वक्फ विधेयक आज लोकसभेत मांडणार! CM फडणवीसांचे आव्हान- म्हणाले "बघुया, ठाकरेंची शिवसेना आज काय करणार?

Waqf Bill to be tabled in Lok Sabha today BJP VS UBT : लोकसभेत बुधवार, 2 एप्रिल रोजी म्हणजेच आज वक्फ विधेयक मांडले जाणार आहे. आज सादर होणारे वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2025 हा संसदेच्या अधिवेशनाचा सर्वात वादग्रस्त मुद्दा बनत आहे. मोदी सरकारने आणलेले हे विधेयक केवळ विरोधी पक्षांमध्येच नाही तर मुस्लिम समाजातील काही घटकांमध्येही चिंतेचे कारण बनले आहे. त्यातच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाला आव्हान दिले आहे.

एकीकडे केंद्र सरकार याला वक्फ बोर्डाची व्यवस्था सुधारण्याचा आणि आधुनिक करण्याचा प्रयत्न म्हणत आहे तर दुसरीकडे विरोधक म्हणत आहेत की हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर आणि त्यांच्या धार्मिक संपत्तीवर थेट हल्ला आहे. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना चॅलेंज दिले की, आज संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकाच्या बाजूने राहाल की, विरोधात बघुया काय करतात असे आपल्या एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

काय आहे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ट्वीट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्धव ठाकरेंना आव्हान

वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत सादर होत आहे. बघू या.. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना, हिंदूहृदयसम्राट, वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार राखणार की राहुल गांधी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून तुष्टीकरण करीत राहणार? असे म्हणत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना आव्हान दिले आहे.

वक्फ्फ बोर्डाच्या बीलाबाबत उद्धव ठाकरेंची भूमिका अद्याप जाहीर नाही

महाविकास आघाडी (MVA) शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील NCP (SP) आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (UBT) या दोन्ही पक्षांनी बुधवारी संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर त्यांच्या खासदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे. NCP (SP) ने आपल्या आमदारांना विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्यास सांगितले आहे तर सेना (UBT) ने सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे परंतु विधेयकावर आपली भूमिका जाहीर
केली नाही. शिवसेनेच्या (UBT) खासदाराने पक्षाने व्हीप जारी केल्याचे स्पष्ट केले आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयक उद्या संसदेत !
बघू या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना, हिंदूहृदयसम्राट, वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार राखणार की राहुल गांधी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून तुष्टीकरण करीत राहणार?#WaqfAmendmentBill

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 1, 2025

भाजप लोकसभेत बहुमतापासून 32 जागा दूर

भाजप लोकसभेत बहुमतापासून 32 जागा दूर आहे. मात्र, एनडीए आघाडी बहुमताचा आकडा सहज पार करत आहे. युती असूनही हे विधेयक मंजूर करून आपली ताकद कमी झालेली नाही, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न भाजप करणार आहे.

विरोधकांचा विरोध

या विधेयकाबाबत संसदेत गदारोळ वाढत असून राजकीय पक्ष आपली रणनीती ठरवत आहेत. विरोधी पक्ष भारत आघाडी सरकारच्या या कृतीला 'संविधानविरोधी' ठरवत असताना सत्ताधारी भाजपने हे न्याय आणि विकासाच्या दिशेने उचललेले मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी यावर सखोल चर्चा करण्याची मागणी केली असून घाईघाईने तो मंजूर करू नये, असे म्हटले आहे. संसदेत या मुद्द्यावर होणाऱ्या चर्चेबाबत आणि ते पारित करण्याच्या प्रक्रियेबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये खडतर संघर्ष होऊ शकतो. हे विधेयक केवळ राजकीयच नाही तर देशातील अल्पसंख्याक समाजाच्या चिंतेचा आणि विश्वासाचा प्रश्न बनला आहे. आता हा वाद कोणत्या दिशेला जातो आणि कोणाला आपले म्हणणे पटवून देण्यात यश मिळते हे पाहावे लागेल.

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक काय आहे? ऑगस्टमध्ये हे वादग्रस्त विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. यामध्ये वक्फ कायद्यातील तरतुदींमध्ये 40 दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात मुस्लिम महिला आणि बिगर मुस्लिमांना वक्फ बोर्डात प्रतिनिधित्व देण्याची चर्चा आहे. याशिवाय वक्फ बोर्डाच्या व्यवस्थापनात आणि नियमांमध्येही मोठे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

अल्पसंख्याक आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, लोकसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीने (BAC), ज्यामध्ये सर्व प्रमुख पक्षांचे नेते समाविष्ट आहेत आणि अध्यक्ष ओमहो बिर्ला यांनी चर्चेला सहमती दिली आहे. मात्र, या बैठकीदरम्यान काँग्रेस आणि इतर अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप करत सभात्याग केला.

लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई म्हणाले की, विरोधकांना आणखी वेळ हवा आहे आणि मणिपूरची स्थिती आणि ओळखपत्र वादावरही चर्चा करायची आहे. रिजिजू यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक पक्षांना 4 ते 6 तासांची चर्चा हवी होती तर विरोधकांनी 12 तासांची मागणी केली होती. मात्र, गरज पडल्यास 8 तासांची चर्चा वाढवता येईल.