Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

RBI Repo Rate Cut: RBI ची मोठी घोषणा, रेपो दरात 0.25% कपात, जाणून घ्या गृहकर्जात काय होणार फायदा?

RBI Repo Rate Cut : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो दरात 0.25% कपात करण्याची घोषणा केली आहे. चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे गृहकर्ज आणि इतर कर्जावरील व्याजदर कमी होणार असून, त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, जागतिक आर्थिक पार्श्वभूमी अजूनही आव्हानात्मक आहे. ते असेही म्हणाले की "जागतिक चलनवाढीची प्रगती थांबत आहे.

RBI cuts rate

ते पुढे म्हणाले की, बाजारात तरलतेचा अभाव प्रामुख्याने आगाऊ कर भरण्यामुळे आहे. RBI बाजाराच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास ठेवते आणि कोणत्याही विनिमय दर किंवा बँडला लक्ष्य करत नाही. हे बाजारातील शक्तींद्वारे निश्चित केले जाते. तरलता काढून घेणे मुख्यत्वे आगाऊ कर भरण्यामुळे होते.

महागाई 4.8% असण्याचा अंदाज आहे

RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, CPI महागाई 2025 साठी 4.8% असण्याचा अंदाज आहे. तिसऱ्या तिमाहीतील प्राथमिक कॉर्पोरेट निकालांनी उत्पादन क्षेत्रात सौम्य रिकव्हरी दर्शविली आहे. व्यवसाय अपेक्षा उत्साहवर्धक राहतील आणि सेवा देखील चांगल्या राहतील. वर्ष २०26 साठी वास्तविक GDP वाढ 6.75%, पहिली तिमाही 6.7%, दुसरी तिमाही 7%, तिसरी आणि चौथी तिमाही प्रत्येकी 6.5%. कोर महागाई वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2025 साठी CPI महागाई 4.8% असा अंदाज आहे.

रेपो रेट कमी झाल्याने काय होईल

१. क्रमांक व्याजदर कमी होतील : गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदर कमी होतील.
२. EMI कमी होईल: कर्ज घेणाऱ्यांचा मासिक हप्ता (EMI) कमी होईल, ज्यामुळे बचत वाढेल.
३. रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना: घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या लोकांना स्वस्त कर्ज मिळेल.
४. नवीन कर्ज दर कमी होतील: जे लोक नवीन कर्ज घेतात त्यांना कमी व्याजदराचा लाभ मिळेल.

आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या विधानातील महत्त्वाचे मुद्दे:

१. "जागतिक आर्थिक परिस्थिती अजूनही आव्हानात्मक आहे."
२. "महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आर्थिक धोरण कडक केले जाईल."
३. "आर्थिक स्थिरतेसाठी विवेकपूर्ण धोरणे सुरू राहतील."
४. "लवचिक चलनवाढ फ्रेमवर्क आणखी मजबूत होईल."

रेपो रेट म्हणजे काय, परिणाम काय?

RBI बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर म्हणजे रेपो दर. जेव्हा आरबीआय हा दर कमी करते, तेव्हा बँकाही त्यांच्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. यामुळे बाजारात तरलता वाढते आणि खर्च करण्याची क्षमता वाढते. रेपो दर कमी केल्याने व्याजदर कमी होतात. लोकांची क्रयशक्ती वाढते. रिअल इस्टेट आणि वाहन क्षेत्राला चालना मिळते.

गृहकर्जावर किती परिणाम होईल? (उदाहरणार्थ)

जर एखाद्याने 8.50% व्याजदराने ₹50 लाखांचे गृहकर्ज घेतले असेल, तर...
जुना EMI (8.50%) → ₹43,391
नवीन EMI (8.25%) → ₹42,560
बचत: ₹831 प्रति महिना
(एकूण बचत 20 वर्षांमध्ये ~ 2 लाख रुपयांवर थेट परिणाम होईल.

नवीन कर्ज घ्यावे का?

जर तुम्ही गृहकर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर हीच योग्य वेळ आहे. ज्यांच्याकडे जुनी कर्जे आहेत ते बँकेकडून कमी व्याजदराची मागणी करू शकतात. बँकांकडून कर्जाची फेरनिविदा करून तुम्ही व्याजदर कमी करू शकता.

अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

- महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न.
- कर्ज घेण्याच्या खर्चात कपात केल्यास आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
- रिअल इस्टेट आणि ऑटो क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होतो.
- लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल.

FAQ मध्ये समजून घ्या की फायदे कसे मिळवायचे?

प्रश्न: RBI ने 7 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत नवीनतम रेपो दरात काय कपात केली आहे?
उत्तर: RBI ने 7 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत नवीनतम रेपो दरात 0.25% कपात केली होती.
प्रश्न: 2025 साठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) काय आहे?
उत्तर: 2025 साठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) 4.8% आहे.,
प्रश्न: RBI रेपो दरात कपात केव्हा जाहीर करण्यात आली?
उत्तर: RBI रेपो दर कपातीची घोषणा 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी करण्यात आली होती.
प्रश्न: RBI रेपो दर कपातीच्या संदर्भात MPC चा अर्थ काय आहे?
उत्तर: MPC म्हणजे चलनविषयक धोरण समिती, जी रेपो दर ठरवण्यासाठी जबाबदार आहे
प्रश्न: रेपो दर कपातीचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
उत्तर: रेपो दर कमी करण्याचे उद्दिष्ट सामान्यतः कर्ज घेण्याच्या खर्चात घट करणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देणे हे असते.

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+