उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा का दिला, त्यांचे हे मुद्दे मोदींना नडले?, वाचा इनसाईड स्टोरी!

Why did Vice President Jagdeep Dhankhar resign : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. त्यांनी राजीनामा का दिला, असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जाऊ लागला आहे. तर संसदेचे पहिले दोन दिवस याच प्रश्नावरुन सभागृहात गदारोळ देखील झाला. त्यावर केंद्र सरकारच्या वतीने कोणतेही उत्तर दिले गेले नाही.

दुसरीकडे, जगदीप धनखड यांनी राजीनामा का दिला असावा, याचे प्राथमिक कारणं देखील राजकीय विश्लेषकांकडून मांडली गेली आहेत. शेतकरी आंदोलन, जस्टीस वर्मा प्रकरण किंवा आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांचे निलंबन मागे घेणे असो, यासह अनेक मुद्द्यांवर आता राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

धनखड यांनी अशी कोणती लक्ष्मण रेषा ओलांढली होती की, ज्यामुळे त्यांना थेट उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यामागे भाजपचे काय राजकारण होते, यासर्व गोष्टींवर या लेखातून आज आपण नजर टाकणार आहोत...तर राजीनाम्याचे मुळ कारण खालील मुद्द्यांत लपलेले असावे, असा अंदाजही यातून लावला जाऊ शकतो.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा कार्यकाळ तसा अल्प ठरला. ते २०२७ साली निवृत्त होणार होते, परंतु, या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांचे नाव विविध वादांशी देखील जोडले गेले. तर त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा त्यांच्याच पक्षातील लोकांसाठी डोकेदुखी ठरला असावा, असा अंदाज देखील वर्तविला जात आहे.

प्रामुख्याने त्यांच्या कार्यकाळात अनेक वेळा त्यांनी विरोधकांशी संघर्ष केला, तर काही वेळा त्यांनी स्वतः सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून 'लक्ष्मण रेखा' ओलांडल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.

न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणावरून राजकीय भूकंप

जगदीप धनखड यांना सोमवारी (२१ जुलै २०२५) ६३ विरोधी खासदारांकडून न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव मांडणारी नोटीस मिळाली होती. विशेष म्हणजे, त्यांनी भाजपला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता विरोधकांची ही नोटीस स्वीकारली. यामुळे सरकारमध्ये नाराजी पसरली होती, कारण सरकारला महाभियोग प्रस्ताव लोकसभेत प्रथम मंजूर करून घ्यायचा होता, ज्यामुळे ते सरकारचे यश म्हणून प्रदर्शित झाले असते आणि न्यायव्यवस्थेला एक स्पष्ट संदेशही गेला असता. परंतु, धनखड यांनी विरोधकांना प्रथम पुढाकार घेण्याची संधी दिली.

धनखड यांनी 'लक्ष्मण रेखा' कधी ओलांडली?

उपराष्ट्रपतीपदावर असताना धनखड यांचा विरोधकांशी अनेकदा संघर्ष झाला. त्यांच्यावर पक्षपाती असल्याचा आरोपही करण्यात आला. या आरोपांमुळे गेल्या वर्षी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावही आणण्यात आला होता. तेव्हापासून सरकार त्यांच्या कार्यपद्धतीतील बदलांंबात चिंतेत असावे. अलीकडच्या काळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना बोलण्याची अधिक संधी मिळत असल्याचे सभागृहात दिसून आले.

शेतकरी आंदोलनावर सरकारला फटकारले

किमान आधारभूत किमतीसाठी (MSP) २०२० पासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर धनखड यांनी सरकारला सार्वजनिकरित्या फटकारले होते. डिसेंबर २०२४ मध्ये एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी तत्कालीन कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना प्रश्न विचारले. त्यांनी व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या कृषीमंत्र्यांना सांगितले, "मी तुम्हाला विनंती करतो की, कृपया मला सांगा, शेतकऱ्यांना काय वचन दिले होते? वचन का पूर्ण झाले नाही? गेल्या वर्षीही एक आंदोलन झाले होते. या वर्षीही एक आंदोलन आहे. आपण त्यावर काय तोडगा काढणार आहात की नाही.

सर्वोच्च न्यायालयालाही केले लक्ष्य

विशेष बाब म्हणजे, जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला, जगदीप धनखड यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा वादावरून न्यायव्यवस्थेवरही निशाणा साधला होता. त्यांनी रोख रकमेच्या वसुलीची फौजदारी चौकशी सुरू करण्याची मागणी केली. त्यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) कायदा रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी जवळजवळ एकमताने मंजूर केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालय कसा रद्द करू शकते, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता, ज्यामुळे न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील संबंधांवर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली होती.

राघव चढ्ढा प्रकरणावरून सरकार होते नाराज

आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार राघव चढ्ढा यांना सभेच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. धनखड यांनी त्यांचे निलंबन रद्द केले, ज्यामुळे सरकार नाराज झाले. तथापि, आप खासदाराने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती.