इराण-इस्त्रायल युद्धाच्या रणधुमाळीत भारताचे 'मिशन सुरक्षित समुद्र': नौदलाच्या बाबत घेतला मोठा निर्णय

Indian Navy deployment Persian Gulf : पश्चिम आशियातील इराण आणि इस्रायलमधील वाढता तणाव आता जागतिक चिंतेचा विषय बनला आहे. विशेषतः होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखात यांसारख्या मोक्याच्या जलमार्गांवर युद्धाचे ढग दाटल्याने जागतिक व्यापार धोक्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार आपल्या व्यापारी जहाजांच्या आणि हजारो खलाशांच्या सुरक्षेसाठी पर्शियन आखातात भारतीय नौदल तैनात करण्याचा एक ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

भारतीय नौदलाची संभाव्य तैनाती: कारणे आणि पार्श्वभूमी

पर्शियन आखातात सध्या अनेक व्यापारी जहाजे अडकून पडली आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुढील दोन दिवसांत भारत सरकार यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करू शकते. जर ही तैनाती झाली, तर भारतीय नौदलाची युद्धनौका 'एस्कॉर्ट' (संरक्षण) म्हणून काम करतील, ज्यामुळे अडकलेली जहाजे सुरक्षितपणे भारतीय किनारपट्टीवर किंवा सुरक्षित स्थळी पोहोचू शकतील.

जहाजांची आकडेवारी आणि महत्त्व

पर्शियन आखातात अडकलेल्या तेल टँकर आणि गॅस वाहकांपैकी सुमारे 10% जहाजे भारतीय मालकीची आहेत. यात शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) च्या जहाजांचा मोठा समावेश आहे. लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंसनुसार, या जहाजांची क्षमता ८ लाख टन (सुमारे ६ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल) इतकी प्रचंड आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या जहाजांवर असलेल्या सुमारे २०,००० खलाशांपैकी मोठा हिस्सा भारतीय खलाशांचा आहे.

'ऑपरेशन संकल्प': सागरी सुरक्षेचा भारतीय वारसा

भारतीय नौदलाकडे अशा संकटाच्या काळात व्यापारी जहाजांना संरक्षण देण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. यापूर्वी 'ऑपरेशन संकल्प' अंतर्गत भारतीय नौदलाने आखाती देशांमध्ये सागरी सुरक्षा सुनिश्चित केली होती.

हुथी बंडखोर आणि सोमाली चाच्यांच्या हल्ल्यांपासून भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय जहाजांना वाचवण्यात नौदलाला मोठे यश मिळाले होते.

नौदलाची उपस्थिती केवळ संरक्षणच देत नाही, तर जागतिक नौवहन कंपन्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करते.

इराणची भूमिका आणि राजकीय पेच

इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत शेजारी देश इराणवर हल्ला करत नाहीत, तोपर्यंत इराण कोणावरही चाल करून जाणार नाही. या विधानामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेल्या जहाजांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

मात्र, दुसरीकडे इराणचे उप-परराष्ट्रमंत्री सईद खातीबजादेह यांनी एक उपरोधिक टिप्पणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की इराण भारतीय जहाजांना रोखत नाही, परंतु भारताने अमेरिकेला विचारले पाहिजे की ते हिंदी महासागरात इराणी जहाजांना लक्ष्य का करत आहेत. या विधानामुळे या संघर्षातील गुंतागुंत अधिक स्पष्ट होते.

भारताची 'तेल सुरक्षा' आणि इंधन दरांवरील परिणाम

युद्धजन्य परिस्थिती असली तरी भारताने आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी आधीच दूरदृष्टीने नियोजन केले आहे. भारताचा सुमारे ७०% कच्चा तेलाचा पुरवठा आता अशा मार्गांनी येतो ज्यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची गरज नाही.

किंमत स्थैर्य: पुरवठा साखळी सुरक्षित असल्याने केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही.

भारतीय बंदरांसाठी 'नवीन मानक कार्यप्रणाली' (SOP)

बंदरे आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पश्चिम आशियातील संकटाचा सामना करण्यासाठी भारतीय बंदरांसाठी नवीन कडक नियमावली (SOP) जारी केली आहे:

तात्पुरती साठवणूक : पश्चिम आशियातील बंदरांकडे जाणारा माल तात्पुरता भारतीय बंदरांवर उतरवण्याची आणि साठवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

विशेष अधिकारी : ही विशेष परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्येक मोठ्या बंदरावर विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील.

प्राधान्य : नाशवंत वस्तूंना (Perishable Goods) प्राधान्याने उतरवण्यासाठी विशेष सोय केली जाईल.