'स्तन पकडणे बलात्कार नव्हे' या अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी

Supreme Court stays Allahabad High Court's decision : मुलीचे स्तन पकडणे, तिच्या पायजमाचा नाडा तोडणे आणि तिला पुलाखाली ओढून नेण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराच्या प्रयत्नासाठी गुन्हेगार ठरवण्यासाठी पुरेसे नाही, असा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात दिला होता. अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या प्रयत्नाशी संबंधित हा खटला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची स्वतःहून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी,26 मार्च रोजी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

" हे तर..असंवेदनशील" - SC कडून स्थगिती

वनइंडिया हिंदीच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बलात्काराच्या निर्णयाला आज स्थगिती देत ​​हा निर्णय असंवेदनशील असल्याचे म्हटले आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ म्हणाले, "ही एक गंभीर बाब आहे आणि हे सांगताना दुःख होत आहे की, ज्या न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिला त्यांच्याकडून ही संपूर्ण असंवेदनशीलता दिसून येते."

हेही वाचा : छातीचा भाग पकडणे, पायजम्याचा नाडा तोडणे बलात्काराचा प्रयत्न नाही नाही! - अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय

अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने काय दिला होता निर्वाळा?

मुलीचे स्तन पकडणे, तिच्या पायजमाचा नाडा तोडणे आणि तिला पुलाखाली ओढून नेण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराच्या प्रयत्नासाठी गुन्हेगार ठरवण्यासाठी पुरेसे नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. उच्च न्यायालयाने 17 मार्च 2025 रोजीच्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, आरोपींवर लावण्यात आलेले आरोप आणि प्रकरणातील तथ्य हे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यासारखे नाही. ही घटना 2021 मध्ये घडली होती, यातील संशयितांने पीडित मुलीला लिफ्टची ऑफर दिली आणि नंतर तिच्यावर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला, तिच्या नातेवाईकांनी अशी पोलिस तक्रार दाखल केली होती.

अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराचे प्रकरण

कासगंज अंतर्गत येणाऱ्या पटियाली पोलिस ठाण्यात यासंदर्भात एक गुन्हा नोंदवण्यात आला होता, यामध्ये संशयित आरोपी आकाश आणि इतर दोघांवर एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि बाललैंगिक शोषण विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा नोंद आहे, यादरम्यान संशयितांनी हायकोर्टात पूर्नविचार याचिका दाखल केली होती. आयपीसीच्या कलम 376 अन्वये कोणताही गुन्हा घडला नसल्याचा युक्तिवाद करून आरोपींनी ट्रायल कोर्टाच्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.