Mother Of All Deal : युरोपशी हातमिळवणी करून PM मोदी ट्रम्प यांना देणार मोठे आव्हान?, जाणून घ्या गणित

What is Mother of all deals India EU : जागतिक राजकारणाच्या पटावर सध्या एका मोठ्या घडामोडीची तयारी सुरू आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुण्या म्हणून भारतात आलेल्या युरोपियन युनियनच्या (EU) अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन या केवळ औपचारिक भेटीसाठी येत नाहीयेत.

तर त्या सोबत एक असा करार घेऊन येत आहेत ज्याला "सर्व करारांची आई" (Mother of all deals) म्हटले जात आहे. हा 'भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार' (FTA) केवळ व्यापार वाढवणारा नसून, तो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या "अमेरिका फर्स्ट" धोरणाला भारताने दिलेले एक धोरणात्मक प्रत्युत्तर असू शकते. चला तर नेमका हा करार काय आहे, याविषयी जाणून घेऊया..!

युरोपचा भारताकडे ओढा का वाढला?

दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) बैठकीत उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी स्पष्ट केले की, युरोप आता भारताला आपल्या धोरणात्मक विचारांच्या केंद्रस्थानी ठेवत आहे. सध्या युरोप तीन मोठ्या आव्हानांचा सामना करत आहे:

• रशियाची आक्रमकता : युक्रेन युद्धामुळे युरोपची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
• चीनचा दबाव : व्यापारातील चीनचे वाढते वर्चस्व युरोपला अस्वस्थ करत आहे.
• अमेरिकेची अनिश्चितता : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनरागमनामुळे वॉशिंग्टनवर अवलंबून राहणे आता युरोपला जोखमीचे वाटत आहे. अशा स्थितीत, भारत हा युरोपसाठी एक 'स्थिर, लोकशाहीवादी आणि विश्वासार्ह' भागीदार म्हणून समोर आला आहे.

हे ही वाचा : अमेरिकेचा 'गेम प्लॅन' फसला! भारताच्या या धोरणामुळे ट्रम्प प्रशासन नमले!

हा करार 'सर्व करारांची आई' का आहे?

हा करार भारतासाठी आणि युरोपसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. गेल्या दशकापासून रखडलेल्या या वाटाघाटी आता अंतिम टप्प्यात आहेत. भारताला युरोपची प्रगत तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ मिळेल, तर युरोपला भारताची अफाट ग्राहक संख्या उपलब्ध होईल. हा करार केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. जेव्हा अमेरिका संरक्षणवादाची भाषा करत आहे, तेव्हा भारत आणि युरोप 'मुक्त व्यापाराचा' झेंडा फडकवून जगाला नवीन दिशा दाखवू इच्छितात.

हे ही वाचा : Republic Day 2026: कर्तव्य पथावर युरोपचा 'पॉवर शो'

ट्रम्प यांची नाराजी आणि भारताची भूमिका

भारत आतापर्यंत या करारावर स्वाक्षरी करण्यास कचरत होता, कारण नवी दिल्लीचे लक्ष व्हाईट हाऊसवर होते. युरोपला जास्त सवलती दिल्यास ट्रम्प प्रशासन भारताकडेही तशाच अवाजवी मागण्या करेल, अशी भीती होती. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. ट्रम्प यांना भारताने त्यांच्या अटींवर झुकावे असे वाटते. भारताकडून मिळणाऱ्या छोट्या सवलतींनी ट्रम्प यांचे ५०% आयात शुल्क लावण्याचे विचार बदलणार नाहीत. ट्रम्प हे ताकदीचा आणि स्पष्ट भूमिकेचा आदर करतात. युरोपशी करार करून भारत हे दाखवून देईल की, अमेरिकेच्या दबावाखाली न येता भारत स्वतःचे पर्याय निवडण्यास सक्षम आहे.

हे ही वाचा : "चीन तुम्हाला जिवंत गिळेल!" ट्रम्प यांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानांना का सुनावले?

देशांतर्गत राजकारण आणि मोदींची प्रतिमा!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थकांना एक "मजबूत भारत" पाहायचा आहे. ट्रम्प यांच्या संभाव्य नाराजीला न जुमानता युरोपशी केलेला हा करार मोदींची प्रतिमा अधिक उंचावेल. हा करार दर्शवेल की, भारत आपल्या अटींवर जागतिक करार करण्यास समर्थ आहे. जरी यात काही तांत्रिक अडचणी (उदा. डेटा प्रायव्हसी किंवा कृषी उत्पादने) असल्या तरी, राजकीयदृष्ट्या हा करार भारतासाठी अनिवार्य बनला आहे.

हा करार जितका लांबणीवर पडेल, तितका तो कायदेशीर अडचणींत अडकण्याचा धोका वाढेल. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाच्या या मुहूर्तावर हा करार अंतिम करणे ही भारतासाठी मोठी संधी आहे. युरोपशी हातमिळवणी करून भारत अमेरिकेला हे सुनावेल की, "आमच्याकडे पर्याय आहेत." भारतीय अर्थव्यवस्थेला चीनविरुद्धच्या अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांपासून वाचवण्यासाठी आणि स्वतःची नवी ओळख निर्माण करण्यासाठी हा 'सर्व करारांची आई' ठरणारा करार अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.