पाकिस्तानचे पाणी रोखण्यासाठी किती वेळ लागेल?, 3 प्लॅन तयार पण ते सोपे नव्हे, जाणून घ्या सर्व काही

indus water treaty suspension, amit shah and cr patil makes 3 plans : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीच्या पहिल्याच बैठकीत 5 मोठे निर्णय घेतले.

यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे सिंधू पाणी कराराला दिलेली स्थगित. जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देत राहील, तोपर्यंत भारत हा करार लागू करणार नाही, असे भारताने म्हटले आहे. भारताचा हा निर्णय पाकिस्तानसाठी भविष्यात सर्वात त्रासदायक ठरणार आहे.

सिंध-पंजाब प्रांतावर कसा परिणाम होणार?

पाकिस्तानच्या सिंध आणि पंजाब प्रांतातील 90 टक्के शेतीयोग्य जमीन त्यांच्या पाण्याच्या गरजांसाठी सिंधू पाणी करारांतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत जर भारताने चिनाब, झेलम आणि सिंधू सारख्या नद्यांचे पाणी रोखले. तर, पाकिस्तानमध्ये अराजकता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. पाणी थांबविल्यामुळे, पाकिस्तानची शेतीयोग्य जमीन केवळ कोरडी पडण्याच्या मार्गावर नाही तर पिण्याचे पाणी आणि वीज प्रकल्पांनाही मोठा फटका बसेल.

..तर पाकिस्तानला आर्थिक संकटाला सामोरे जावं लागलं!

भारताच्या या ठोस पावलामुळे पाकिस्तानला आर्थिक संकटाचा फटका सहन करावा लागणार आहे. तथापि, आता प्रश्न असा आहे की सिंधू पाणी करार रद्द करणे इतके सोपे आहे का?, भारत एका रात्रीतून तीन नद्यांचे पाणी थांबवू शकतो का? या तीन नद्यांचे पाणी रोखण्यासाठी भारताला किती वेळ लागेल? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता निर्माण झाली आहेत, त्यासाठी भारताने तीन प्लॅन आखले आहेत, नेमकं पाकिस्तानचे पाणी कसे रोखले जाणार आहे, याची माहिती आपण यातून जाणार आहोत..!

सिंधु समझौते को खत्म करने के बाद पाकिस्तान के लिए रोका गया सिंधु नदी का पानी। अभी तो रोटी को मोहताज था पाकिस्तान अब पानी के लिये भी तरसेगा।#stockmarketcrash #PahalgamTerroristAttack #LineOfControl #TABLOxRM #RCBvsRR #FridayFitness #WorldMalariaDay #ViratKohli #Ormkornnaphat pic.twitter.com/eq7AaRLkyl

— ADITI ARORA 💯% Follow Back. (@Aditii_Arora) April 25, 2025

काय आहे सिंधू पाणी करार?

• भारत आणि पाकिस्तानने 1960 मध्ये सिंधू नदीच्या नद्यांच्या पाण्याच्या वापराबाबत एक करार झाला, त्याला सिंधू पाणी वाटप करार असे म्हटले गेले.
• या करारानुसार, भारत 'सतलज, बियास आणि रावी' या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी वापरू शकतो. त्याच वेळी, पाकिस्तानला पश्चिमेकडील झेलम, चिनाब आणि सिंधू नद्यांच्या पाणी वापरण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
• या सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आहे की, सिंधू पाणी वाटप कराराअंतर्गत भारताने पाकिस्तानशी केलेल्या करारात संपूर्ण नदी प्रणालीतील फक्त 20 टक्के पाणी स्वतःकडे ठेवलेले आहे.
• शांततेच्या बदल्यात भारताने पाकिस्तानला 80 टक्के पाणी वापरण्याची परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला मोठा फायदा होत आहे.

3 नद्यांचे पाणी एका रात्रीत थांबता येते?

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ असा होतो की, भारत आता पाकिस्तानला पश्चिमेकडील नद्यांचे म्हणजेच झेलम, चिनाब आणि सिंधू नदीचे पाणी वापरण्याची परवानगी देणार नाही मात्र, प्रश्न असा आहे, की हे इतके सोपे आहे का?,

खरं तर, सध्या भारताकडे हे पाणी एका रात्रीत पाकिस्तानात जाणारे पाणी रोखण्यासाठी म्हणावी तितक्या पायाभूत सुविधा नाहीत. जरी भारताने धरणे बांधून किंवा पाणी साठवून हे केले. तरी देखील जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये भीषण पूर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

पाणी थांबविण्यासाठी किती वेळ लागेल?

• सध्याची परिस्थिती पाहता, भारताने तीन पश्चिम नद्यांवर चार प्रकल्पांची योजना आखली आहे. यापैकी दोन कार्यरत आहेत आणि इतर दोन प्रकल्पांची तयारी सुरू आहे. भारताने चिनाब नदीच्या पाकिस्तान भागात बागलिहार धरण आणि रॅटले प्रकल्प सुरू केला आहे.
• चिनाबची दुसरी उपनदी असलेल्या मारुसुदरवर पाकल दुल प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. तसेच झेलमची उपनदी असलेल्या नीलमवर किशनगंगा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. यापैकी फक्त बागलिहार धरण आणि किशनगंगा प्रकल्प कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत, जर भारताने पाकिस्तानचा भाग असलेल्या तीन नद्यांचे पाणी थांबवले तर त्याला बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
• मुुळामध्ये, या तीन नद्यांमधून मिळणारे लाखो क्युसेक पाणी वापरण्यासाठी भारताला पायाभूत सुविधा तयार कराव्या लागणार आहेत. दुसरे म्हणजे पाकिस्तानी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, भारताला सिंधू पाणी कराराअंतर्गत मिळणारे पाणी एका रात्रीत थांबवता येत नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडे भारताच्या या निर्णयाविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी पुरेसा वेळ देखील आहे.

केंद्रसरकारकडे नेमका प्लॅन कोणता?

मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या दिशेने वाहत जाणारे पाणी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने तयारी सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच त्याचा परिणाम दिसून येणार आहे. यात प्रामुख्याने, धरणांची क्षमता वाढवण्यासाठी सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करेल आणि गाळ काढून अधिक पाणी साठवले जाईल.

या करारावर वाटाघाटी करणाऱ्या जागतिक बँकेलाही भारत सरकारच्या या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली जात आहे.

या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांच्यात एक महत्त्वाची बैठक देखील झाली आहे.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील म्हणाले की, सिंधू नदीच्या पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानात जाऊ दिला जाणार नाही. "सिंधू पाणी करारावर मोदी सरकारने घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय पूर्णपणे न्याय्य आणि राष्ट्र हिताचा आहे. आम्ही खात्री करू की सिंधू नदीच्या पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानला जाऊ नये, त्यादिशेने पाऊले उचलली जात आहे.