गौतम अदानींवर लाचखोरीचा आरोप; बांगलादेश ऊर्जा करार पुन्हा सुरू करण्यासाठी दबाव! - रिपोर्ट

Gautam adani : बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने अदानी पॉवरसोबत झालेल्या अब्जावधी डॉलरच्या कराराबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीवर या डीलसाठी महत्त्वाच्या पॉवर प्लांटशी संबंधित कर लाभ न दिल्याचा आरोप आहे.

गौतम अदानी यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप करून वीज करार पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने त्यांच्यावर दबाव आणला आहे.

2017 मध्ये, अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या अदानी पॉवरने बांगलादेशला पूर्व भारतातील कोळशावर चालणाऱ्या प्रकल्पातून वीजपुरवठा करण्यासाठी करार केला. बांगलादेश सरकार आता या करारावर पुन्हा चर्चा करू पाहत आहे, त्यांचा दावा आहे की इतर ऊर्जा करारापेक्षा अधिक महाग आहे.

बांगलादेश विद्युत एजन्सीच्या कागदपत्रांनुसार, 2017 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी कोणत्याही निविदा प्रक्रियेशिवाय करारावर स्वाक्षरी केली होती. एकूण थकबाकीबाबत अदानी पॉवरने अहवालात म्हटले आहे की, बांगलादेश पॉवर एजन्सीच्या कागदपत्रांनुसार आणि दोन्ही पक्षांमधील पत्रे, ज्यामध्ये सहा बांगलादेशी अधिकाऱ्यांचीही मुलाखत घेण्यात आली. अहवालात म्हटले आहे की बांगलादेशला जुलै 2023 मध्ये पुरवठा सुरू झाल्यापासून अदानी पॉवरला देय देण्यास विलंब होत आहे आणि एकूण थकबाकीवर दोन्ही पक्षांमध्ये वाद आहे.

हेही वाचा : गौतम अदानींनी तातडीने घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट; कारण काय, चर्चा रंगल्या

बांगलादेशचे ऊर्जा मंत्री मुहम्मद फौजुल कबीर खान यांनी सांगितले की, जरी काही संयंत्रे निष्क्रिय असले तरीही आता देशात पुरेशी देशांतर्गत वीज निर्मिती क्षमता आहे. या करारामध्ये कर सवलतीच्या तरतुदींचा समावेश आहे, परंतु बांगलादेशचा दावा आहे की अदानी पॉवरने त्यांना करारानुसार आवश्यक असलेल्या प्लांटच्या कर स्थितीतील बदलांबद्दल माहिती दिली नाही.

हेही वाचा : धक्कादायक..! गौतम अदाणींनी कंत्राट मिळविण्यासाठी दिली 2000 कोटींची लाच; अमेरिकेत दोषारोप

बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्ड (BPDB) च्या अंदाजानुसार कर लाभामुळे सुमारे 28.6 दशलक्ष डाॅलरची संभाव्य बचत होईल. रॉयटर्सच्या अहवालात बांगलादेशने 25 वर्षांचा करार पुन्हा उघडण्याच्या योजनेबद्दल तपशील उघड केला आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की अमेरिकन वकील अदानी आणि इतर सात अधिकाऱ्यांवर नोव्हेंबरमध्ये 265 दशलक्ष डॉलर्सच्या लाचखोरीच्या प्लॅनमधल्या कथित भूमिकेसाठी आरोप लावण्यात आलेले परिणाम वापरून तोडगा काढण्यासाठी दबाव आणतील.