अमेरिकेचा 'गेम प्लॅन' फसला! भारताच्या या धोरणामुळे ट्रम्प प्रशासन नम़ले, ५० टक्के टॅरिफमधून सुटका?

US India trade war : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आडमुठे स्वभावामुळे भारत व अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंध बिघडलेले आहेत. छोट्या छोट्या गोष्टीवरुन ट्रम्प यांच्याकडून टॅरिफ लादण्याचे सत्र सुरूच आहेत. अशातच, भारताने असा काही डाव खेळला आहे की, आता अमेरिकेचा गेम प्लॅन फेल झाला आहे. परिणामी आता ट्रम्प प्रशासनाला नमते घ्यावे लागत आहे. तर चक्क 50 टक्के टॅरिफ कपात करण्याचे संकेत अमेरिकेकडून देण्यात आले आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध (US India trade war) आता एका रंजक वळणावर आले आहे. अमेरिकेचे नवनियुक्त ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांच्या एका विधानाने जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे.

भारतावर लादलेल्या एकूण 50% करांपैकी निम्मे म्हणजेच 25% कर मागे घेण्याची तयारी अमेरिकेने दर्शवली आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केल्याचा दावा करत अमेरिका आपली पाठ थोपटून घेत असली, तरी वास्तव मात्र काहीसे वेगळे आहे.

करांचे गणित : 25% + 25%चा विळखा

अमेरिकेने भारतावर दोन टप्प्यात 50% कर लादला होता, ज्यामागे दोन वेगळी कारणे सांगण्यात आलेली होती.

१. व्यापार तूट

अमेरिकेला असे वाटले की भारत आपली निर्यात वाढवत आहे आणि अमेरिकन वस्तूंना भारतीय बाजारपेठेत योग्य स्थान मिळत नाही. हे व्यापार असंतुलन दूर करण्यासाठी पहिला २५% कर लादला गेला.

२. रशिया-युक्रेन युद्धाचा दबाव

भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करत असल्यामुळे अमेरिकेने दुसरा 25% कर लादला. रशियाची आर्थिक रसद तोडणे आणि भारताला रशियापासून दूर करणे, हा यामागील मुख्य हेतू होता.

स्कॉट बेसंट यांचा दावा व भारताची भूमिका

स्कॉट बेसंट यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानानुसार, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे, त्यामुळे आमचा दबाव यशस्वी झाला असून आम्ही 25% कर उठवण्यास तयार आहोत. मात्र, भारत सरकारने हे दावे पूर्णपणे फेटाळले आहेत.

भारताने नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, देश आपल्या ऊर्जा गरजा आणि राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊनच निर्णय घेतो. रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवल्याचे अमेरिकेचे दावे वास्तवाशी जुळणारे नाहीत, असे संकेत भारतीय मुत्सद्द्यांनी दिलेले आहेत.

युरोपियन युनियनवर अमेरिकेचे ताशेरे

या वादात स्कॉट बेसंट यांनी युरोपियन युनियनच्या धोरणांना "मूर्खपणाचे" संबोधले आहे. त्यांच्या मते, एकीकडे युरोप भारताशी मोठा व्यापार करार करू इच्छितो आणि दुसरीकडे रशियाकडून शुद्ध केलेले तेल खरेदी करतो. ही दुटप्पी भूमिका अमेरिकेच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणांच्या विरोधात असल्याचे बेसंट यांनी म्हटले आहे.

भारताची मुत्सद्देगिरी : ट्रम्प प्रशासनापुढे पेच!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वैयक्तिक संबंध चांगले असले तरी, व्यापारी हितसंबंधांच्या बाबतीत भारताने कधीही झुकती माप दिलेले नाही.

रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवूनही अमेरिकेला कर कपातीचा विचार करावा लागणे, हा भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा मोठा विजय मानला जात आहे.

अमेरिकेने कर कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी भारताच्या पुढील पावलांवर अवलंबून असेल. भारत आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी रशियासोबतचे संबंध पूर्णपणे तोडण्याची शक्यता कमीच आहे.