रशियाकडून तेल खरेदीच नाही तर टॅरीफ लादण्याचे हेही कारण! अमेरिकेला भारताकडून नेमकं काय हवं? वाचा

Donald Trump's Tariffs : भारतीय उत्पादनावर 25 टक्के टॅरीफ लादल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1 ऑगस्ट 2025 म्हणजे आजपासून याची अंमलबजावणी होत असल्याचे जाहीर केले होते, त्यानंतर यासंदर्भात आणखी सात दिवस वेट अँड वाॅचचे धोरण ट्रम्प यांनी अवलंबवले आहे, तर दुसरीकडे अद्याप भारत अमेरिकेच्या धोरणापुढे झुकला नसुन आता अमेरिकेलाच नमते घ्यावे लागत आहे.

अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय उत्पादनावर जवळपास 25 टक्के कर लादण्यात आला असून आता ती तारीख पुन्हा बदलली असून आता एक ऑगस्टऐवजी सात ऑगस्ट ही नवी तारीख ट्रम्प यांनी जाहीर केली आहे.

1 ऑगस्टपासून अमेरिकेत होणाऱ्या भारतीय निर्यातीवर 25 टक्के जास्त कर लादला जाईल अशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासंदर्भात घोषणावजा इशारा ट्रम्पनी दिला होता. भारताची रशियाशी असलेली सलगी ट्रम्प यांच्या डोळ्यात खुपत असून खास बाब म्हणजे रशियाशी भारताचे जवळचे संरक्षण आणि ऊर्जा संबंध आहेत, त्यामुळे ट्रम्प यांचा जळफळाट होत आहे हे एक कारण आहे फक्त रशियाकडून तेल खरेदी हेच कारण नाही तर याशिवाय अन्य कारणंही आहेत.

काय म्हणाले अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री?

अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो म्हणाले, 'भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा प्रचंड आहेत - त्यात तेल, कोळसा, वायू यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे ज्या प्रत्येक देशाप्रमाणे अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी आवश्यक आहेत. ही गरज भारत रशियाकडून तेल खरेदी करुन भागवत आहे, पण रशियातील तेल स्वस्त आहे आणि ते कधीकधी जागतिक किमतीपेक्षा कमी किमतीतही विकले जाते.'रशियन तेलावर बंदी आहे आणि भारत त्यांच्याकडून तेल खरेदी करत आहे. म्हणजेच तेलातील महसूलाचा वापर रशियाला युद्धात होत आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये हे निश्चितच तणाव होण्याचे कारण आहे परंतु ते एकमेव कारण नाही. आमच्याकडे सहकार्याचे इतर अनेक क्षेत्र आहेत.'

आणखी कारणे काय, डेअरी, दूध उत्पादनाचे कनेक्शन काय?

आजतकने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारावर स्वाक्षरी न करण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे भारताला परकीय हस्तक्षेपापासून आपल्या शेती आणि दुग्ध क्षेत्राचे संरक्षण करायचे आहे. दुग्ध आणि डेअरी क्षेत्रात परदेशी शिरकाव भारताला नको आहे कारण भारताचे म्हणणे आहे की अमेरिकेतून स्वस्त आणि अनुदानित कृषी उत्पादनांना भारतात प्रवेश देणे म्हणजे भारतातील कोट्यवधी लहान शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासाठी मोठा धोका ठरेल.

अमेरिका भारताच्या कृषी बाजारपेठेत अधिक शिरकाव करायचा आहे, खास बाब म्हणजे पिके, दुग्धजन्य पदार्थ, कॉर्न, सोयाबीन, सफरचंद, बदाम आणि इथेनॉल यासारख्या उत्पादनांत शिरकाव करायचा आहे त्यामुळेच या क्षेत्रांमध्ये अमेरिका शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहे.

भारताची यावर भूमिका काय?

भारताने अमेरिकेला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, दुग्धजन्य पदार्थ, तांदूळ, गहू आणि जेनेटीकली सुधारित पिकांवर (जसे की मका आणि सोयाबीन) आयात शुल्क कमी करणे सध्या शक्य नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या हालचालीमुळे देशातील 70 कोटी ग्रामीण लोक प्रभावित होऊ शकतात, ज्यात सुमारे 8 कोटी लहान दुग्ध उत्पादक शेतकरी समाविष्ट आहेत.

अमेरिकेला 'या' गोष्टी भारताकडून हव्या आहेत

शेती आणि दुग्धव्यवसायाव्यतिरिक्त, अमेरिका इथेनॉल, सफरचंद, बदाम, ऑटोमोबाईल्स, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि अल्कोहोल यासारख्या इतर क्षेत्रांमध्ये भारतीय बाजारपेठेत शिरकाव करु पाहत आहे. अमेरिकेला वाटते की, भारताने नाॅन टेरिफ अडथळे कमी करावेत, सीमाशुल्क नियम सोपे करावे आणि डेटा स्टोरेज, पेटंट आणि डिजिटल व्यापाराशी संबंधित कायदे शिथिल करावे हेही काही मुख्य उद्देश आहे.