आरक्षणाच्या जीआरचा ‘टाचणी एवढाही उपयोग नाही'; मराठा नेत्याच्या विधानाने खळबळ, विखेही कडाडले!

vinod patil on maratha reservation gr, Manoj Jarange Patil : राज्य सरकारने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीनुसार काढलेल्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून (GR) आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी या जीआरचा 'टाचणी एवढाही उपयोग नाही' अशी प्रतिक्रिया दिल्यावर, मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.

विखे-पाटील यांचे विनोद पाटलांना प्रत्युत्तर

विनोद पाटील यांनी जीआरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या जीआरचा अर्थ विखे-पाटील यांनी समजावून सांगावा असे आव्हान दिले होते. त्यावर विखे-पाटील यांनी, "आरक्षणावर चर्चा सुरू होती तेव्हा विनोद पाटील ताजमध्ये झोपले होते," अशा शब्दांत त्यांची खिल्ली उडवली.

त्यांनी पुढे म्हटले की, "मराठा समाजात मतभेद निर्माण करून काय मिळणार? सरकारने आता एक पाऊल पुढे टाकले आहे. विचारवंतांनी आता शांत बसून, या जीआरच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करावी." विखे-पाटील यांनी पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारवरही टीका केली. त्यांनी म्हटले की, महाविकास आघाडी सरकारने १६ टक्क्यांचे आरक्षण टिकवले नाही, पण महायुती सरकारने दिलेले १० टक्के आरक्षण आजही टिकून आहे.

विनोद पाटील यांचा जीआरवर आक्षेप

विनोद पाटील यांनी या जीआरवर जाहीरपणे असमाधान व्यक्त केले आहे. त्यांनी या जीआरला १०० पैकी 'मायनस झिरो' गुण दिले आहेत. त्यांनी म्हटले की, "मी छाती ठोकपणे सांगतो, या जीआरमुळे एकालाही सर्टिफिकेट मिळणार नाही."

मराठा आंदोलनासाठी बलिदान देणाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहता न आल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, या जीआरची जबाबदारी विखे-पाटील यांनी घ्यावी आणि पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण द्यावे असे आव्हान दिले.

मनोज जरांगे यांच्या मागण्या आणि त्यांची स्थिती

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या आहेत, तर काही मागण्यांसाठी मुदत मागितली आहे.

मान्य झालेल्या मागण्या!

• हैदराबाद गॅझेटियर अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय.
• आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि शासकीय नोकरी.
• मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे.
• प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता.

अमान्य/प्रलंबित मागण्या:

• सातारा गॅझेटियर अंमलबजावणीसाठी १ महिन्याची मुदत.
• 'मराठा-कुणबी एकच' या जीआरसाठी २ महिन्यांची मुदत.

या वादामुळे मराठा समाजात पुन्हा एकदा दोन गट पडल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या असल्या, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीबद्दल आणि 'सरसकट आरक्षणा'च्या मुख्य मागणीबद्दल अद्यापही संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे, सरकारने दिलेल्या मुदतीत काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.