IT सेक्टरमध्ये चिंता, भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर संकट! ट्रम्प सरकार 'हा' कायदा आणायच्या तयारीत

Indian IT professionals worried US to introduce law against outsourcing : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काही निर्णयांमुळे जगात नोकऱ्या आणि व्यवसायाबद्दल चिंता वाढत आहे. आता अमेरिकेने एक नवीन पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी लोकांना नोकरी देण्यापासून रोखले जाईल. यामुळे भारतातून अमेरिकेत जाऊन नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी तसेच अमेरिकन कंपनीत नोकरी करणाऱ्यांसाठी ही एक मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते.

काय आहे विधेयक?

अमेरिकेच्या संसदेत सिनेटर बर्नी मोरेनो यांनी एक नवीन विधेयक (कायदा बनवण्यासाठीचा प्रस्ताव) सादर केला आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश अमेरिकन कंपन्यांना कमी पगारावर परदेशी लोकांना कामावर घेण्यापासून थांबवणे आहे. यामुळे अमेरिकन लोकांना जास्त नोकऱ्या मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

आउटसोर्सिंग करणाऱ्या कंपन्यांवर कर लादणार

या विधेयकात असे म्हटले आहे की, जर एखादी अमेरिकन कंपनी परदेशी लोकांना (उदा. भारतातील) काम देऊन त्यांना पैसे देत असेल (याला 'आउटसोर्सिंग' म्हणतात), तर त्या कंपनीला त्या पेमेंटवर 25 % कर भरावा लागेल.

नवा कर लागू कधी होणार?

हा नवा कर 31 डिसेंबर 2025 नंतर केलेल्या पेमेंटवर लागू होईल, अशी शक्यता आहे. परदेशी लोकांना अमेरिकन कंपन्यांनी नोकरीवर ठेवले तर त्यातून संबंधित अमेरिकन कंपन्यांवर कर लादला जाईल. कंपन्यांकडून मिळालेल्या या करातून जे पैसे जमा होतील, ते अमेरिकेतल्या मध्यमवर्गीय लोकांसाठी कामगार विकास कार्यक्रमांवर खर्च केले जातील,

काय फटका बसू शकतो?

• जर हा कायदा मंजूर झाला, तर अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी लोकांना कामावर ठेवणे महाग पडेल.
• यामुळे त्यांना कदाचित कमी परदेशी लोकांना नोकरी द्यावी लागेल किंवा नोकऱ्या कमी कराव्या लागतील.
• आयटी (IT) क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीयांना याचा मोठा फटका बसू शकतो, कारण या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आउटसोर्सिंग केले जाते.

हा कायदा का आणला जात आहे?

सिनेटर बर्नी मोरेनो यांच्या मते, अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण केलेल्या अनेक तरुणांना नोकरी मिळत नाहीये. अनेक वर्षांपासून परदेशी लोकांना नोकऱ्या मिळत असल्याने अमेरिकन लोकांचे नुकसान झाले आहे. आता अमेरिकन कामगारांना न्याय मिळवून देण्याची वेळ आली आहे. जर कंपन्यांनी अमेरिकन लोकांच्या ऐवजी इतरांना कामावर घेतले, तर त्यांना मोठा दंड भरावा लागेल, असे मोरेनो यांनी स्पष्ट केले आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास, अमेरिकेत नोकरीच्या शोधात असलेल्या किंवा काम करत असलेल्या भारतीयांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

हेही वाचा : EPFO's New Rules 2025 : ईपीएफओचे नवीन नियम! ' नोकरी बिनधास्त बदला, PF आपोआप होईल ट्रान्सफर!