा स्वीकार यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील या निर्णयामुळे आरोग्य सेवा, वाहतूक व्यवस्था आणि शहरी विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, मुंबईतील म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांनाही यामुळे चालना मिळणार आहे, असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.

हे घेतले मंत्रीमंडळ निर्णय
(आरोग्य विभाग)
शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी, तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राखीव निधी मिळणार. विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत - जन आरोग्य योजनेतून रुग्णाच्या उपचाराच्या दाव्यातून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यास मंजुरी.
(परिवहन विभाग)
नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला गती. या १९६.१५ कि.मी. नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेज मधील रुपांतरणाच्या कामासाठी ४९१ कोटी ५ लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
(महसूल विभाग)
अकोल्यात शहर बस स्थानक, भाजी बाजार आणि वाणिज्य संकुलाला जागा. मौजे अकोला येथील २४ हजार ५७९.८२ चौ.मी. जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी.
(महसूल विभाग)
सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील कॉ. मिनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासककाच्या माध्यमातून बांधलेल्या घरांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत.
(महसूल विभाग)
वसई विरार शहर महानगरपालिकेस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या इमारतीसाठी आचोळे ( ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन देण्यास मंजुरी.
(महसूल विभाग)
महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नाशिकरोड यांना मौजे देवळाली (ता.जि. नाशिक ) येथील १०५५.२५ चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता.
(गृह विभाग)
मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल, शिफारशींसह स्वीकारला. तसेच अहवालातील निष्कर्ष, समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवरील कार्यवाहीचा कृती अहवाल स्वीकारला. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश.
(गृहनिर्माण विभाग)
मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसव्हीपी नगर) येथे म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार. याठिकाणच्या १२२ संस्थांच्या, तसेच ३०७ वैयक्तिक भुखंडावरील ४ हजार ९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव.
हेही वाचा : पीक नुकसानीसाठी फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा; 2,215 कोटींची मदत मंजूर; शेतकऱ्यांना दिलासा?
हेही वाचा : Gst reform Today : नवरात्रीचा धमाका! आजपासून जीएसटी बदल, 'या' वस्तू झाल्या स्वस्त! जाणून घ्या












Click it and Unblock the Notifications