घर, जमिनी होणार सुरक्षित! आली स्वामित्व योजना, डिजीटल प्रापर्टी कार्डद्वारे गृहकर्ज मिळणं होईल सोप्प

SVAMITVA Yojana : तुमची शेकडो वर्षांची जमीन, घर आता सुरक्षित होणार आहे. ती बळकावण्याची शक्यताही संपणार आहे. केंद्र सरकार आता डिजीटल प्रापर्टी कार्ड देणार आहे.त्यासाठी सरकार स्वामित्व योजना राबवणार असून डिजीटल प्रापर्टी कार्डच्या माध्यमातून तुम्हाला गृह कर्ज घेणे आणि बांधकाम परवानगी मिळवणं सोप्प होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या 27 डिसेंबरला स्वामित्व योजनेचे उद्घाटन महाराष्ट्रातील 30 जिल्ह्यात ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड नागरिकांना मिळवून देण्याचा हा केंद्र सरकारचा उपक्रम महत्वाकांक्षी ठरणार आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

27 तारखेला दुपारी साडेबारा वाजता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ करणार आहे. संपूर्ण देशभराच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल पद्धतीने जिल्हाधिकारी जिथे ठरवतील त्या स्थळावर ऑनलाईन माध्यमाने हा कार्यक्रम होणार आहे. याशिवाय पंतप्रधान मोदी साडेबारा वाजता जनतेला संबोधित देखील करतील अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपुरात दिली.

मालकी हक्काचा पुरावा, घरं बळकावता येणार नाही

मालकी हक्कावरून जमिनीबाबत वादविवाद होतात. नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड नसल्यामुळे कळत नकळत कोणीही कब्जा करतात, फसवणूक करतात आणि म्हणून वडिलोपार्जित शेकडो वर्षाच्या जमिनी, घर हे डिजिटल पद्धतीने सुरक्षित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या जवळपास ३० जिल्ह्यांमध्ये या कार्यक्रमाची सुरुवात होत आहे. तीस हजार पाचशे पंधरा गावं या योजनेमध्ये डिजिटल होणार आहे. त्यांना डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे.

बांधकाम परवानगी मिळणे होणार सोपे

गाव पातळीवर नकाशे उपलब्ध करणे, बांधकाम परवानगी मिळवणे यामुळे सोपे होणार आहे. पुढच्या पिढीला देखील या डॉक्युमेंटेशनचा लाभ होणार आहे. या माध्यमातून गावाची आर्थिक पत सुद्धा वाढेल असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

गृह कर्जासाठी कार्डची होणार मदत

• जर एखाद्याला गृह कर्ज घ्यायचं असेल तर अनेक अडचणी येतात. जर डिजीटल प्रापर्टी कार्ड असेल तर हे कार्ड गृहकर्ज मिळवण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे.
• व्यवसाय करण्याकरता सुद्धा त्या प्रॉपर्टी कार्डचा मोठा फायदा होणार आहे.
• स्वयंपूर्ण परिवार स्वयंपूर्ण गावठाणा यातून निर्माण होणार आहे.
• आदिवासी भागातील जनतेला सुद्धा आता यातून स्थायी लाभ मिळू शकतील