मुंबईतील व्हीजेटीआय कॉलेजच्या हॉस्टेलची दुरवस्था; सुरक्षेसाठी प्रशासनाने बसवल्या जाळ्या

मुंबईतील व्हीजेटीआय (VJTI) कॉलेजच्या हॉस्टेलची अत्यंत दुरवस्था समोर आली असून विद्यार्थ्यांच्या जिवाचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्यभरातून येणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती नेहमीच व्हीजेटीआय कॉलेजला असते. बाहेर खासगी ठिकाणी राहणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने अनेक गरजू विद्यार्थी हॉस्टेलचा पर्याय निवडतात. परंतु, याच कॉलेजच्या हॉस्टेलमधील विदारक परिस्थितीमुळे सध्या पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संतापाचे व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हॉस्टेलच्या खोल्यांमध्ये प्रचंड अस्वच्छता पसरली असून जुन्या इमारतीच्या भिंतींना मोठे तडे गेल्याचे विदारक दृश्य समोर आले आहे. इमारतीचे सिमेंटचे स्लॅब अचानक खाली कोसळून मोठा अपघात होऊ नये, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून कॉलेज प्रशासनाला इमारतीमध्ये ठिकठिकाणी सुरक्षेच्या जाळ्या बसवाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांचा आणि दैनंदिन सुरक्षिततेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरवर्षी विद्यार्थ्यांकडून कॉलेज प्रशासनाकडून नियमानुसार लाखो रुपयांची डेव्हलपमेंट फी वसूल केली जाते; तरीही हॉस्टेलच्या नियमित देखभाल, स्वच्छता आणि आवश्यक दुरुस्तीच्या कामांकडे प्रशासनाकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या जुन्या इमारतीच्या संपूर्ण सुरक्षेबाबत तातडीने कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी आता सर्व स्तरातून तीव्रतेने जोर धरत आहे.

या गंभीर मुद्द्यावर कॉलेज प्रशासनाकडून आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. हॉस्टेल इमारतीचे पूर्ण पुननिर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे (फडणवीस सरकार) विस्तृत प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या प्रस्तावाच्या शासकीय मंजुरीसाठी साधारण एक वर्षाचा कालावधी लागेल, तर मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन अद्ययावत इमारत पूर्ण होण्यासाठी आणखी दीड ते दोन वर्षे लागतील. या नव्या इमारतीत सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची उत्तम सोय केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. मात्र, प्रत्यक्ष नवीन इमारत उभी राहेपर्यंत सध्या हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे काय? असा महत्त्वपूर्ण सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणावर राज्य शासन आणि राज्याचे शिक्षण मंत्री कोणती तातडीची पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.