धनगर आरक्षणासाठी काढलेले शुद्धीपत्रक रद्द करण्याची नामुष्की महायुती सरकारवर का आली, वाचा सविस्तर

Dhangar Reservation : धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी काढलेले शुद्धीपत्रक रात्रीत रद्द करण्याची शिंदे फडणवीस सरकारवर नामुष्की आली आहे. धनगर ऐवजी धनगड असं वाचावे असं शुद्धीपत्रक काढण्यात आले होते. त्यावर 'धनगड' हे आपल्या राज्यातच नाहीत, अशी भूमिका धनगर समाज बांधवांनी घेतली.

सदर शुद्धीपत्रकावर मोठ्या प्रमाणात जोरदार आक्षेप घेण्यात आले. राज्यभरात यासंदर्भात धनगर समाजबांधवांकडून आंदोलन देखील करण्यात आली. अखेर महायुतीच्या सरकारला त्यांनी काढलेले शुद्धीपत्रक रद्द करावे लागले.

धनगड जातीचे 7 दाखले अखेर रद्द

धनगड जातीचे सात दाखले संभाजीनगरात काढले गेले होते. ते जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहेत. महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाने शुद्धीपत्रक काढले होते. चुकीचे शुद्धीपत्रक काढणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी धनगर समाजाने केली आहे.

सुधाकर शिंदे समितीचा अहवाल

धनगर आरक्षणासाठी नेमलेल्या 'सुधाकर शिंदे समिती'ने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला आहे. दुसऱ्या बाजूला छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जारी झालेली 'धनगड' प्रमाणपत्रे आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणी समितीने रद्द केल्याने वाद वाढला होता.

महायुती सरकारने सप्टेंबरमध्ये त्यासंदर्भात शिंदे समिती नेमली होती. समितीने सात राज्यांचे दौरा करून अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. समितीमधील काही सदस्यांनी पूर्वीच वैयक्तिक अहवाल सुपूर्द केलेले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात खिल्लारे कुटुंबातील सहा सदस्यांनी धनगड जमातीची प्रमाणपत्रे मिळवली होती. ही प्रमाणपत्रे बोगस असून ती रद्द करावीत, अशी धनगर समाजाच्या आंदोलकांची मागणी होती. मात्र जात पडताळणी समितीला जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे अधिकार नसतात. अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर तसे अधिकार देण्यात आले आणि आज धनगड प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत.